२९ साउन, काठमाडौं । जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको महिना दिन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज गर्दै ३ साउनभित्र बैठक बोलाउन भनेको थियो भने १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

देउवा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ साउनमा पुनस्र्थापित संसदको पहिलो बैठक बोलाइन् । पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिए । त्यसयता ७ वटा बैठक बस्यो, तर एउटा पनि विधेयक अगाडि बढाउन सकेन । शून्य र विशेष समय भने निरन्तर जस्तै चल्यो ।

यो समयमा सांसदहरुले कस्ता–कस्ता कस्ता विषय उठाए ? दुई–दुई पटकको विघटन सर्वोच्चबाट बदर भएर आएको प्रतिनिधिसभामा एक महिनासम्म चलेको बहस नियाल्दा भने ‘निराशा’ मात्रै भेटिन्छ । किनकि हरेक बैठकमा हुने निरर्थक विवाद हो, देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनादेश कि परमादेशको ?

सर्वोच्चको आदेशबाट पदच्यूत भएपछि बालुवाटार छोडेर निजी निवास भक्तपुरको बालकोट पुगेका दिन ३० असारमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बार्दलीबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘परमादेशको प्रधानमन्त्री’ भनेका थिए । संसदको पहिलो बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले त्यही शब्द प्रयोग गरे ।

विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘श्री ५ ले दिनुभएको न्याय माघ १९ मा कहाँ गयो हामी सबैलाई थाहा छ । आज ५ जना श्रीमानहरुबाट माननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । उतिबेला श्री ५, अहिले श्रीमान् ५ ।’

त्यसयता संसदमा बोल्ने ओली पक्षका अधिकांश सांसदहरुले छुटाउँदैनन्– परमादेशको सरकार ।

एकोहोरो परमादेश सरकार भनेपछि सत्तारुढ सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका सांसदहरु प्रतिवाद गर्छन् । उनीहरुको तर्क हुन्छ, सरकार मात्र होइन, संसद पनि सर्वोच्चको परमादेशबाट आएको हो । सांसदहरु पनि परमादेशबाट आएका हुन् । यस्तो दृश्य प्रतिनिधिसभाका प्रत्येकजसो बैठकमा देखिन्छ ।

बिहीबारको बैठकमा त सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद मात्रिका यादवले परमादेशबाट आएको मन नपराएको भए सांसदबाट राजीनामा दिएर जान सुझाए । संविधानले संवैधानिक विवादको त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई दिएको र, त्यसअनुसार फैसला आएको भन्दै उनले भने, ‘परमादेश भन्ने अनि जनादेशको अपमान गर्ने ? ज–जसलाई लागेको छ राजीनामा दिए हुन्छ ।’

उनले अघि भने, ‘संविधान लेख्ने, जारी हुँदा उत्सव मनाउनेहरुले संविधानको आफूखुशी प्रयोग गर्ने काम रोक्दा परमादेशबाट आएको हो भन्ने ? परमादेश भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई आग्रह गर्छु, हाउसमा नआई राजीनामा गर्नुस् । ६ महिनामा सरकारले चुनाव गराउँछ, चुनाव लडे भइहाल्छ ।’

सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पनि ‘परमादेशको सरकार’ भन्नु सरकारबाट बाहिरिनु पर्दाको चित्तदुखाइ मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘यहाँ (प्रतिनिधिसभामा) बोल्दै गर्दा जति पटक परमादेश भने पनि त्यही परमादेशको आधारमा माननीयहरु यहाँ आउनुभएको छ । कोही जानेवाला हुनुहुन्न राजीनामा दिएर’ थापाले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका छन्, ‘म सरकारलाई भन्छु, चित्त नदुखाउनुस् । चित्त दुखेर भन्नुभएको होला ! बोसो लागेको बेला प्रतिपक्षमा केही समय बस्न गाह्रै हुन्छ, विस्तारै विस्तारै बानी पर्छ ।’

जति प्रतिवाद गरेपनि एमाले सांसदहरुले परमादेश सरकार भन्न छाडेका छैनन् । सत्तारुढ सांसदहरुले पनि मौका पाउँदा त्यसको राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्दै आएका छन् ।

