+
+

एनआरएन प्रतिनिधि विवाद : १९ बुँदे आरोपको सवाल जवाफ 

बसन्त रानाभाट बसन्त रानाभाट
२०७८ भदौ २७ गते ७:२०

२७ भदौ, बार्सिलोना । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद चुलिएको छ । संघको  सचिवालयले  १०औँ महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) हरूको नामावली मंगलबार राति सार्वजनिक गरेपछि विवाद झनै चुलिएको हो।

अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले विश्वव्यापी रुपमा संस्थापन पक्षले प्रतिनिधिहरु व्यापक हेरफेर गरेको आरोप लगाएको छ। आचार्य निकटले धाँधलीलाई न्यायोचित रुपमा समाधान गरेर मात्र महाधिवेशन प्रकृया अगाडि बढाउन माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन्।

युरोप क्षेत्रमा धाँधलीको आरोप

संस्थापन पक्षले धाँधली गरेको भन्दै १९ वटा बुँदामा समेटिएको छ। युरोप क्षेत्रका संयोजक नारायण आचार्यलाई बेवास्ता गर्दै उनको क्षेत्र युरोपमा व्यापक धाँधली गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम निवर्तमान कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत सूचीमा नराखेको तथा नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नाम पनि उक्त सूचीमा जानी जानी छुटाइएको आरोप लगाइएको छ।

रसियाको हकमा, सदस्यता वितरण मिति ३१ जुलाई कायम रहेको र त्यो मितिभित्र एमआईएसमा नामावली आएको हुनु पर्नेमा जम्मा ४७४ इन्ट्री भएको र पछिको मितिमा ८८९ को पैसा तिरिएको देखाएर थप डेलिगेट इन्ट्री गरेर थप गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। लक्जेम्बर्गमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २६५ बनाएरे थप डेलिगेट बनाइको आरोप लगाइएको छ।

‘आएरल्याण्डको २५ प्रतिशत लिस्ट राखिएन, ६५ प्रतिशतमा सहमति गरेर पठाएकोमा नाम नराखी ‘इलिजिवेल’ मानिसहरूको नामावली राखी ६५ प्रतिशत प्रकाशित गरिएको छ । उक्त नामावली प्रकाशन गर्दा एकपटक पनि एनसीसीमा न बसेका व्यक्तिहरू राखिएको छ  त्यसै गरी सभापतिले ६ पटकसम्म इमेल पठाउँदा पनि कुनै रेस्पोन्स नगरिएको, ६४२ जनाको ४२ हुनुपर्ने मा ४९ जना प्रतिनिधि बनाएर पठाईएको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै कोस्टारिका, मेक्सिको, रुवाण्डा , टर्कीजस्ता देशको प्रक्रियामा पनि आचार्य पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ।  एनसीसी गठन यही वर्ष भएको र जसको अधिवेशन गठन भएको ६ महिना पनि नभएको हुनाले र विधानमा दुई वर्ष पहिला नै हुनु पर्ने र सोअनुसार नगरिएकोले उक्त देशहरुका डेलिगेट्सले भाग लिन नपाउने माग राखेको छ।

महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही तत्काल नबढाउन माग

विधान विपरीतका संघका गतिविधि अघि बढेको भन्दै महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही तत्काल नबढाउनु भनि एनआरएन आइसीसी नाममा निर्देशन जारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष आचार्य पक्षले माग गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरुको विधान विपरीतको सिफारिश भएको आरोप लगाउँदै आचार्य पक्षले आवश्यक अनुगमन गर्न मन्त्रालय समक्ष माग गरेको राखेको हो।

विधान बमोजिम वर्तमान वहालवाला राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले मात्र धारा १३ (ख) र १३ (ग)बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको सिफारिस र चयन गर्नु गराउनु भनी आईसीसी र एनसीसीमा निर्देशन जारी गर्न मन्त्रालय समक्ष उजुरी पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ।

