३२ साउन, काठमाडौं । ‘म सम्माननीय प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई आग्रह गर्छु, कृपया तपाईं यहाँ आउनुस् । हामीलाई हेर्नुस्, किन आँखा बन्द गरिरहनुभएको छ ? हामीले माग राखेको ३० वर्षभन्दा बढी भएको छ त हाम्रो माग कसैले सुनेनन् । तपाईं किन हामीलाई सुन्न चाहनुहुन्न ?’
माथिका हरफ भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले पनि बेलायती सेना सरह तलब, पेन्सन र अन्य कल्याणकारी सुविधा पाउनुपर्ने माग राखी विगत ११ दिनदेखि बेलायतको प्रधानमन्त्री निवास अगाडि आमरण अनशन बस्ने मध्येका एक धनबहादुर गुरुङको हो । बेलायती पत्रिका दि इन्डिपेन्डेन्ट मार्फत उनले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई सो आग्रह गरेका हुन् । आफ्ना माग पूरा गराउन १० दिनदेखि अवकाशप्राप्त ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्प राणा घले आमरण अनशनमा छन् ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्ना १३ बुँदे माग बुझाएको लामो समयसम्म पूरा नभएपछि २१ जुलाईबाट उनीहरूले अनशन शुरू गरेका हुन् । पहिलो चरणमा १३ दिने आमरण अनशनको शुरूआत गरेका ब्रिटिश गोर्खाले त्यसवेलासम्म पनि आफ्ना माग पूरा नभएमा अनिश्चितकाल अनशनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता बढ्दो छ र बेलायतकै राजनीतिक दलहरूले पनि गोर्खा सैनिकले राखेको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बेलायतको विपक्षी दल लेवर पार्टीले ब्रिटिश आर्मीसँगै जोडिएर लडेका गोर्खाहरूलाई दिंदै आएको असमान पेन्सन अपमानजनक रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
सो पार्टीका छायाँ रक्षामन्त्री स्टेफन मोर्गनले बेलायत सरकारलाई उनीहरूको माग पूरा गर्न आग्रह गर्दै एक पत्र लेखेका छन् । बेलायती संचारमाध्यमसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘गोर्खाहरूले २०० वर्ष हाम्रो देशमा सेवा गरेका छन्, त्यसैले उनीहरूको मागमा हाम्रो चिन्ता र चासो छ । सरकारले दुई वर्ष अगाडि नै यो समस्या समाधान गर्ने भने पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन, हामी गोर्खा सैनिकको मागको पक्षमा छौं ।’
केही बेलायती सांसदले पनि जोन्सनलाई एक पत्र लेख्दै आमरण अनशनमा बसेका सैनिकलाई भेट्न आग्रह गरेका छन् । बेलायती संसदमा गठित सर्वदलीय समितिमा रहेका सांसदहरू वीरेन्द्र शर्मा, लर्ड बिलिमोरिया, सीमा मल्होत्रा, नभेन्दु मल्लिक, आलान डोरान्स, डान जार्भिस, लर्ड शेख र निक स्मिथले आज प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई पत्र लेख्दै सो आग्रह गरेका हुन् ।
बेलायतमा भइरहेको आमरण अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपालमा पनि रिले अनशनको तयारी भइरहेको छ । ब्रिटिश सैनिकको पक्षमा लामो समयदेखि कानूनी लडाईं लडेका अधिवक्ता तथा गोर्खा बिग्रेड नामक पुस्तकका लेखक डा.युवराज संग्रौलाले नेपालमा अनशन शुरू गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनीहरूले आफूहरूको मागको सम्बन्धमा नेपाल र बेलायत सरकारको बीचमा तत्काल वार्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले उनीहरुका मागका सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल भइरहेको भन्दै अनसन अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले बेलायतलाई पत्र पठाए पनि त्यसको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन ।