परमादेश कि जनादेशको सरकार भन्ने बहसबारे पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना भन्छन्, ‘जुनबेला देशमा जस्तो पात्रहरु हुन्छन्, तिनले त्यही स्तरको भाषा बोल्छन् ।’

अहिलेको सरकार निर्माण हुनुमा स्वयं एमाले र एमाले नेतृत्वको सरकारको कार्य जिम्मेवार रहेको उनी बताउँछन् । ‘संविधान जारी भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा ओलीजी र उनले नेतृत्व गरेको दल एमालेले पायो । उनको सरकारमा माओवादी पनि मिसियो, पछि पार्टी एकता भयो सरकार दुईतिहाइको हुन पुग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘ओली कार्यकाल असमान्य भयो । संविधानमाथि धेरै घात गरे । त्यसपछि ओलीलाई हटाउने सिलसिलामा यो सरकार बनेको हो ।’

‘सर्वोच्चको फैसला पनि असमान्य हो । यो सरकार पनि असमान्य परिस्थितिमा बनेको हो,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘सामान्य अवस्थामा संसदले सरकार बनाउँछ, तर ओली सरकार असमान्य भएपछि  सर्वोच्चले सरकार बनाऊ भन्ने अवस्था आयो ।’

खोप कसले ल्यायो ?

संसदमा अहिले भइरहेको अर्को बहस वा विवाद हो– कोरोना खोप कसले ल्यायो ?

यो विवादको शुरुवातकर्ता पनि एमाले अध्यक्ष ओली नै हुन् । प्रधानमन्त्री पदबाट हट्दै गर्दा २९ असारमा टेलिभिजन सम्बोधन गरेका ओलीले १ करोड ५० लाख डोज खोप सुनिश्चित गरेको र थप खोप खरिद प्रक्रियामा रहेको बताए । पार्टीको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले एक जनालाई तीन डोज लगाएर पनि पुग्ने खोप थुपारेको दाबी गरे । त्यही आधारमा ओली पक्षका सांसदले अघिल्लो सरकारले ल्याइदिएको खोप भन्ने गरेका छन् ।

तर २८ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले अघिल्लो सरकारले कति खोप ल्याएको र वर्तमान सरकार आएपछि कति खोप आयात भएको, अघिल्लो सरकारको पालामा कतिले खोप लगाएको र वर्तमान सरकार आएपछि कतिले खोप लगाए भन्ने विवरण नै प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार अघिल्लो सरकारको पालामा ९७ लाख डोज खोप प्राप्त भएको थियो र ४२ लाखलाई नागरिकलाई कम्तीमा एक डोज लगाइएको थियो । अहिले १ करोड ८ लाख खोप असोजसम्म आउने सुनिश्चित भएको छ । हरेक दिन डेढ लाखदेखि २ लाख नागरिकले खोप लगाइरहेका छन् र, कम्तीमा एक डोज लगाउनेको सख्ंया ७५ लाख पुगेको छ ।

यो तथ्यांकलाई एमाले ओली पक्षका सांसदहरुले ‘धर्मरिएको तथ्यांक’को संज्ञा दिए । अघिल्लो सरकारले ल्याइदिएको खोप दुरुपयोग मात्र गरेको उनीहरुको आरोप छ । सत्तारुढ सांसदहरु पनि के कम ? अघिल्लो सरकारको पालामा अक्सिजन सिलिण्डरहरु सत्तारुढ सांसदहरुको घरमा भेटिएको जस्तो वर्तमान सरकारको पालामा नभेटियोस् भनी व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् ।

घाइतेको उपचारबारे बहस

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदै तीन वर्षसम्म एकठाउँ बसेका, अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रमा आवद्ध भएका सांसदहरुबीच पनि जुहारी चल्ने गरेको छ ।

