वैदेशिक रोजगार : जापान-भियतनामबीचको सम्झौताबाट के सिक्ने ?

जापानले कामदारहरूको अभावलाई सम्बोधन गर्न १ अप्रिल २०१९ बाट नयाँ कानूनलाई अनुमोदन गरी विदेशी कामदार भित्र्याइरहेको छ । जापानले विशेष गरी भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, नेपाल लगायत अन्य देशबाट कामदार लिइरहेको छ ।

कामदार छनोटको लागि तोकिएको मापदण्ड बमोजिम जापान जान चाहने कामदारले जापानी भाषा र सम्बन्धित काम गर्ने क्षेत्रको सीपको परीक्षा दिएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशिक्षार्थी कामदारको रूपमा जापान गएर तीन वर्षभन्दा माथि काम गरेको व्यक्तिहरूको हकमा भने तोकुतेई गिनोउ भिसामा परिवर्तन गर्न कुनै परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु आवश्यक छैन ।

अहिले नयाँ तोकुतेई गिनोउ भिसा प्रणाली अन्तर्गत नेपालसहित अन्य मुलुकबाट २२ हजार ५६७ जना जापान गएर काम गरिरहेका छन् । यीमध्ये धेरै कामदार पठाउने मुलुक भियतनाम हो । त्यहाँबाट १४ हजार १४७ जना जापान पुगेका छन् । यो सूचीमा नेपाल आठौं स्थानमा रहेको छ । नेपालबाट १८२ जना यसरी जापान पुगेका छन् ।

कुन देशका कति कामदार जापान भित्रिएका छन् ? हेर्नुहोस् चार्ट –

यहाँनेर नेपाललाई नेपाली कामदार पठाउन अन्योल भइरहेको अवस्थामा जापानले अरु देशहरूबाट कसरी कामदारहरू भित्र्याइरहेको छ भनेर बुझ्न र अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । अझै रोचक कुरा त के छ भने नेपालभन्दा पछाडि कामदार पठाउन सम्झौता गरेको भियतनामले कसरी यति चाँडै अरु देशहरूको भन्दा धेरै कामदार पठाउन सफल भयो ? यसलाई पनि बुझ्न जरुरी छ ।

अब चर्चा गरौं- भियतनामले कामदार पठाउन कस्तो मापदण्ड अपनाउँदै आएको छ त ? जापान सरकारसँग गरेको सम्झौतामा उल्लेख गरेअनुसार भियतनामी कामदार पठाउन भियतनामका मेनपावर कम्पनीले जापानका रोजगारदाता कम्पनीमा सीधै सम्झौता गरेर अथवा जापानका रोजगार एजेन्सीसँग सम्झौता गरी कामदार पठाउने यी दुईवटा माध्यमबाट भियतनामले कामदार पठाइरहेको छ । कामदार जापान जाँदाको पहिलो पटकको हवाई भाडा, भिसाको खर्च, तालिमको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्नेछ र फर्किने बेलाको हवाई टिकट भने व्यक्ति र कम्पनीको सहमतिअनुसार हुनेछ ।

कामदारसँगको तलब सम्झौता कम्पनीमा सँगै काम गर्ने जापानीको सोसरह हुनुपर्ने, भेदभाव गर्न नपाइने, सामाजिक बीमाहरू पनि अनिवार्य गराउनुपर्ने, अपार्टमेन्ट खोज्नका लागि सहयोग गर्नुपर्ने, महीनाको भाडा व्यक्ति आफैंले तिरे पनि हुने आदि प्रावधानहरू रहेका छन् ।

साथै, यदि कामदारको मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा कम्पनीले बीमाहरू उपलब्ध गराएर घर फर्कन वा शवलाई सम्बन्धित परिवारसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधानहरू रहेको छ ।

त्यसैगरी भियतनाम सरकारले जापान जाने कामदारलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ-

१. जापानमा तीन वर्षभन्दा धेरै काम गरेका प्रशिक्षार्थी कामदारहरू ।

२. प्रशिक्षार्थीको रूपमा काम नगरेका तर जापानी भाषा एन फोर र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरू ।

