नेपालको न्यायालयले यी कुरा कहिले बुझ्ने ?

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन उल्ट्याइदिएसँगै नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल बढेको छ । कर्मचारी समायोजन त्रुटिपूर्ण थियो । अदालतले उक्त आधारहीन समायोजनको करीब दुई वर्षपछि मात्र पीडित पक्षलाई न्याय दिएको छ । यो दुई वर्षको अवधिमा समायोजित कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति बारे भोगे र सहेको मानसिक तनावको लेखाजोखा खै ?

समायोजनका कारण कति कर्मचारी विस्थापित भए, राजीनामा दिए, पलायन भए । कति डिप्रेशनको शिकार हुन पुगे । उनीहरूलाई न्याय खै ? ‘जस्टिस डिलेड ईज जस्टिस डेनिड’ भन्ने वाक्यांश‌ नेपालको न्याय क्षेत्रले कहिले बुझ्ने ?

सर्वोच्चको आदेशानुसार न्याय पर्खिरहनुभएका समायोजित कर्मचारी पीडित पक्षलाई अन्ततः न्याय मिलेको छ । यद्यपि उक्त आदेशले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन बमोजिम शाखा अधिकृतको सम्पूर्ण चरणको परीक्षा पार गरी सिफारिशको पर्खाइमा रहेका करीब ४०० अधिकृतलाई अन्यायमा पार्ने देखिएको छ ।

अदालतको आदेशमा २०७६ र २०७७ सालमा प्रकाशित दुवै विज्ञापनबाट पदसंख्या पदपूर्ति नगरी रोक्ने आशयको आदेश रहेको देखिन्छ । तर दुवै विज्ञापन बमोजिम बढुवातर्फको पदपूर्ति भइसकेको अवस्थामा उक्त आदेश कार्यान्वयनमा बढुवातर्फको पनि पदसङ्ख्या काटिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । बढुवाको पदसङ्ख्या काटिंदा साबिकमा बढुवा भइसकेका उम्मेदवारलाई पनि मर्का पर्छ । यसर्थ अदालतको आदेश व्यावहारिक र पूर्ण न्यायसंगत देखिंदैन ।

अदालतको आदेशले प्रथम दृष्टिमा समायोजित कर्मचारीलाई हुने अपूरणीय क्षति त ख्याल गर्‍यो तर दिनरात मिहिनेत गरेर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास गरी अन्तर्वार्ता समेतका सबै चरण पार गरेर सिफारिशको पर्खाइमा रहेका युवालाई हुने अपूरणीय क्षतिको कुनै हेक्का राखेन ।

आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि एउटा परीक्षार्थीले आफ्नो जीवनको अमूल्य समय परीक्षाको तयारीमा व्यतीत गरेको हुन्छ । सारा तन, मन, धन र अमूल्य समय परीक्षाको तयारीमा लगाएको हुन्छ ।

परीक्षार्थीले मात्र नभई प्रतिस्पर्धीबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न राज्यले समेत लगानी गरेको हुन्छ । अझ अहिले त कोरोना महामारीका कारण एक वर्ष अगाडि नै हुनुपर्ने परीक्षा बारम्बार सरिरहेको अवस्था थियो । मानसिक एवम् भावनात्मक पीडाका साथ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । तर जब उसले परीक्षा पास गर्दछ तब पदसङ्ख्या कटौती हुँदा उसलाई कस्तो असर पर्ला ? उसको लगानीको प्रतिफल खै ? उसको श्रमको मूल्य खै ? के उसले फेरि पनि आयोगको परीक्षा तयारी गर्ला ? कि अन्य बाटो रोज्ला ?

हो- हामी देशमा हुने यस्ता अन्यायहरूको ख्याल गर्दैनौं । अनि वैदेशिक पलायन बढ्यो, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्दै आवाज उठाउँछौं । कर्मचारी समायोजनको त्रुटिको भार यी निर्दोष परीक्षार्थीमाथि किन बोकाउन खोजिएको छ ? यदि वास्तविक न्याय प्रदान गर्ने हो भने उक्त समायोजनका निर्णयकर्ता एवम् प्रशासकलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ । कर्मचारी समायोजन गम्भीर र जानाजान गरिएको कर्मचारीतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने ग्राण्ड डिजाइन थियो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश उपर सर्वोच्च अदालत नियमावली-२०७४ को नियम ५० बमोजिम पुर्पक्ष गर्ने (भ्याकेड निवेदन दर्ता गराउने) हक लोक सेवा आयोग समेतमा निहित रहेको छ । तर आयोग हालसम्म मौन देखिएको छ । लोक सेवा आयोग ऐन-२०६६ को दफा २८ को व्यवस्थाले परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको छ ।

उक्त कानूनी व्यवस्थाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवम् मान्यता अनुरूप लोक सेवा आयोगको गरिमा तथा विश्वास विपरीत सबै परीक्षा भइसकेको विज्ञापनमा कुनै हेरफेर गर्नुहुँदैन । यदि पदसङ्ख्या कटौती भएमा सयौं परीक्षार्थीको भविष्य अन्योल मात्र नभई कतिको त उमेर हद नाघी सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने अवसर समेत गुम्नेछ । र, यससँगै आयोगले हालसम्म कायम गरेको निष्पक्षता, स्वच्छता र योग्यताको साख गुमाउनेछ । आयोगले आफ्नो गरिमा गुमाउनेछ । परीक्षार्थीहरूबाट विश्वास गुमाउनेछ ।

अब के गर्ने ?

विकल्प धेरै छन् । समायोजित कर्मचारीलाई अदालतको आदेशबमोजिम संघमा पदस्थापन गर्ने र नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई हाल पुल दरबन्दीमा राख्न सकिन्छ । उनीहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काजमा पठाउने र दरबन्दी रिक्त हुनासाथ संघमा पदस्थापन गराउन पनि सकिन्छ । वा, अर्को विकल्प प्रदेश तथा स्थानीयमा समायोजित कर्मचारीका लागि हाल रिक्त रहेका र आगामी दिनमा रिक्त हुन जाने पदमा क्रमश: मिलान हुँदै जाने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ ।

त्यस्तै, पुल दरबन्दी सिर्जना गरेर समायोजन गर्ने तर ज्येष्ठता भने त्यसरी समायोजित हुनेहरूको शुरू नियुक्ति मिति बमोजिम नै कायम हुने गरी सङ्घीय मामिला र लोकसेवा आयोगले निर्णय गर्दा निर्णय व्यावहारिक, विवेकपूर्ण र सर्वस्वीकार्य हुन जाने देखिन्छ ।

(पुतलीबजार-१, स्याङ्जा स्थायी घर भएका लेखक हाल सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकमा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन् ।)