बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन माग गर्दै आन्दोलन घोषणा

२० भदौ, काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउन माग गर्दै प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले दबाबमूलक आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

आयोजना अलपत्र पर्दा आफूहरु सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएको भन्दै डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले काठमाडौं केन्द्रित विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । आइतबार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न ११ बुँदे माग अघि सार्दै असोज १ देखि माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने बताएको छ ।

राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकार आयोजनालाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको बताए । ‘आयोजनामा मुआब्जा वितरण शुरु भएपछि ७/८ जना मन्त्री फेरिइसके, आयोजनाप्रति कोही गम्भीर छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले राज्यले दिन्छु भनेको बाहेक अरु केही मागेका छैनौं, तैपनि आयोजना कसको कारण रोकिइरहेको छ ?’

तत्काल निर्माण शुरु हुन सक्ने देशका थोरै आयोजनामध्ये बुढीगण्डकी पनि एक हो । तर सरकारकै कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको ढकालले बताए । ‘डीपीआर लगायतका काम सकिएर तत्काल निर्माणका जान सक्ने आयोजना निर्माण हुन के कारणले रोकियो ?’ संयोजक ढकालले प्रश्न गरे ।

डुवान क्षेत्रका वासिन्दा विष्णु अंगाईंले सरकारले बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई कोठाभित्र थुनेर पिटेको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो जग्गा रोक्का गरेपछि हामी थुनियौं, थुुनिएपछि कुनै पनि वचनवद्धता पूरा नगरेर पिटिरहेको छ’ उनले भने ।

बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई कर छुट, शेयर, बुढीगण्डकी भिलेज बनाएर पुनर्स्थापना गर्ने आश्वासन दियो, तर कुनै पनि पूरा नभएको अंगाईले बताए । ‘तीन करोड नेपालले उज्यालोमा बस्न पाउँछन् भने हामी केही हजार थातथलो छोड्नुपर्छ भनेर तयार भयौं, हाम्रो सबैथोक राज्यलाई सुम्पियौं, अहिले हाम्रै बिजोग भयो’ उनले भने ।

डुवान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट बजारका वासिन्दा चित्रदेव शाक्यले स्थानीयको सहयोग पाएको आयोजना बुढीगण्डकीमात्रै भएको दावी गरे । ‘स्थानीयको कुनै अवरोध नहुँदा पनि सरकारले अघि बढाउन सकेन’ उनले भने, ‘हाम्रो घर जग्गा लिइसकेपछि आयोजना बन्नु नै हाम्रो र राज्यको कल्याणमा हुन्छ ।’

डुवान क्षेत्रका वासिन्दा हरि शिम्खडाले आयोजनाले मुआब्जाको रकममा कानुनी मापदण्ड विपरीत पुँजीगत लाभर कर लिएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गरे । मेरो जग्गाको पुँजीगत लाभकर भनेर कटाएको छ, तर मेरो पान नम्बरमा अपडेट गरिदेऊ भन्दा मान्दैन’ उनले भने ।

के–के छ ११ बुँदे मागमा ?

सरकारले आयोजना निर्माण अघि बढाएमा स्थानीय वासिन्दाको समस्या समाधान हुँदै जाने भन्दै सरोकार समितिले आयोजना अलपत्र छाड्दा डुवान क्षेत्रका हजारौं परिवार सुकुम्बासी बन्ने स्थिति आएको बताएको छ ।

आयोजना अघि बढेमा पुनर्बास, पुनस्र्थापना, रोजगारी, शेयर जस्ता सम्भावना हुने तर नबन्दा भएको जग्गासमेत गुमेको राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक ढकालले बताए । राष्ट्रिय सरोकार समितिले १० दिनभित्र पूरा गर्न भनी विभिन्न ११ बुँदे माग राखेको छ र यी माग १० दिनभित्र पूरा नभए माइतीघर मण्डलामा भर्ना र प्रदर्शन गर्ने बताएको छ ।

स्थानीयको शेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाई निर्माण अघि बढाउन, डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्बास र पुनस्र्थापना गराउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मूल्य निर्धारण गर्न र घरको मूल्यमा ह्रासकट्टी नगर्न सरोकार समितिले माग गरेको छ ।

मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको मुआब्जा दिन, दर्ता छुट भएका जग्गाको भोगचलनको आधारमा मुआब्जा दिन र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिन माग गरेको छ ।

त्यस्तै जिल्ला मुआब्जा समितिले मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्न, मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनुवाइ गर्न पनि माग गरेको छ ।