माथि उल्लेख गरेअनुसार प्रशिक्षार्थीको रूपमा तीन वर्षभन्दा धेरै काम गरेका व्यक्तिहरूले नयाँ कानूनअन्तर्गत सम्बन्धित काम गर्न जानको लागि भाषा र सीपको परीक्षा दिनु आवश्यक पर्दैन । त्यस्तै, उनीहरूलाई पठाउने अथवा परिचय गराउने म्यानपावर कम्पनीले व्यक्तिसँग कुनै पनि सेवा शुल्क लिन पाउँदैन । तर जापानको रोजगारदाता कम्पनी अथवा रोजगार एजेन्सीले एक कामदारसँग भएको मासिक तलब सम्झौताको न्यूनतम एक महीना बराबरको सेवा शुल्क वा सोभन्दा धेरै भियतनामी मेनपावर कम्पनीको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

दोस्रो वर्गीकरणमा रहेकाहरू प्रशिक्षार्थीको रूपमा काम नगरेका तर भाषा र सीप उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूलाई जापान पठाउँदा भियतनामी मेनपावर कम्पनीले कामदारको मासिक तलब सम्झौताको अधिकतम तीन महीना बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान छ । यसमध्ये न्यूनतम मासिक तलब सम्झौताको एक महीना बराबरको सेवा शुल्क वा सोभन्दा धेरै जापानको रोजगारदाता कम्पनीले वा एजेन्सीले भियतनामी मेनपावर कम्पनीको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी कामदार आफैंले तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, जापानको रोजगारदाता कम्पनी वा एजेन्सीबाट कामदारको मासिक तलब सम्झौताको तीन महीना वा सोभन्दा बढीको तलब बराबर सेवा शुल्क लिएको खण्डमा कामदारसँग कुनै सेवा शुल्क लिन पाइँदैन ।

भियतनामको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत जापान हेर्ने विदेशी विभागमा भियतनामका म्यानपावर कम्पनीले आफूले कामदार पठाउन लागेको जापानको कम्पनी, ती कामदारहरूलाई जापानमा व्यवस्थापन गर्ने संस्था र कामदारको मासिक तलब सम्झौता साथै व्यक्तिले जापान जान तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क र जापानको रोजगारदाता कम्पनी वा एजेन्सीले कामदार लिंदा तिर्न चाहेको सेवाशुल्क बारेमा भएको सम्झौताको सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाउनुपर्नेछ । त्यसको जाँचबुझ गरी ठीक भएमा मात्र भियतनामको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत जापान हेर्ने विदेशी विभागले भियतनामी म्यानपावरलाई सिफारिश पत्र उपलब्ध गराउनेछ । यो सिफारिश पत्रसहित कामदारको अन्य कागजपत्र जापानमा सम्झौता भएको रोजगारदाता वा रोजगार एजेन्सीलाई पठाउनुपर्ने र उसले जापानको इमिग्रेसन ब्यूरोमा आवेदन दिने प्रावधान रहेको छ ।

अहिले जापानमा बसोबास गर्ने जम्मा विदेशीको सङ्ख्या २८ लाख ८० हजार ९०४ जना रहेको छ । यीमध्ये नेपालीको सङ्ख्या ९५ हजार ३६७ जना रहेको छ भने विदेशीहरू जापानमा बसोबास गर्ने देशमध्ये नेपाल छैटौं स्थानमा रहेको छ ।

अझै पनि जापानमा नेपालीको जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । जापानमा नेपालीको सङ्ख्या छैटौं स्थानमा रहे पनि कामदार पठाउने मुलुकमा भने आठौं स्थानमा रहेको छ । नेपाली कामदारहरू मिहिनेती र इमानदार हुने भएकोले गर्दा जापानीहरूले पनि धेरै रुचाउने गरेका छन् । कुनै पनि देशका नागरिकले आफ्नो शिक्षा, योग्यता र क्षमताको आधारमा आफ्नो देश वा अन्य मुलुकमा गई कानूनको परिधिमा रहेर काम गरेर जीवनयापन गर्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसमा पनि काम गर्न सक्ने क्षमतावान् व्यक्ति जुनसुकै देशलाई पनि आवश्यक हुन्छ जसमा देश, भाषा, सिमाना, धर्म जस्ता कुराहरू गौण हुन जान्छन् ।