‘संघको विधानको धारा १३ (ख) बमोजिमको १० प्रतिशत र धारा १३ (ग)बमोजिमको ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको सिफारिश सम्बन्धित बहालवाला राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गर्ने संघको पूर्व अभ्यास र विधानको व्यवस्था रहेकोमा विवाद छैन । तर यस्तो निर्विवाद विषयमा पनि उक्त अभ्यास र विधानको व्यवस्था विपरीत संघको विधानको धारा १३ (ख) र १३ (ग) बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको चयन र सिफारिश निर्वतमान  राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू (सन २०१९-२०२१) ले गरेको सिफारिश अन्तिम वा मान्य हुने भनी अगष्ट २०२१ मा बसेको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को बैठकले निर्णय गरेको छ,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बहालवाला उपाध्यक्ष सोनाम लामाले सो निर्णयमा विरोध जनाई लिखित रुपमै फरक मत जाहेर गर्नु भएको छ । तर विधानको यस्तो निर्विवादित व्यवस्थाका विपरीत केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान कार्यसमितिले त केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वतमान कार्यसमितिले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का केही पदाधिकारीको निश्चित स्वार्थ साधनामा लागि फरक-फरक तवरले आफुखुसी प्रतिनिधिहरूको मनोनयन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले यस्ता विरोधाभास मनोनयनहरुलाई फटाफट स्वकृति दिन थाले पछि उक्त निर्णय फिर्ता गर्न हामीहरु लगाएत विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी र सदस्यहरु समेतले लिखित तथा मौखिक रुपमा बारमबार अनुरोध गरे तापनि संघको केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय नेतृत्वले समेत कुनै सुनवाई नगरेको हुँदा बाध्य भई उक्त विधान विपरीतको निर्णय रोकी विधान बमोजिमको सिफारिश गर्न गराउन प्रस्तुत निवेदन लिई यस मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छौ,’ उजुरी पत्रमा लेखिएको छ।

अध्यक्षका प्रत्यासी आचार्य समूह निकट आईसीसी पूर्वसचिव जानकी गुरुङ (बेल्जियम), एनआरएनए अमेरीकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल र आईसीसी मानार्थ सदस्य नवराज ओली(कतार)ले परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन बुझाएका हुन्। लिखित रुपमा एनसीसी र पदाधिकारीहरु गरी २५ जनाको नाम उल्लेख छ । तीमध्ये अष्ट्रेलिया निवासी आईसीसी सदस्य दीपक शर्माले आफ्नो नामको दुरुपयोग भएको भन्दै एनआरएनए केन्द्रमा निवेदन दिएका छन्।

महासचिव डा. शर्मा भन्छन् १९ बुंदाको प्रमाणसहित जवाफ दिन्छौ

एनआरएनए महासचिव डा. हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रश्न उठाए संघले १९ बुँदे आरोपको प्रमाणसहित जवाफ दिने बताएका छन्। १९ बुँदे आरोपको खण्डन गर्दै शर्माले अनलाइनखबरलाई भने, ‘हामीलाई आधिकारिक रुपमा पत्रबारे जानकारी त छैन। तर परराष्ट्रले १९ बुँदाको बिषयमा प्रश्न सोधेमा हामीले प्रमाणसहित जवाफ दिन्छौं। एक किसिमले यो अवसर पनि हो। त्यो मानेमा यसलाई सकारात्मक नै लिनुपर्छ।’

तर झुटा आरोप र विधानमा हुँदै नभएका कुरा उल्लेख गर्दै परराष्ट्रको ढोका घचघचाउनु एनआरएन अभियानकै लागि ठूलो धक्का हो। ‘परराष्ट्रमा पत्र वा इमेल जादैमा हामीले ठूलो विषय लिनु भएन। यो कति गम्भीर भन्ने कुरा अवश्य मन्त्रालयले बुझ्नेछ। हैन भने यस्ता बिषयमा पटक- पटक परराष्ट्रमा उजुरी पुग्ने परिपाटीको सुरुआत हुन्छ,’ उनले थपे।

युरोप क्षेत्रमा ब्यापक धाँधली र आरसीलाई वेवास्ता भन्नु हास्यास्पद

‘ विधानले न महासचिवलाई न आरसीलाई डेलिगेट्स छान्दा प्रभाव पार्ने अधिकार दिएको छ। विधानमा जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार नै अघि बढ्ने हो। आरसीलाई सहभागी गर्ने भन्ने कुनै वैधानिक व्यवस्था छैन। त्यो कसैलाई पनि छैन,’ आफैंमा हास्यास्पद रहेको महासचिव शर्माले खण्डन गरे ।

