‘जनताको आक्रोशलाई सरकारले लघुताभाषको रूपमा लिनु हुँदैन’

यतिबेला केही विषयमा अहिले सार्वजनिक बहस भइरहेका छन् । ती विषयमा चर्चा गरौं ।

पहिलो, तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै अफगानिस्तानमा नयाँ अवस्थाको सिर्जना भयो । सार्कको अध्यक्षको हिसाबले यो मामिलामा नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, यस विषयमा नेपालका बुद्धिजिवी र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको केही विमति पनि देखियो । उनीहरूको भनाइ सार्क बडापत्रमा अहस्तक्षेपको विषय छ, द्विपक्षीय विषयमा बोल्न नहुने उल्लेख छ भनिएको छ ।

तर, एउटा कुरा हामीले के बिर्सन हुँदैन भने सार्क बडापत्रमा नै सार्कले यो क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि काम गर्छ भन्ने छ । सार्क बडापत्रलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने आतंकवादीको विषयलाई यसले जोड दिएको देखिँदैन । तर सन् १९८७ मा काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलनको दौरानमा आतंकवादी नियन्त्रण सम्बन्धी एक सन्धिमा हस्ताक्षर गरियो । यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासलाई ध्यानमा राखेर नै त्यो विषय उल्लेख गरिएको थियो । दुई पक्षीय र आन्तरिक मामिलामा नबोल्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ ।

तर, अफगानिस्तानमा जुन अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसको सुरक्षा प्रभाव यो क्षेत्र भित्र र बाहिर नै पर्नेवाला छ । आप्रवासीहरूको विषय छ, स्थायित्वको विषय छ । भारत पनि सार्कको सदस्य मुलुक हो । उसले अफगानिस्तानमा तालिबानहरूसँग गोप्य रूपमा कुरा गर्नेदेखि अन्य मामिलामा बोलिरहेको छ । सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले केही भूमिका खेल्नुपर्छ तर सरकार त्यसमा चुकेको देखिन्छ ।

दोस्रो, विषय अहिले दार्चुला घटना र सरकारले प्रकाशित गरेका विज्ञप्तिहरूको विषय उठेको छ । तुइनको कुरा गर्दा हामीले विश्वका परिघटनाहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ ।

जापानमा २०१६ मा ओकिनावा भन्ने ठाउँमा अमेरिकाको सैन्य आधार रहेको छ । त्यहाँ एक युवतीको बलात्कार र हत्या भयो । त्यो घटनापछि एकदमै ठूलो प्रदर्शन भयो ।

त्यहाँ जापानको सरकारले जनताले यस विषयमा बोल्न पाउनुहुन्न भनेर कुनै वक्तव्य निकालेनन् । अमेरिकाको सैन्य अधिकारीले सम्बन्धित दोषीलाई हदैसम्म कारबाही गर्छु भनी आश्वस्त पारे । उनले त्यस खालको घटना अब फेरि नघटाउने आश्वासन दिए ।

जनताले आक्रोशमा पुत्ला जलाउने विषय बेला बेलामा आइरहन्छ । भारतकै कुरा गरौं । भारतमा जब सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा चिनियाँ सेनासँग भिडन्त भयो ।

त्यसपछि भारतमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको पुत्ला जलाइयो । यति मात्र होइन, भारतमा चिनियाँ सामानहरू बहिष्कार अभियान समेत अगाडि बढ्यो ।

तर, भारत सरकारले त्यसो गर्न पाउँदैनौ भनेर जनताको नाममा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेनन् । दार्चुला घटना घट्नासाथ सरकारले जनतालाई वास्तविक अवस्था जानकारी दिनुपर्थ्यो । त्यसैगरी यस विषयमा हाम्रो सम्बन्धित निकायले भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्थ्यो ।

तेस्रो, चीनसँगको सीमा विवादको विषय पनि आएको छ । चीनसँगको सीमा विवादको यकिन गर्न सरकारले समिति बनाएको विषय आएको छ । समिति गठन गर्ने विषय सार्वभौम नेपालको अधिकारको विषय हो । नेपाल सार्वभौम मुलुक हो, कहीं पनि उसलाई आशंका हुन्छ भने समिति बनाएर अध्ययन गर्ने उसको अधिकारको विषय हो ।