धेरै जापानी नागरिकहरू दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा पहिले रोजगारीको लागि ब्राजिल, पेरु, अमेरिका जस्ता मुलुकहरूमा गएका थिए तर दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि जापान आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदै गएकोले वैदेशिक रोजगारीमा गएका जापानीहरू आफ्नो देश फर्किएको उदाहरण ताजै छ ।

नेपालमा अहिले धेरै रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त छैनन् । यस्तो अवस्थामा रोजगार गर्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि विश्वका विभिन्न श्रमका लागि आकर्षक मुलुकमा पठाउन नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष गरेर व्यावहारिक रूपमा सीपको तालिम दिन आवश्यक छ र आफ्ना नागरिक जान लागेको मुलुकको सरकारसँग श्रम सम्झौता गरी सहज वातावरण बनाउने र महत्वपूर्ण कुराचाहिं सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन भएको वा नभएको नियमित निगरानी गरिरहनु जरुरी छ ।

अनि मात्र विदेशमा गएर निर्धक्क रूपमा काम गर्न सक्ने र त्यहाँको ज्ञान सीप आर्जन गरेर नेपालमा फर्किएपछि पनि देश विकासको लागि योगदान पुर्‍याउन सक्ने छन् ।

नेपालमा विगतदेखि नै वैदेशिक रोजगारको विषयमा धेरै विवादास्पद र गैरकानूनी रूपमा काम गर्ने केही संगठन र केही म्यानपावर कम्पनीहरू देखिएका छन् । देशका बेरोजगार मानिसलाई रोजगार दिलाउन सहयोग गर्ने म्यानपावर संस्था आफैंमा पवित्र हो तर त्यहाँभित्र रहेका केही ठग, फटाहा, भ्रष्टाचारीहरूले गर्दा संस्थाकै बद्नाम भएको देखिन्छ । छिटो धेरै कमाउने आशामा ठगी गरिरहने केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले यो म्यानपावर व्यवसाय नै धरापमा पर्दै गएको देखिन्छ ।

राज्यलाई सहयोग गर्नका लागि अनुमोदन दिइएका राज्यका अङ्गहरू साथै संस्थाहरूलाई सधैं निगरानी र नियमन गर्नु पनि सरकारको मूल दायित्व हो । कसैलाई पनि दोष दिएर अभिभावकले उम्कन मिल्दैन । तर सरकार नै आफ्नो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न छोडेर कामदार पठाउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु त झन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि देशकै लज्जाको विषय हो भने अर्कोतिर आफ्नै देशका म्यानपावर कम्पनीहरूको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सधैं बद्नाम र बेइज्जत गर्नु हो । आफ्नै देशको सरकारलाई त विश्वास छैन भने विदेशी कम्पनीहरूले कसरी विश्वास गर्लान् ? यो बारेमा गहन रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा देखिएका विकृति विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्दै व्यवस्थित गर्ने नीतिनियम निर्माण गर्नु त कता हो कता ‘कामदार ठगिन नपाऊन् भनेर आफैं विदेश पठाउने जिम्मा लिएको हुँ’ भन्ने सरकारको तर्क सुन्दा अचम्म लाग्छ !

