२७ साउन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को वैधानिकता नपाएको, तर नयाँ दल दर्ता नगरिसकेको महन्थ ठाकुर तर्फका नेताहरु जिल्ला दौडाहामा छन् ।
महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत नेताको टोलीले १७ जिल्लामा अगुवा कार्यकर्ता भेला गरेको छ । प्रदेश–१ को झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश–२ को बारा, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी धनुषा र महोत्तरी, लुम्बिनीको नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा अगुवा कार्यकर्ता भेला सकिएको छ ।
नेताहरुका अनुसार, अगुवा कार्यकर्ता भेलाका मुख्यतः तीन उद्देश्य छन् ।
पहिलो : ओली सरकारमा सहभागिताको प्रतीरक्षा
७ जेठको मध्यरात दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृवको सरकारमा सहभागी भएको ठाकुर पक्ष १९ दिनमा हट्नु परेको थियो । सरकारमा जाने कदमको बचाउमा यो समूहको तर्क छ– उपेन्द्र यादवले १८ महिनामा गर्न नसकेको काम हामीले १८ दिनमा गर्यौं ।
तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका १५ वटा मुद्दा फिर्ता, नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु लगायतलाई यो समूहले उपलब्धी भएको दाबी गरेको छ ।
दोस्रो : उपेन्द्र यादवको भण्डाफोर
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकल अध्यक्ष हुने महत्वाकांक्षाले षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले पार्टी कब्जा गरेको आरोप ठाकुर पक्षको छ । गत वर्ष ओलीले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउन खोज्दा आफूहरुले एकता गरेर बचाइदिएको, तर अहिले उनले नै घात गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
जनताको भावना विपरीत पार्टी फुटाउन ‘पार्टी फुटाई पाऊँ’ भनेर निर्वाचन आयोगमा निवदेन दिएको भन्दै यो समूहका नेताहरूले उपेन्द्र यादवको ‘भण्डाफोर’ गर्ने गरेका छन् ।
तेस्रो : आफ्नो समूहलाई संगठित गरिराख्ने
११ साउनमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई प्रचलित कानूनअनुसार, नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने बताएको थियो । तर कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुबैतिर ४० प्रतिशत मत जुटाउन सक्ने अवस्था नभएकाले ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गरेको छैन ।
बरु, सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा दिएको छ । सुरुमा ‘हेडकाउन्ट’ रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च गएका ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई आधिकारिता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेजको माग गर्दै अर्को रिट दिएका छन् । यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (जसपा) मिलेर बनेको जसपा खारेजको माग गर्दै परेको रिट पनि विचाराधीन छ ।
कुनैपनि मुद्दामा आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश नआए पनि ठाकुर समूह तत्काल नयाँ दल दर्ताको निर्णयमा पुगिसकेको छैन । तर, आफ्नो समूहका नेता–कार्यकर्तालाई संगठित गरिराख्न अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्नुपरेको नेताहरु बताउँछन् ।
भेलामा सहभागी बहुसंख्यकले नयाँ संगठन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको नेताहरु बताउँछन् । नेता केशव झा भन्छन्, ‘जिल्ला जिल्लामा जाँदा उपेन्द्रजीले पार्टी एकताको भावनालाई कुल्चिने काम गर्नुभयो । अब छुट्टै अगाडि बढ्नुपर्छ मत पाएका छौं ।’
नयाँ दल गठन कति सहज ?
सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएपछि १० वैशाख २०७७ मा रातरात सपा र राजपा बीच एकता भएको थियो । तर लामो समयसम्म एकता प्रक्रिया पूरा भएको थिएन । केन्द्रमा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति र ७७९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेपनि प्रदेश र जिल्लामा एउटै कमिटी बनेको थिएन ।
अहिले कार्यकारिणी र केन्द्रीय समितिमा तत्कालीन राजपाका थुप्रै नेताहरु जसपाको आधिकारिकता पाएको उपेन्द्र यादवतिर लागेका छन् । सांसदहरु पनि उतैतिर छन् ।
३ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिइरहँदा नै ३२ मध्ये २० सांसद आफूतिर उभिएको डा. बाबुराम भट्टराईले दावी गरेका थिए । तर जसपाको वैधानिकता पाएसँगै कानूननतः ३२ सांसद नै यादव नेतृत्वमा रहन पुगे ।
जिल्ला नेतृत्वमा भने लगभग पुरानै समूह कायम छ । केही नेता यताउता भएपनि दुबै पक्षको पुरानै पार्टी कायमै छ । यदि महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी गठन गरे, त्यही गुट उनको आधार बन्ने देखिएको छ ।
यादवको नजर केन्द्रीय सदस्यतिर
पार्टीको आधिकारिता पाएको उपेन्द्र यादव पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठक तीन दिन बसेको छ र, ठाकुर सहित १६ नेतालाई पदमुक्त गरेको छ । बैठकले आधिकारिकता विवादमा तटस्थ बसेका रेशम चौधरीलाई कार्यकारिणीमा कायमै राखेर पूर्वमन्त्री शिवलाल थापालाई थपेको छ ।
बैठकले नयाँ स्थितिमा पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको ‘रुजु गर्ने’ निर्णय गरेको छ । पार्टी विधानअनुसार, केन्द्रीय समिति ८०१ सदस्यीय भएपनि ७७९ जना मात्र थिए ।
उनीहरू मध्ये आधिकारिक पार्टीमा कति रहन्छन् भन्ने टुंगो केन्द्रीय समिति बैठकमा लाग्ने देखिन्छ । यादवले भदौ १ र २ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् ।
