महामारीमा दलित समुदाय धेरै प्रभावित, ४५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाए

कुनै एउटा दलित परिवारका व्यक्ति कोरोना पोजेटिभ देखियो । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल लैजानुपर्ने हो । परिवारका सदस्यले बोकेर एम्बुलेन्ससम्म पुर्‍याउन नसकेपछि छिमेकीको सहयोग खोजे, तर कसैले सहयोग गरेन । केही समयपछि छिमेकमै एक गैरदलितलाई कोरोना संक्रमण भयो, उनलाई सहयोग गर्न भने गाउँले नै लागिपरे ।

एकजना दलित परिवारको सदस्यलाई कोरोना पोजेटिभ देखियो । छिमेकीहरुले ती परिवारको घर वरिपरि तारबार लगाए र, आउजाउ निषेध गरे । नजिकको पसलमा समेत जान दिइएन ।

अध्येता तथा लेखक जेबी विश्वकर्माले कोरोना महामारीका पछिल्ला डेढवर्षमा देखेका हुन् । ‘सदियौंदेखि छुवाछुतको विभेदमा त दलितहरु थिए नै । तर, कोरोना महामारीको बीचमा यसैको बहानामा विभेदका नयाँ श्रृंखला थपिएको छ,’ ७ प्रदेशका २८ दलित बस्तीमा पुगेपछि विश्वकर्माले निश्कर्ष निकाले, ‘कोरोनाको नाममा एक्कासी बोली, व्यवहार फेरियो । तर, कारण कोरोना थिएन । समुदायसँगै जोडिएको कुरा थियो, त्यो ।’

सन् २०११ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४२ प्रतिशतभन्दा बढी दलित जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । जसमध्ये ८० प्रतिशतको आयस्रोत नै ज्याला मजदुरी हो । कोरोना महामारीको पछिल्लो २ वर्षमा ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका मजदुरहरु प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी दलित समुदायकै ४५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको पाइएको अध्येता विश्वकर्मा सुनाउँछन् ।

डिग्निटी इनिसिएटिभले बिहीबार पोखरामा गरेको ‘कोरोनाले दलितमाथि पारेको प्रभाव’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्येता जेबीले गरिबीकै कारण सानो ठाउँमा ठूलो परिवार संख्या बस्नुपरेकाले कोरोना महामारीमा दलित समुदाय बढी प्रभावित भएको पाइएको बताए ।

‘६/७ जना परिवार संख्या सानो ठाउँमा कोच्चिएर बस्नुपरेको छ । अधिकांश ज्याला मजदुरी गरेरै जीविका चलाउने भएकाले महामारीमा दिनभर साँझै एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ डिग्निटी इनिसिएटिभका अध्यक्षसमेत रहेका विश्वकर्माले भने, ‘ती बस्तीमा सरकारका तर्फबाट सचेतना कार्यक्रम एकपटक भन्दा बढी पुगेको छैन । एउटै मास्क धोएर पटकपटक लगाएको पाइयो ।’

ठूलो जनसंख्या मध्यम तथा निम्न वर्गीय रहेका दलित समुदायले महामारीमा झन् ठूलो आर्थिक अभाव व्यहोर्नुपरेको विश्वकर्माको भनाइ छ । ‘आफूले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा कर्णालीको एक बस्ती नै विस्थापित हुने देखियो,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी लघुवित्तबाट दलित समुदाय पीडित भएको पाइयो ।’ उनका अनुसार महामारीको समयमा जातीय हिंसा, विभेद हत्या र अपमानलगायतका घटना बढेका छन् ।

कोरोना लकडाउनका २ चरणमा गरिएको अध्ययनमा लकडाउनकै समयमा ६७.१ प्रतिशत घरेलु महिला हिंसाका घटना पाइएको र त्यसमध्ये १५ प्रतिशत दलित महिलामाथि नै भएको विश्वकर्माले बताए । महामारीकै समयमा ७ जना दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो ।

अभावले घरेलु हिंसा पनि बढायो

महामारीका कारण रोजगारी गुमेपछि चरम आर्थिक अभाव सुरु भएको र त्यसैबाट हिंसासहित आत्महत्याका घटना पनि घट्न पुगेको विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार अभाव भएपछि मनोसामाजिक समस्या पर्दै जाने र अन्ततः त्यसले हिंसाकै रुप लिने देखिएको छ ।

‘ठूलो जनसंख्या अहिले पनि मानसिक बेचैनी र फ्रस्टेसनमा छन् । उनीहरु कोरोना महामारीभन्दा पनि आगामी दैनिकी र जीवन कसरी गुजार्ने भन्ने नै सोचिरहेका छन्,’ विश्वकर्माले भने, ‘लकडाउन सिद्धिएला, तर यो बेचैनी र डिप्रेसन सकिनेवाला छैन ।’

महामारीका बेला राहत तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरणमा समेत विभेद भएको पाइएको उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशमा क्वारेन्टिनमा जातीय विभेदका घटना बाहिर नआए पनि सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेशमा अत्याधिक पाइएको उनले बताए । ‘जहाँ बढी गरिबी, सीमान्तकृतको बसोबास हुन्छ । उत्पीडन पनि झन् धेरै हुने रहेछ,’ उनले भने ।

महामारीमा दलित महिला धेरै प्रभावित भए पनि सरकारले प्रभावित वर्गलाई केन्द्रित गरेर कुन कार्यक्रम नल्याएको अधिवक्ता विनिता नेपालीले गुनासो गरिन् । उनले महामारीका २ वर्षमा घरेलु हिंसाका घटना घटे पनि अधिकांश न्यायिक प्रक्रियामा आउनै नसकेको सुनाइन् ।

अधिवक्ता अञ्जली परियारले पछिल्लो समय हिंसाको प्रकृति परिवर्तन हुन थालेको बताइन् । प्रहरीलेसमेत घटनाको गम्भीरता नबुझेर मिल्न दबाब दिने हुँदा सीधैं अदालत जाने पीडितको संख्या बढेको खुलाइन् ।

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक महाशाखा प्रमुख चन्द्रा पौडेलले महिला भएकै कारण समान पदमा रहँदासमेत विभेद भोग्नुपरेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानले नै समावेशिताको व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयन लेबलसम्म त्यो आइपुग्दैन । पछिल्लो समय सीमान्तकृत गर्वको बजेट नै काटिएर आउन थालेको छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कास्की प्रमुख टंक खनालले राज्यले कुनै प्रकारको विभेद नगरे पनि कानुन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गराउनसमेत आवाज दिनुपर्ने अवस्था रहेको सुनाए ।