‘महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी राज जोशीको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(एनसीसी) हरुलाई जानी-जानी दु:ख दिने काम गरे भनिएको छ’ डा.शर्माले  प्रश्न गर्दै भने, ‘यसअघि कति मेम्बर हुन्थ्यो भन्ने कसैलाई थाहा हुन्थ्यो ? डेलिगेट्स मेम्बरबारे कही चेक हुन्थ्यो। अहिले मान्छेहरु किन आत्तिएका छन् भने कुनै पनि गलत मान्छेको लागि अवसर छैन।’

युरोप क्षेत्रमा व्यापक धाँधली भएको भन्ने आचार्य पक्षको आरोपबारे बोल्दै उनले केवल निर्वाचनका बेला लगाइने झुटा आरोप भएको बताए। ‘फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्याल हुनुपर्नेमा हरिवल भएको रहेछ। त्यो सानो प्राविधिक त्रुटिलाई लिएर परराष्ट्रसम्म जानु कत्तिको उचित हो ?’ उनले भने, ‘त्रुटि सच्चाउनेदेखि दाबि विरोधको समय छदै छ बरु त्यतातिर केन्द्रित हुन साथीहरुलाई अनुरोध गर्दछु।’

फ्रान्सकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनाल र अष्ट्रियाकी निर्वतमान महासचिव भवानी तिवारीको नाम नियोजित रुपमा नराखिएको भन्ने आरोपबारे उनले एनसीसीले नियतवश लिष्टबाट नाम हटाएको भए दाबी विरोधमा प्रमाणसहित पेस गर्न अनुरोध गरे । डा. शर्माले भने, ‘६५ प्रतिशत वा २५ प्रतिशतमा जाँदा एनसीसीलाई निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यदी निवेदन नै नदिएको भए हामीले त्यसमा केही गर्न मिल्दैन। हैन भने प्रमाणसहित प्रस्तुत हुन अनुरोध गर्दछु।’

कतिपय आईसीसीको पदाधिकारीमा रही काम गरेका व्यक्तिहरुको मताधिकारबारे बोल्दै उनले भने, ‘ उहाँहरू सदस्य नै बन्न्नु भएको छैन। मेम्बरसीप नम्बर नै छैन। अब नियम त तलदेखि माथिसम्म एउटै हुन्छ। विधान सबैलाई लागू हुन्छ। त्योबारे पनि निणर्य हुन्छ।

६५ प्रतिशत सिफारिशबारे विवाद 

‘हाम्रो विधानको नियमावलीले के भन्छ भने, ‘६५ प्रतिशत प्रतिनिधि एनसीसीको निर्वाचन हुनु अगावै छान्नुपर्छ। त्यसको पछाडिको कारण के छ भने यदि ६५ प्रतिशत संख्या पुगेन भने नपुगेको संख्यामा थपेर निर्वाचन गराउनुपर्छ। यदि बढी छन् भने पनि बढी भएको संख्यालाई निर्वाचनमा लड्ने अवसर दिनुपर्छ, ’ महासचिव डा. शर्माले भने, ‘ निर्वाचनपछि आएका वर्तमान वहालवाला राष्ट्रिय समन्वय परिषदले छान्न प्राबिधिक रुपमा पनि मिलेन। त्यो त आउटगोइन् एनसीसीकै काम हो।’

उनले विधान यसै वर्षदेखि लागू भएकाले पुरानो कार्यसमितिलाई त्यो अवसर मिलेको पनि प्रष्ट पारे। महासचिव शर्माले थपे, ‘६५ प्रतिशतबारे विवादको प्रश्न नै छैन। नयाँ निर्वाचित अध्यक्षले आफ्ना मान्छे पठाउने हो र ? व्यक्तिको निर्णय न लागू हुँदैन । जो अध्यक्ष भए पनि वर्षौदेखि एनसीसीमा नै काम गरेका साथीहरुलाई समावेश गर्ने जिम्मेवारी हो। त्यो पनि विधान अनुसार। त्यसैले विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ देखिदैन।’

३१ जुलाई पछि पनि एमआईएसमा किन मेम्बर थपियो ?

