आदिवासी जनजाति महासंघले माग्यो प्रदेशमा कामकाजको भाषा सिफारिशको आधार

३१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भाषा आयोगले २१ भदौ २०७८ मा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिशहरूप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघका अध्‍यक्ष जगत बरामले विज्ञप्ति जारी गरेर सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरीकनै सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिश गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘… आयोगले ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रतिवेदनको तयारीको क्रममा नेपालले अनुमोदन गरेको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७ को मर्म, भावना र सिद्धान्तको अवमूल्यन गर्दै लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यता र अभ्यास एवम् स्वतन्त्र, पूर्वजानकारीसहितको मञ्जरीको सिद्धान्तको विपरित हामी सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरेकोमा घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले प्रदेशमा १ प्रतिशत भन्दा बढी वक्ता भएको भाषाको सूचीको आधार, स्थानीय तहको सरकार पालिकाहरूमा भाषाको प्रयोगको आधार के हो भनी मातृभाषी समुदायहरुलाई प्रष्ट पार्न भाषा आयोगसमक्ष माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ एकातिर, प्रदेशमा १ प्रतिशत भन्दा बढी वक्ता भएको भाषाको सूचीको आधार के हो? स्थानीय तहको सरकार पालिकाहरूमा भाषाको प्रयोगको आधार के हो? कुन सिद्धान्तले सहयोग गर्दछ? सम्बन्धित थातथलोमा रहेका थोरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषाहरूलाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बलियो आधार के हो?’

यस्तै भाषा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकार तथा सम्बन्धित नियकायसमक्ष सार्वजनिक गर्न महासंघले माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा, थोरै जनसंख्याले बोल्ने भाषा र लोपोन्मुख भाषाको सम्बन्धमा केही न केही बोलेको र सिफारिश पनि गरेको देखिए पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक नगराउनाले विगतका झैँ जालसाजी षड्यन्त्र भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । तसर्थ, सरकार तथा सम्बन्धित निकायले पूर्ण प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न यसै वक्तव्यमार्फत जोड्दार माग गर्दछौं ।’