तर, यस्ता समितिहरू बनाउँदा हामीले के पनि बिर्सन हुन्न भने विगतमा यस्ता दुई–तीनवटा समितिहरू बनेका छन् । ती समितिका प्रतिवेदनले चीनसँग हाम्रो कुनै पनि सीमा विवाद नरहेको निर्क्यौल गरेका छन् । त्यो विषयलाई पनि हामीले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।

चौथो, अमेरिकाँगको सम्बन्धको सवालमा कुनै पनि सरकारले सानो मन देखाउनु हुन्न । इतिहासलाई हेर्ने हो भने अमेरिकाले हामीलाई विगत ७ दशकदेखि अनुदानकै रूपमा सहयोग गरिरहेको छ । हाम्रो आर्थिक र भौतिक विकासका लागि अमेरिकाले हामीलाई निरन्तर रूपमा सहयोग गरिरहेको छ ।

त्यति मात्र होइन, अमेरिकाले हामीलाई हाम्रो सार्वभौमसत्ताको सवालमा पनि निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको छ । सिक्किम भारतमा समाहित भएपछि तत्कालिन अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले आफ्ना सबै दूतावासलाई खबर गर्नुभयो । सो खबरमा उहाँले नेपालको अवस्था पृथक हो, नेपाल सिक्किम होइन भनी जानकारी गराउनु भयो ।

उहाँले नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो भन्नुभयो । त्यसको अप्रत्यक्ष इशारा के हो भने नेपाललाई कसैले पनि अर्काे हिसाबले हेर्नु हुँदैन भन्ने हो । अर्थात् अमेरिका जहिले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा उभिएको छ ।

तपाईंले एमसीसीको विषय पनि जोड्नु भएको छ, यो अहिले माथि आएका विषयहरूसँग जोडिएको छैन । नेपालको समृद्धिको आधार नै जलस्रोत हो । हामीकहाँ बढी भएको विद्युत हामीले बेच्ने नै भारतमा हो । एमसीसी हामीले रोजेर अमेरिकासँग प्रस्ताव गरेको परियोजना हो, उनीहरूले दिएको परियोजना होइन । नेपाल आफैंले एमसीसीमार्फत बाटो बनाउने र प्रसारण लाइन बनाउने योजना अगाडि सारेको हो ।

यति मात्र होइन, हाम्रो विद्युत बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ र यसमा भारत सहमत छ । सन् २०१८मा नेपाल र बंगलादेशबीच भएको सम्झौता अनुसार बंगलादेशले नेपालबाट विजुली लैजाने बाटो खुलेको छ ।

एमसीसीमा साना केही विषयहरू छन् भने त्यसलाई निराकरण गर्न सकिन्छ तर त्यसलाई भने अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले हालै पत्र पठाएको छ, त्यसमा उनीहरूले स्पष्टीकरण दिन्छन् जस्तो लाग्छ र त्यसपछि त्यो अगाडि बढ्ला ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा हामी नेपालीले बोल्ने भाषा र कूटनीतिक रूपमा हुने कुराकानी पूर्ण रूपमा पृथक हुन्छ । दार्चुलाको घटनामा देशभित्र रहेका सबै सरोकारवालालाई यो घटना घट्यो र यसमा यसरी काम गरिरहेका छौं भनी आश्वस्त पार्नुपर्छ । सरकारले भारतलाई तुरुन्तै कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्थ्यो, ढिला भयो । भारत पनि नबुझ्ने देश त होइन ।

भारतमा नै उनीहरूका नागरिकले चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको पुत्ला जलाए । जनता स्वाभाविक रूपमा आक्रोशित हुन्छन् । जनताको आक्रोशलाई सरकारले लघुताभासको रूपमा लिनु हुँदैन । जनताको आक्रोशका कारण लघुताभास महसुस गर्नु हुँदैन । हामीले माथि नै भारत र जापानमा भएका आक्रोशको कुरा गर्‍यौं ।

अहिले गठबन्धन सरकार छ । त्यसका केही सीमितता होलान् तर सरकार आफ्नो राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वमा अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ ।

(अमेरिका र बेलायतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत चालिसेसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित)