असोज १५ पछि पोलको भाडा नतिर्ने इन्टरनेट कम्पनीको तार काटिने

२९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना विद्युतीय संरचनाहरु प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुलाई भाडा सम्झौता गर्न आउन आगामी १५ असोजसम्मको समयसीमा दिएको छ ।

केही सेवा प्रदायकहरुले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भए बमोजिम जिपिएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नविकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न अनाकानी, वक्यौता नतिरेको जनाउँदै प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आग्रह गरेको हो ।

१५ असोजभित्र सम्झौता गर्न नआउने सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको पोलमा जडान गरेको तार, अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरणहरु जुनसुकै बेला हटाउन सकिने र यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेबार सम्बन्धित सेवा प्रदायक नै हुने छ ।

प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै उपभोक्ताबाट महशुल उठाउने गरेका छन् । तर,केही सेवा प्रदायकहरुले संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडा तिर्न अस्विकार गर्दै आएका छन् । यसका कारण प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानी गुमाइरहेको छ ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै नियमअनुसार सम्झौता गर्न, नविकरण गर्न र हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडादर भुक्तानी गरिदिन सेवा प्रदायकहरुलाई पुनः आग्रह गरेको छ । सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणका कारण इन्टरनेट सेवा बन्द हुन लागेको भन्दै उपभोक्तालाई त्रास देखाइरहेका छन् ।

सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको देशभरी रहेको विद्युत वितरण पोलहरु, प्रसारण लाइनका टावर/पोल प्रयोग गरी र प्रसारण लाइन टावरमा जडित अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई सहरदेखि दुर्गम गाउँसम्म इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन विस्तार गर्दे आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणले सम्झौता र नविकरण नगर्ने, बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकलाई आफ्ना विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी नयाँ सेवा विस्तार गर्न रोक लगाउने र पोलमा जडान गरिएको तार तथा उपकरणहरु हटाउने अभियान सुरु गर्ने जानकारी गराएको छ ।

प्राधिकरणले पटक-पटक सूचना जारी गर्दै नयाँ सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको कार्य नगर्न र गरिएको पाइएमासेवा प्रदायहरुलेे विद्युतीय संरचनाहरुमा जडान गरेको अप्टिकल फाइवर तथा अन्य उपकरणहरु हटाउन, लाइन विस्तार गर्ने क्रममा प्रयोग हुने उपकरण एवं सामग्रीहरु जफत गर्न  बाध्य हुने बताउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्यताको अभिबृद्धि गर्न ‘उज्यालो र सफा सहर’ अभियान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत विद्युतको पोलहरुमा गुजुल्टिएर रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकहरुको तारलाई हटाएर व्यवस्थित गर्ने रहेको छ ।

विवाद समाधानका प्रयास

प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालन निर्देशिकका, २०७३को संसोधनमार्फत २०७५को असारबाट नयाँ भाडादर लागू गरेको थियो । तर, भाडादर महंगो भएको भन्दै सेवा प्रदायहरुले गुनासो गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सम्मिलित बैठकले २०७६को मंसिरमा भाडा निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्याललको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध-सञ्चालक डिल्लीराम अधिकारी र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने सदस्य थिए । समितिले प्राधिकरणले लागू गरेको भाडादरलाई पुनरावलोकनको सिफारिस गरेको थियो । यही आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत वर्षको ५ भदौको  बैठकले भाडादरलाई पुनरावलोकन गरेको थियो ।

३३ र ११ केभीका पोलहरुमा एडिएएस ब्याकबोन केवल जडान गरेवापत प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा बुझाउनु पर्ने छ । यस अघि प्रति कोर प्रति किलोमिटर मासिक रुपमा ३ सय रुपैयाँ (करबाहेक) बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।

विद्युत वितरण लाइनको ३३/११ केभी र त्यसभन्दा मुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइवर केवलमा जडान गरेवापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश: ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नु पर्ने छ । यसअघि महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिका नछुट्याइ १ हजार २ सय प्रति किमि प्रति वर्ष तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।

२५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश ः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किमि प्रति वर्ष भाडा तोकिएको छ । यसअघि एक हजार ९ सय रुपैयाँ प्रति किमि प्रति वर्ष थियो ।

यसैगरी, ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रति महिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश : १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रति वर्ष प्रति महिना कायम गरिएको छ ।

भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वाषिर्क मूल्यबृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने छ । यस अघि प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइवर केवलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दष्टिगत गरी भाडादर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ  प्रतिकिमि प्रति वर्ष रहेको छ । भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वाषिर्क मूल्यबृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही दरले बढ्दै जाने छ ।यसअघि ६ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रति वर्ष रहेको थियो ।