माग पूरा गराउन बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले भूमिका खेल्नुपर्ने हो तर दूतावास पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छ । शनिबार बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरूले सरकारले समस्या समाधानको लागि तत्कालै पहल लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाल सरकारले पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै ब्रिटिश गोर्खाहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सो रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ हुँदैछ । आफ्नो माग पूरा गर्न पहल गर्न तत्काल सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रवक्ता एसबी घिसिङले आफूहरूले नेपाल सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग पूरा नभएपछि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो माग न बेलायत सरकारले सुनेको छ न नेपाल सरकार दुवै मौन छन् ।’
माग पूरा गराउन नेपाल र बेलायत सरकारलाई दबाब बढाइए पनि तत्काल सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । बेलायतस्थित पत्रकार नरेश खपांगी मगर भने अनशनकारीहरूको माग सम्बोधन भएर तत्काल कुनै उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘वार्ताको प्रक्रिया लामो हुने र वार्तामा दुवै पक्षले आफ्ना अडान पेश गर्ने अवस्था छ । बेलायतले पेन्सन लगायतका प्रावधानमा गोर्खालाई भेदभाव गरेको बारेमा बेलायत तथा युरोपियन युनियनको अदालतले समेत बेलायतको पक्षमा फैसला गरिसकेको हुनाले पेन्सन बढाउन बेलायत बाध्यकारी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’
उनका अनुसार बेलायतको नेपाली समुदायबाट राम्रो समर्थन र ऐक्यबद्धता पाए पनि स्वयं गोर्खाहरू भने आमरण अनशनप्रति एक छैनन् । ‘गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको दुई प्रभावशाली संगठनहरू गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) र ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्ल्युएस) भने अनशनको विपक्षमा छन् । बेलायतको सरकारी पक्षबाट हालसम्म आमरण अनशनका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरिएको छैन’ खपांगीले भने, ‘बेलायतका छायाँ रक्षामन्त्री र बेलायती संसदमा रहेको नेपालबारे सर्वदलीय संसदीय समूहले गोर्खा समस्याको समाधानका बारेमा बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन् । त्यसको प्रत्युत्तरमा बेलायतका रक्षामन्त्रीले लेबर पार्टीको नीतिका कारण गोर्खा समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाएका छन् ।’
तीन दशक लामो लडाइँ
भूतपूर्व सैनिकको भेदभावको विषयमा राणा शासक, त्यसपछिको राजतन्त्र र २०४६ सालपछिका सरकारहरूले कहिल्यै पनि गोर्खा सैनिकका मागका सम्बन्धमा बेलायत सरकारसँग दह्रोसँग कुराकानी गरेनन् । २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र शुरू भएपछि गोर्खा सैनिकले विस्तारै काठमाडौं र लण्डन केन्द्रित आन्दोलन गर्न थाले । अधिवक्ता संग्रौलाले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार लण्डनलाई केन्द्र बनाएर आन्दोलनको थालनी २०५४ सालबाट शुरू भएको हो । त्यतिवेला राजनीतिक दलका नेता, अधिवक्ता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू बेलायत नै गएका थिए ।
२००७ मा बेलायती सेनामा काम गरिरहेका र गोर्खा सैनिकलाई बेलायती समकक्षी सरह पेन्सन दिन बेलायत सरकार सहमत भयो । उनीहरू बेलायती सेनाको पेन्सन योजनामा समेत सहभागी हुन पाउने निर्णय भयो ।
सन् १९९७ अगाडि अवकाश हुनेको संख्या २५ हजारको हाराहारीमा थियो । अधिवक्ता संग्रौलाको विचारमा सन् १९९७ को वर्षलाई आधार मानेर बेलायत सरकारले भूपू गोर्खा सैनिकलाई विभाजित गरेको छ । त्यसैगरी १ अप्रिल, २००७ पछाडि सेवा प्रवेश गर्ने सैनिकलाई समान पारिश्रमिक र पेन्सनको व्यवस्था लागू भएको छ ।
त्यसैगरी सन् २००९ मा ब्रिटिश गोर्खामा काम गरेका सबैले बेलायतमा बस्ने अधिकार प्राप्त गरे । सो उपलब्धिसँगै नेपालमा रहेका थुप्रै ब्रिटिश गोर्खा स्थायी रूपमा बेलायत गए । गएको ५० वर्षमा उनीहरूले हङकङ, मलेशिया, बोर्रनियो, साइप्रस, कोसोभो, इराक र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन् । नेपालीले गोर्खाले ब्रिटिश सेनामा काम गर्न लागेको १८१५ देखि हो । शुरूमा तीन गोर्खा रेजिमेन्ट खडा गरिएको थियो ।
कसरी भयो भेदभावको शुरूआत ?
