२७ साउन, काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा सचिवको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
बुधबार पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले अन्य मन्त्रालयसँग सहज ढंगले कार्य सम्पादन गर्न पनि सचिवस्तरको दरबन्दी आवश्यक भएकाले त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्नु परेको बताए । हाल समावेशी आयोगहरुमा सहसचिव प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।
जसका कारण अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुसँग सहज ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले सचिव सरहकै कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुपर्ने बाध्यता आएको अन्सारीको भनाइ छ । ‘हाम्रा कार्यालयहरुमा सहसचिव प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य मन्त्रालयसँगको कामलाई सहज बनाउन सचिवसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रोटोकलका कारण त्यहाँ मन्त्रालयसँग कार्य सम्पादन गर्न नै समस्या पर्ने अवस्था रहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण ती समस्या समाधानका लागि आयोगहरुमा पनि सचिव सरहको दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्न बाध्य हुनु परेको हो ।’
आयोगहरुले सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तोकिदिन पनि सरकारलाई भनेका छन् । आयोगहरुका कार्यसम्पादन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सम्पर्क कार्यालय भए सहज हुने निष्कर्षमा पुगिएको पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।
समुदायको उत्थानका लागि संवैधानिक रुपमा नेपालको संविधानमा विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर आवश्यक बजेट र दरबन्दीको अभाव हुँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न कठिनाइ भइरहेको आयोगका पदाधिकारीहरुको गुनासो छ ।