जुलाईमा एमआईएस सिष्टम बन्द भएकाले रसियालगायतका १५ देशमा जुलाईपछि पनि एमआईएसमा सदस्यहरु इन्ट्री गर्नुपरेको महासचिव डा. शर्माले स्पष्ट पारे। ‘हामीले जुलाईमा एमआईएस सिष्टम बन्द गर्यौं। बन्द भएका कारणले गर्दा एमआईएसमा इन्ट्री हुन छुटेका धेरै मेम्बरहरु छन् । रसियाको मात्र कुरा आएको छ। तर त्यस्ता १५ वटा देशहरु छन्,’ उनले थपे।

अधिवेशनसम्म एनसीसीमा मेम्बर भएका छन् र त्यसको प्रमाण छ भने त्यसलाई एमआईएसमा इन्ट्री गर्ने संघको निर्णय रहेको शर्माले बताए। ‘ गलत अर्थमा नबुझियोस्। ठोस प्रमाण जुटाउन सक्ने एनसीसीहरुको हकमा मात्र त्यसो गरिएको हो। यो केवल सम्बन्धित एनसीसीको महाधिवेशनसम्म मेम्बर भएका सदस्यहरुलाई मात्र समावेश गरिएको हो’ उनले थपे, ‘यो  किन बान्छनीय छ भने हाम्रो कारणले एमआईएस बन्द भयो।त्यसैले कसैलाई उसको अधिकारबाट बन्चित गराउनु त भएन नि।’

रसियाको हकमा, सदस्यता वितरण मिति ३१ जुलाई कायम रहेको र त्यो मितिभित्र एमआईएसमा नामावली आएको हुनु पर्नेमा जम्मा ४७४ इन्ट्री भएको र पछिको मितिमा ८८९ को पैसा तिरिएको देखाएर थप डेलिगेट इन्ट्री गरेर थप गरिएको भन्दै आचार्य पक्षले उजुरी गरेको छ।

हामी आफैंले निर्णय गर्दैनौ, निर्वाचन समितिलाई लिष्ट बुझाइदिन्छौं

महासचिव डा. शर्माले ६ देशको नामावली विवादका कारण प्रकाशित नभएको भन्दै त्यसको छिट्टै टुंगो लाग्ने बताए । सेप्टेम्बर १५ को समयसिमा भित्रमा नै डेलिगेट्स लिष्ट निर्वाचन आयोगलाई दिने उनले स्पष्ट पारे।

‘हामीले भिसा नभएको भिसा नभएको लेखिदिएका छौं। सेल्फी नलिएको, सेल्फी नलिएको लेखिदिएका छौं । डकुमेन्ट नपुगेको त्यही अनुसार विवरण छ। आवस्यकभन्दा बढी डेलिगेट्स आएमा त्यो पनि लेखिएको छ। यो बारेमा हामीले पब्लिकलाई देखाई सकेका छौं,’ डा. शर्माले भने, ‘हामी आफैंले निर्णय केही पनि गर्न चाहँदैनौं । दाबी बिरोधपछि लिष्ट फाइनल गरेर निर्वाचन समितिलाई जस्ताको तस्तै बुझाइदिन्छौं ।’

आचार्य समूहका १९ बुँदे आरोपहरु

१) केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छनौट गरिएको भनिएका प्रतिनिधिको नाम प्रकाशन गर्नु पूर्व अन्तर्राष्टिय समन्वय परिषद्को कूनै पनि बैठक नबसी छलफलसमेत नगरी नामावली प्रकाशित गरिएको ।

२.अष्ट्रियाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष ,पूर्वकार्यसमितिका महासचिवलाई  समेत प्रतिनिधि बन्नबाट बन्चित गरिएको छ ।

(३) ६५% प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा सहभागी नगराई एकतर्फि तवरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिसश गरिएको ।

(४) समर्ग राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा ६५ र २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रकृया विधान विपरीत बाहालवाला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निवार्चनलाई प्रभावित पार्ने गरी छनोट प्रकृयामा सहभागी भएको । 

५) २५% को व्यवस्थालाई अपव्याख्या र संस्थागत अनुरुप  विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारले छनौट। 