७ नोभेम्बर, १९४७ मा भारत र बेलायतबीच भएको गैरकानूनी द्विपक्षीय सन्धिद्वारा भारतले १२ र बेलायतले ८ बटालियन खडा गरी गोर्खा सैनिकलाई निरन्तरता दिए । सन् १९४७ को नोभेम्बर ९ मा ब्रिटेन, भारत र नेपालको बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । सो सन्धिमा समान सेवा र शर्तका विषय उल्लेख थिए । तर सो त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा पहिले नोभेम्बर ७ मा बेलायत सरकार र भारतीय सरकार बीचमा गोर्खा सैनिकको बारेमा दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
तर, सो सहमतिबारे नेपाल सरकारलाई थाहा थिएन । सो सहमतिमा भारत र नेपालका सैनिकलाई भारतीय तलब संहिता अनुसार तलब र पेन्सन दिने उल्लेख थियो । त्यसैले बेलायत र भारतका बीचमा भएको दुईपक्षीय सम्झौता त्रिपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन थियो ।
त्यही बिन्दुबाट शुरू भएको विभेद अहिलेसम्म पनि कायम छ । अधिवक्ता संग्रौलाले आफ्नो पुस्तकमा भनेका छन्, ‘पेन्सनको मुद्दा पेचिलो छ किनभने करीब एक लाख भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू यसबाट प्रभावित छन् । यी भूतपूर्व सैनिकमाथि भारतीय तलब संहिता लागू हुँदा भएको अन्याय सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि नेपालले तत्काल ब्रिटिश सरकारबाट समस्याको समाधान खोज्न सकेन भने यो जिम्मेवारी विस्तारै नेपाल सरकारको काँधमा आउने देखिन्छ ।’
सन् १९९७ को रक्षा मन्त्रालयको पुनरावलोकनले पेन्सन समानताको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छैन । त्यसले केवल केही समसामयिक वृद्धि गर्ने काम मात्र गरेको उनको तर्क छ । सन् १९९६–९७ मा कायम रहेको पेन्सन हेर्दा गोर्खा सैनिकले पाएको पेन्सन मासिक २६ देखि ४४ पाउण्ड थियो । अधिकृतहरूको ३६ देखि ८४ पाउण्ड थियो । तर २२ वर्ष सेवा पूरा गरेका ब्रिटिश सिपाहीहरूले पाउने वार्षिक पेन्सन ४ हजार ५०८ पाउण्ड थियो ।
हरेक पटक नेपालका प्रधानमन्त्री बेलायत भ्रमणमा जाँदा ब्रिटिश गोर्खासँग सम्बन्धित संस्थाहरूले आफ्ना मागहरू बेलायत सरकारसँग राखिदिन आग्रह गर्दछन् । तर, द्विपक्षीय वार्तामा यी विषय कति उठ्छन् भन्ने चाहिं यकिन छैन । पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बेलायत भ्रमणको समयमा पनि यो विषय उठेको थियो । तर, त्यतिवेला उनले त्रिपक्षीय सम्झौता खारेजीको विषय उठाएका थिए । राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा चाहिं प्रतिबद्धता जनाउने तर सरकारमा पुगेपछि बेलायत सरकारसँग गम्भीर र प्रभावकारी रूपमा नउठाउने गरेको गुनासो ब्रिटिश गोर्खाको छ ।
