संसदमा के होला एमालेको रणनीति ?

२२ भदौ, काठमाडौं । भदौ २३ देखि सुरु हुने संसदको अधिवेशनमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सुझबुझपूर्ण रुपमा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ ।

सभामुखको भूमिका र दल विभाजन अध्यादेशका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनको चर्को आलोचना गरेको एमालेले सदन सञ्चालन भएपछि पनि यी विषय उठाउनेछ, तर सार्वजनिक आलोचना हुने कदमबाट बच्ने तयारी उसको छ ।

संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आन्तरिक रणनीतिलाई बुधबार बिहान ९ बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट अनुमोदन गरेर सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् ।

पहिलो बैठक अवरोध नगर्ने

बुधबारको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सहितका अरु अध्यादेश टेबुल गर्ने रहेको छ । संसद नभएका बेला ल्याएका अध्यादेश संसद अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सोही अनुसार बुधबार संसदमा अध्यादेश पेश मात्रै हुने र निर्णय नहुने भएकाले त्यसलाई रोक्न एमालेले सदन अवरोधको नीति नलिने एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

तथापि, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत वा संसदमा २० प्रतिशत पुर्याउँदा पार्टी फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको र सोही अध्यादेशका कारण एमाले फुटेको कुरालाई यत्तिकै नछोड्ने एमालेको तयारी छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ भने एमालेको रणनीति बुधबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले तय गर्ने बताउँछन् ।

सभामुखमाथि प्रश्न उठाउने

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भदौ १ गते १४ जना सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गरी संसदलाई जानकारी गराएको थियो । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एकीकृत समाजवादी दल दर्ता भइसकेपछि मात्र एमालेको पत्रमाथि निर्णय गरे र ती सांसदलाई कारबाही नहुने जानकारी गराए ।

एमालेले भने सभामुखले बेलामा निर्णय नगरेर आफ्नो दल फुटाएको आरोप लगाइरहेको छ । यो विषयलाई अबको अधिवेशनमा उठाउने तयारीमा एमाले छ । ‘यहाँ प्रष्ट रुपमा सभामुखको नियत देखिन्छ । सभामुखको भूमिका कसैलाई पाखा र काखा हुन हुँदैन भन्ने विषय उठाउनैपर्छ, उठ्छ’ एक नेताले भने ।

तर, संसदमा सभामुखको आलोचना गर्न पाइन्न भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको, १४ जना सांसदको कारबाहीको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले यसलाई पनि ख्याल गरेर एमाले प्रस्तुत हुने बताइएको छ ।

‘सभामुखको भूमिका र १४ जना सांसदको विषय उठाउँदा केही कानुनी प्रश्न आउन सक्छ । तर, यसो भनेर हामी यसै बस्ने कुरा हुन्न’ एमालेका एक नेताले भने, ‘तर, यी विषयहरु कसरी उठाउने र विषय उठाउँदा आइपर्ने कानुनी प्रश्नहरुको सामना कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुन्छ ।’

बजेट पास गर्न दवाव दिने

एमालेले सकेसम्म आफैँले ल्याएको बजेट स्वीकार गर्न सरकारलाई दवाव दिने रणनीति लिएको छ । अध्यादेशमार्फत आफूले ल्याएको बजेट अगाडि बढाउन खोजे फास्ट ट्रयाकमा पास गर्न संसद कार्यसञ्चालन नियमावलीका कतिपय प्रावधान निलम्बन गर्न सहमति दिने, अन्यथा सरकारलाई असहयोग गर्ने उसको तयारी छ ।

‘बजेटका विषयमा सरकारलाई अप्ठ्यारो छैन । हामीले ल्याएको बजेट जनमुखी छ । त्यसलाई भत्काउनुहुन्न भन्ने हाम्रो आग्रह रहन्छ’ एमाले सांसद खगराज अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सरकार हामीले ल्याएको बजेट भत्काउन खोज्दैन । भत्काउन पाइँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह निरन्तर रहन्छ ।’

तर एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ बजेटबारे सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसैगरी आफूहरु प्रस्तुत हुने बताउँछन् । ‘बजेटबारे सरकारले के गर्न खोजेको हामीलाई थाहा हुन प¥यो । सरकारको तरिका जिम्मेवार हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुपर्‍यो । त्यसपछि प्रतिपक्षीको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने आउने हो’ उनले भने ।

चुनाव केन्द्रित हुने

साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको छ । अब प्रतिपक्षमा बसेर संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने, सरकारको कामकारबाहीमा ब्यापक प्रश्न उठाउने, जनचासो र सरोकारको विषय उठाएर जनमत बटुल्नमा केन्द्रित हुने एमालेको रणनीति छ ।

जनमत बटुल्नका लागि सार्वजनिक रुपमा आलोचना हुने विषयलाई सकेसम्म अगाडि नबढाइने एक नेताले बताए । उनले भने, ‘संसद प्रतिपक्षीको हो भन्नेहरु सरकारमा भएकाले सोही अनुसार महत्व दिइएला भन्ने विश्वास गरौं । यसैपनि संसद चल्न नदिएको कुरालाई जनताले राम्रो मान्दैनन् । जनताले राम्रो नमान्ने कुरालाई हामीले अंगाल्ने कुरा हुन्न ।’

एमाले सांसद खगराज अधिकारी एमालेले सशक्त रुपमा संसदमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन् । संसद अवरोध नै गर्ने एमालेको रणनीति नहुने र विषयकेन्द्रित बहस र छलफलमा अवरोध नै गरेर सरकारलाई सच्याउनुपर्ने भयो भने त्यसमा चुप नबस्ने उनको भनाइ छ ।

सभामुख सहमतिकै पक्षमा

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि सदन सञ्चालनबारे दलीय सहमतिको पक्षमा छन् । उनले दलीय सहमति भएका विषयलाई अगाडि बढाउने, दलीय सहमति नभएका विषयलाई रोक्ने बताउँदै आएका छन् ।

मुख्यतः बजेट पास गर्न संसद कार्यसञ्चालन नियमावली निलम्बन गर्ने विषयमा र अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीलाई अगाडि बढाउने विषयमा सभामुखको भूमिका कस्तो रहन्छ ? भन्ने आम चासो छ ।

यी दुबै विषयमा दलीय सहमति भए अगाडि बढ्ने, अन्यथा अगाडि नबढ्ने सभामुख सापकोटाको रणनीति छ । तथापि, सत्ता गठबन्धनका बीचमा सहमति भएर अगाडि बढ्ने निर्णय हुँदा सभामुख अवरोध नबन्ने उनको भनाइ छ ।

‘सत्ता गठबन्धनका बीचमा सहमति भएका विषय वा दलीय सहमति भएका विषयलाई मैले चाहेर पनि रोक्न सक्दिन । त्यसमा मेरो आफ्नो सन्तुष्टी असन्तुष्टी रहे पनि कार्यसूचीमा लैजानुपर्ने हुन्छ । अन्यथा मलाई दवाव दिएर वा प्रभावमा पारेर कुनै पनि मुद्धा संसदको मुद्धा बन्न सक्दैन’ सभामुख सापकोटाको भनाइ उद्धृत गर्दै हालै उनलाई भेटेका एक सांसदले सुनाए ।