(६) अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया निर्वाचित समितिले पठाएको ६५% र २५% लाई मान्यता विनाकारण विधान विपरीत दिइएन । 

(७)  नेदरलयाण्डमा ६५% र २५% नामवली नराखी नामावली प्रकाशित गरिएको छ । 

८. रसियाको हकमा, सदस्यता बितरण मिति ३१ जुलाई कायम रहेको र त्यो मितिभित्र एमआईएसमा नामावली आएको हुनु पर्नेमा जम्मा ४७४ इन्ट्री भएको र पछिको मितिमा ८८९ को पैसा  तिरिएको देखाएर थप डेलिगेट इन्ट्री गरेर थप गरिएको ।

९. लक्जेम्बरगमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २६५ बनाएरे थप डेलिगेट बनाइको छ  ।

१०. न्युजिल्याण्डमा ५३८ सदस्य रहेकोमा हाल ७२० सदस्य कायम गरी एमआईएसमा थप गरी तथा ८८९ जम्मा गरी पैसा तिरेको आधार देखाएर ९२ जना डेलिगेट बनाइएको छ ।

११. कोस्टारिका, मेक्सिको, रुवाण्डा , टर्की जस्ता देश  जसको गठन यो वर्ष भएको र जसको अधिवेशन गठन भएको ६ महिना पनि नभएको हुनाले र विधानमा दुई वर्ष पहिला नै हुनु पर्ने र सोअनुसार नगरिएकोले उक्त देशहरुका डेलिगेट्सले भाग लिन नपाउने हुनु पर्दछ । 

१२. हरेक रिजनको आरसीको सुपरविजन र सहमतिमा प्रतिनिधि कायम गर्नु पर्ने भनिएको मा  युरोप रिजनका आरसी नारायण आचार्यलाई बेवास्ता गर्दै उनको क्षेत्र युरोपमा  व्यापक धाँधली गरिएको छ ।

१३. साइप्रसको ६५% मा थोरै संख्या पठाएकोमा नया कार्य समितिले नयाँ कार्यसमितिको नाम थपी ६५% पुर्‍याएर पठाएको तथा २५% मा नया नामहरू मनोनयन गरेर पठाएकोमा नया कार्य समितिले पठाएको कुनै कुरा सुनवाइ नभएको ।

१४. आएरल्याण्डको २५% लिस्ट राखिएन, ६५% मा सहमति गरी पठाएकोमा नाम नराखी ‘इलिजिवेल ‘मानिसहरूको  नामावली राखी ६५% प्रकाशित गरिएको छ । उक्त नामावली प्रकासन गर्दा एकपटक पनि एनसीसीमा न बसेका व्यक्तिहरू राखिएको छ । त्यसै गरी सभापतिले ६ पटकसम्म इमेल पठाउँदा पनि कुनै रेस्पोन्स नगरिएको, ६४२ जनाको ४२ हुनुपर्ने मा ४९ जना प्रतिनिधि बनाएर पठाएको

१५. जापानको निर्वाचनमा एमआईएस सिस्टममा र निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको प्रतिवेदन पेस भैसकेपछि त्यसमा छानबिन नै नगरी  नामावली एकलौटी रूपमा प्रकाशन गरिएको छ । 

१६. ६५% प्रतिनिधिमा नया कार्यसमितिलाई समेटिने भन्ने कुरा विधानमा वर्तमान कार्यसमिति भएकोमा त्यसलाई पालना नगरी आफ्नो अनुसार मनोमानि गरिएको । कति देशमा राखिएको कति देशमा जानी जानी फालिएको छ ।

१७) एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम  निवर्तमान कार्य समितिले ६५ प्रतिशत सूचीमा समावेश गरेन।  यहाँ सम्मकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नामपनि उक्त सूचीमा जानी जानी छुटाइएको छ ।

१८) महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी राज जोशीको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुलाई जानी जानी दु:ख दिने काम गरिरहेको छ।

१९) बहराइनमा प्रतिनिधि छनौटको कुनै पनि वैधानिक कुरा पूरा न गरिएको । आफू खुसी आईसीसीमा नामावली पठाएको र आरसीसँग कुनै समन्वय नगरेको ।

लेखकको बारेमा
बसन्त रानाभाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment