३० साउन, काठमाडाैं । पूर्व गभर्नरहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा साना किसानलाई राहत प्याकेजको छुट्टै व्यवस्था हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कोभिड–१९ ले प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीति आए पनि साना किसानलाई राहत प्याकेजको छुट्टै व्यवस्था गर्न नसकेको धारणा राखे ।
शनिबार रिपोर्टस् क्लबले काठमाडौंमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले भारत सरकारले किसानहरुलाई राहत स्वरुप नगद वितरण गरेको उदाहरण दिंदै नेपालमा पनि त्यसो गर्नुपर्ने बताए ।
‘भारत सरकारले भर्खरै ५०० अर्ब बजेट साना किसानको लागि राहत वितरण गरेको छ । कोभिडको यस्तो संकटमा विश्वका सबै देशका कमजोर वर्गको राहतको लागि नगद नै वितरण हुने गरेका छन । तर नेपालमा भने त्यसो हुन किन सकेन ?’ पूर्व गभर्नर नेपालले प्रश्न गरे, ‘मौद्रिक नीतिले प्रभावितहरुलाई राहत दिने कुरा गरेपनि निम्न वर्गलाई ध्यान दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिएन ।’
अर्का पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिले कोभिड संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनले गत वर्ष पनि कोभिड राहत प्याकेजको व्यवस्था गरेपनि नियमावली समेत बन्न नसकेका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए ।
‘घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने वा भए पनि ढिलासुस्ती हुने कुराले समस्यामा पारेको छ । त्यसैले त्यसको कार्यान्वयनमा जाँगर देखाउनुपर्यो । कोभिड प्रभावितहरुका लागि व्यवस्था गरिएका राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सफल हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने ।
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले लगानी कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा गर्ने भनेर नीति सार्वजनिक हुने तर त्यसको प्रतिफल लक्षित समूहले नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