यो बहसको शुरुवात पनि ओलीले नै गरेका थिए । संसद पुनस्र्थापना भएपछि पहिलो पटक संसदलाई सम्बोधन गरेका उनले जनयुद्धका घाइतेहरुको उपचारबारे सरकारको साझा न्यूनमत कार्यक्रम प्रष्ट नभएको बताएका थिए । २६ गते प्रतिनिधिसभामा एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘यस (साझा न्यूनतम कार्यक्रम)मा द्वन्द्वपीडितको पनि कुरा गरिएको छ । द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान ! पहिलो कुरो द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुस् । तपाईंले बुट्टे खादा ओढाइदिएर, अल्मल्याउन खोजेको द्वन्द्वपीडितहरुलाई ? घाइतेहरुको उपचार गराउँछु भन्नुस् न । छातीमा गोली लागेकाहरुको गोली निकाल्छु भन्नुस् न ।’ उनले अघि भने, ‘यदि सरकारले सक्दैन भने शरीरमा गोली भएकाहरुलाई एमालेको थापाथली पार्टी कार्यालयमा पठाइदिनुस्, म गर्छु ।’

तर सत्तारुढ सांसदहरुले पछिल्ला बैठकहरुमा ओलीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका छन् । साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा द्वन्द्वपीडितका सन्दर्भमा केही नगरेको, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन नचाहेको उनीहरुको आरोप छ ।

शुक्रबारको संसद बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशिला चापागाईंले ओलीसँगै जेलमा रहेका व्यक्तिहरुको हालत के छ ?, एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खुमा झुण्डिएर डिगेन्द्र राजवंशीले किन आत्महत्या गरे ? भनी प्रश्न गरिन् ।

‘केही दिन अगाडि केपी ओलीले सदनमा जनयुद्धका घाइते भएकाहरुलाई उपचार नपाए मेरो पार्टी कार्यालयमा आउनु भन्नुभयो । उहाँसँगै जेल बसेका सानादुर्गा अधिकारी, मानकुमार तामाङहरु कहाँ छन् शायद उहाँलाई थाहा छ ?’ उनले भनिन् । धर्मप्रसाद घिमिरे गम्भीर बिरामी भएपछि उपचारका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री समक्ष हारगुहार गर्दा नसुनेको उनले बताइन् ।

उपचार अभावमै उनको मृत्यु भएको भन्दै सांसद चापागाईंले भनिन्, ‘डिगेन्द्र राजवंशी बल्खुको पार्टी कार्यालयमा आत्महत्या गर्नुको कारण के थियो ? तर, आज भन्दै हुनुहुन्छ जनयुद्धका घाइते भएकाहरु मेरो पार्टी कार्यालयमा आऊ !’

प्रतिनिधिसभाको एक महिना फिक्का रह्यो !

संविधान र कानूनका जानकार एवं सरोकारवाला पक्ष एक महिनामा पाएको विजनेस र त्यहाँ भएको बहसका दृष्टिले पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा फिक्का देखिएको बताउँछन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सत्ता गठबन्धनले समयको महत्व ख्याल गरेको जस्तो अनुभूति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘संसद शुरु भएपछि कामकारबाही मज्जाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । तर, एक महिनामा देखिने प्रोडक्ट छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धन खाली राजनीतिक व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुँदा यस्तो भएको हो ।’

बिजनेस दिने मामलामा सरकारले पूर्णता पाउनुपर्ने पहिलो शर्त रहेको उनको भनाइ छ । संसदमा भएका विचाराधीन विधेयकमा के गर्ने भन्ने प्रष्टता आउनुपर्ने, बजेटकै सन्दर्भमा प्रष्टता आउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘एक महिना भनेको लामो समय हो । तर सरकारले शान्ति सुरक्षा र खोपभन्दा बाहिर हात हाल्न सकेको छैन । जति ढिला हुन्छ त्यति प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेत विशाल भट्टराई ‘एक महिनामा संसदलाई निकम्मा बनाउने काम’ वर्तमान सरकारबाट भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन भने यो सरकारले संसदलाई बिजनेश दिन्छ र प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?’ उनको प्रश्न छ । तथापि, आफूहरुले संसद चलेको दिन जनसरोकारका विषय उठाएर प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गरिरहेको उनको दाबी छ ।

सत्तागठबन्धनमा आवद्ध दलहरु पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा र संसदको अंकगणितका कारण संसदले सोचेजस्तो बिजनेस पाउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्त भन्छिन्, ‘सरकारले पूर्णता पाउन सकेको भए संसदले बिजनेस पाउँथ्यो । तथापि साझा न्यूनतम कार्यक्रम आएको छ । यसले सरकारको दिशा देखाएको छ ।’