सुनुवाइ रोकिएपछि अधिवक्ता अर्यालले दिए सबै न्यायाधीशलाई पत्र

२१ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ रोकिएपछि रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई निवेदन दिएका छन् ।

महिनौंपछि सुरु भएको सुनुवाइ पनि भदौ १७ गते न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासको आदेशबाट रोकिएपछि अर्यालले सोमबार सबै न्यायाधीशलाई निवेदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषदको बैठक राखेका थिए । सो बैठकले गरेको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध अधिवक्ता अर्यालले गत पुसमा रिट दिएका थिए । तर सो रिट लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन सकेन ।

भदौ ११ गते उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठेको थियो । अध्यादेशअनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी भएकाले उक्त नियुक्तिविरुद्धको रिट सुनुवाइ हुने इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुन नहुने रिट निवेदकले माग गरेका थिए ।

त्यसपछि इजलासमा प्रधानन्यायधीश जबराले नै आफू नबस्ने भनी घोषणा गरेर समाधान दिएकोमा फेरि सुनुवाइ अवरुद्ध भएकामा अधिवक्ता अर्यालले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, निवेदनमा भदौ १७ गते न्यायाधीश फुयालको इजलासबाट जारी भएको आदेश न्यायिक मूल्य मान्यता विपरीत रहेको अर्यालले जिकिर गरेका छन् । ‘आदेशमा गम्भीर प्रकृतिको न्यायिक विचलनको अवस्था विद्यमान छ’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘विधिशास्त्रीय दृष्टिले अवैधानिक र अस्वाभाविक प्रकृतिको छ ।’

अर्यालले सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा समेत आदेश जारी भएको अनि संवैधानिक इजलासको न्यायिक काम कारवाहीमाथि हस्तक्षेप गरेर अवरोध गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको भन्दै अर्यालले त्यसबाट सर्वाेच्च अदालत, सम्बन्धित इजलास तथा न्यायाधीशको न्यायिक स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको दावी गरेका छन् ।

‘प्रत्यक्ष रुपमा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण हुनुका साथै इजलासका न्यायाधीशको न्यायिक विवेकको अवमूल्यन भएको छ’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक इजलासबाट सुनाइएको निर्णयको अवज्ञा भएको छ । धेरै आधार र कारणबाट आदेश खारेज भागी छ ।’ अर्यालले निवेदन मार्फत अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेका छन् ।

‘थप छानविन गरी वा अन्य प्रक्रियाबाट प्रतिवेदन उठाइ न्यायिक पद्धति अनुकुलको निकास दिई न्याय सम्पादनमा भएको अवरोध खुलाई संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको व्यवस्था गरी पाउँ’ निवेदनमा अर्यालले भनेका छन्, ‘वस्तुगत कारण पत्ता लगाइ भविष्यमा न्यायिक सुनुवाइ अवरुद्ध पारिने अनपेक्षित परिस्थितिको पुनरावृत्ति नहुने कुराको प्रत्याभूति दिलाइ पाउँ ।’

उनले सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीश सम्मिलित हुने पूर्ण बैठक, सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार र नेपाल बार एसोसिएसनलाई निवेदनको बोधार्थ पठाएका छन् ।