त्यसोभए सरकारबाटै अनुमति लिएर खाडी मुलुक र अन्य मुलुकमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएका छन् । के ती गरीब नेपाली कामदारहरूलाई ठगी गरे पनि केही नहुने हो ? तिनीहरूलाई चाहिं सरकारले हेर्नु नपर्ने हो ? यस्तो तर्क गर्न कुन नैतिकताले दिन्छ र ? आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्दै बसिरहने हो भने नेपालमा सबै म्यानपावर कम्पनी खारेज गरेर, कामदार पठाउने जिम्मा मुकुण्डो ओढेर सरकार आफैंले लिंदा राम्रो होला ! होइन भने हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम बन्द गरी राज्यका सहयोगी संयन्त्रहरूलाई कडा निगरानी र नियमन गर्दै कानूनी प्रावधानमा राखेर जिम्मेवारी दिई किन चलायमान नबनाउने ? यसलाई पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारको लागि जान चाहने कामदारहरूले पनि आफू जान चाहेको देशको थोरै भए पनि भाषा, संस्कृतिको बारेमा बुझ्ने गरौं । पहिलो कुरा आफू कुन कामको लागि जान लागेको हो । त्यसको सीप सिकेर मात्र जाने कोशिश गर्ने र आफू जान लागेको कामको प्रकृतिको बारेमा लागतको बारेमा राम्ररी बुझेर मात्र सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कानूनी रूपमा तिर्नुपर्ने शुल्कहरू संस्थालाई बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने बानी बसालौं । दलालको प्रलोभनमा परी लुकेर पैसाको बिटो दलाललाई बुझाउने बानीलाई अन्त्य गरौं ।

जापानको कुरा गर्दा यहाँ कामदार आपूर्ति गराउने ४५ हजार ६६४ हाकेन कम्पनी र कामदार परिचय गराउने ३२ हजार ७०४ वटा कम्पनी गरी जम्मा ७८ हजार ६८ वटा रोजगार एजेन्सीहरू रहेका छन् । तिनीहरूले नै जापानको बेरोजगारी अन्त्य गर्न र अर्थतन्त्रलाई मजबूत बनाउन कामदारहरूको आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । जापान सरकारले यी कम्पनीहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कामदारको अभाव हटाउन सहकार्य गरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म जापान सरकारले जी-टु-जी माध्यमबाट कुनै पनि देशबाट कामदार ल्याएको छैन । यसको जिम्मा निजी क्षेत्रका रोजगार एजेन्सीहरूलाई नै दिएको छ । जापान र भियतनाम बीचको सम्झौताबाट शिक्षा लिंदै ठूलो स्वरमा क्रान्तिकारी भाषण गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले पनि जापान सरकारसँग समन्वय गरी जापानमा लाखौंको सङ्ख्यामा रहेका रोजगारदाता कम्पनी साथै हजारौंको सङ्ख्यामा रहेका रोजगार एजेन्सीहरूसँग नेपालमा रहेका योग्य म्यानपावर कम्पनीबीच सम्झौता गराउन मध्यस्तता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तब मात्र धेरै नेपाली कामदारहरू रोजगारको लागि जापान जान सक्नेछन् । यसो गर्न सकियो भने जापानका हजारौं रोजगार एजेन्सीहरूले नेपाली कामदारहरूको बारेमा जापानको श्रमबजारमा प्रचारप्रसार गर्नेछन् र मात्र धेरै सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरूको माग हुने सम्भावना हुनसक्छ ।

त्यसैगरी अहिले कोरोनाको कारणले धेरै कामदार विदेशबाट आउन सकेका छैनन् । जापानको अर्थतन्त्र पनि मन्द गतिमा रहेको छ । अब केही महीनापछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र त्यतिखेर जापानमा धेरै विदेशी कामदारहरू आवश्यक पर्ने देखिन्छ । नेपाललाई पनि राम्रो अवसर छ, समयमै सोचेर छिटोभन्दा छिटो धेरै नेपाली कामदारहरू जापान पठाउन सकिने गरी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गरेमा देशले लाभ लिन सक्नेछ ।

(लेखक जापानमा विगत ६ वर्षदेखि करीब २८ भन्दा बढी मुलुकका कामदारहरूको व्यवस्थापन तथा पूर्ति गर्दै आएको हाकेन कम्पनी एसएमएस कर्पोरेशनका सञ्चालक सदस्य एवम् प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)