सर्वोच्च अदालतले जोगाएको संविधान

संविधानले सीमान्त वर्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको र त्यसका कारण सत्ताको सेरोफेरोमा बस्नेहरुले ‘दुःखेको’ महसूस गरेका छन् । अहिलेको व्यवस्था असफल भए त्यसरी ‘दुःखेको’ वर्गजति खुसी अरु कोही हुँदैन । यो व्यवस्थाले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन ।

हैन, सबैले प्रहार गरेको बेलामा मौका यही हो, हामीले पनि एकपटक धक्का दिउँ न भन्ने हो भने धर्मराएको बेलामा हान्दा हुन्छ । अदालतले पनि एक धक्का दिए संविधान जोगिन गाह्रो हुन्छ । सीमान्त वर्गले अधिकार पाएको मौकामा चित्त दुखाएर बस्नेहरुको सन्तुष्टिका लागि सदर पनि गर्न मिल्छ ।

५ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनको मुद्दामा एमिकस क्यूरीका हैसियतले वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले इजलासमा राय राखिसकेपछि अन्तिममा आफ्नो विचार भन्दै व्यक्त गरेका धारणा हुन्, यी । यो संविधानले सीमान्त वर्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको भन्दै उनले त्यसपछि समाजका सम्भ्रान्त वर्गको रोष उत्पन्न भएको संकेत गरेका थिए ।

संविधानले प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा उनीहरुको आत्मविश्वास बढाउने काम गरेको भन्दै उनले त्यसले आफ्नो ‘स्पेस’ साँघुरो बनाएकाले समाजमा हालीमुहाली गरेका वर्गमा असन्तुष्टि रहेको उनको सार थियो । उनले व्यंग्य स्वरुप त्यही वर्गलाई खुसी बनाउने हो भने प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरे हुन्छ भनेर राय दिए । त्यसो हुँदा ढिलोचाँडो संविधान असफल हुने उनको संकेत थियो ।

२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधान ६ वर्ष पुगेको छ । अरु बेलामा खासै चर्चा नभएको, तर प्रतिनिधिसभा विघटनका बेलामा बहस हुने बेलामा यो संविधानमा दुई मूलभूत पक्षहरुको निकै छलफल भयो ।

यो संविधानले राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरेको थियो । मुलुकको राजनीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यपालिका (सरकार) र व्यवस्थापिका (संसद)को स्थिरताका लागि संविधानमा दुई महत्वपूर्ण परिकल्पना थियो ।

त्यसैको फलस्वरुप ६ वर्षको अवधिमा अघिल्लो संसदीय कालखण्डमा जस्तो सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल भएन । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभालाई जथाभावी रुपमा सिध्याउने खेल समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने त्यसका अपवाद बने ।

स्थिर सरकार, त्यस्तै संसदको अपेक्षा

संविधानको धारा १०० मा भएको व्यवस्था अनुसार, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन । यो व्यवस्थाले सरकार गठन भएको केही महीनामा नै सरकार ढाल्ने र अर्को बनाउने संसदीय कालखण्डको विकृतिलाई रोकेको छ । एकपटक सरकार गठन भएपछि कम्तीमा पनि दुई वर्षसम्म त्यो सरकारले निरन्तर काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले राजनीतिक अस्थिरतालाई निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ सरकार ढाल्ने खेल भइहाले पनि प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा दुईवटा भन्दा बढी सरकार बन्ने सम्भावना अत्यन्त कम हुने देखिन्छ ।

पहिलो, कार्यपालिकालाई बलियो बनाउने प्रयास स्वरुप संविधानमा अर्को व्यवस्था पनि राखियो । एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेर त्यो असफल भएमा फेरि एक वर्षभित्र अर्को त्यस्तै प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था थपियो । अनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्नासाथ प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम पनि सँगै राख्नुपर्ने भयो ।

यो प्रावधानले सरकार ढाल्ने तर अर्को सरकार बनाउन महिनौ लाग्ने सम्भावनालाई पनि निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । अनि, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सदनको विश्वास छ भन्ने लागेमा भने जुनसुकै बेलामा पनि विश्वासको मत लिनसक्ने भयो । शुरुमा विश्वासको मत लिइसकेपछि संयुक्त सरकारमा भएकामध्येको दल बाहिरिएमा वा फुटेमा बाहेक सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता पनि यो संविधानले टारेको देखिन्छ ।

दोस्रो, सरकार शक्तिशाली हुने तर जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले कुनै उक्साहटमा जतिबेला पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जोखिम उत्तिकै रहन्थ्यो । त्यसैको सन्तुलनका लागि ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने’ पुरानो संवैधानिक व्यवस्था यो संविधानमा हटाइयो । एउटै दलको बहुमतको सरकार, दुई दलको संयुक्त सरकारको प्रयास, नभए सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था त छँदैछ ।

साथसाथै, यी तीन उपायबाट पनि सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन नसके जो कोही सांसदले मैले विश्वासको मत पाउनेछु भनेर आधार देखाएमा पनि एकपटक सरकार बनाउन मौका दिने र प्रतिनिधिसभा जोगाउने विकल्प यो संविधानले दिएको छ ।

पटक पटकको प्रयासपछि पनि प्रतिनिधिसभाले सरकार जन्माउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था छ । बीचैमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरे त्यो स्वीकार्य नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले दुई पटक व्याख्या गरिसकेको छ ।

तेस्रो, राजनीतिक अस्थिरताका लागि संविधानमा व्यवस्था गरेरमात्रै पुग्ने थिएन । विभिन्न बाहना र स्वार्थमा दलहरु फुट्ने क्रमलाई पनि निरुत्साहित गर्न संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरियो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत हिस्सा नजुटाई फुटेको दलमा आवद्ध जनप्रतिनिधिहरुले मान्यता नपाउने भए । यसले गर्दा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा हुने दल विभाजनको क्रियाकलाप पनि निस्तेज भयो ।

अझै, एकपटक फुटेको दल पाँच वर्षभित्र फेरि फुट्न नसक्ने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गरियो । ओली सरकार र अहिलेको देउवा सरकारले आफू अनुकूल समीकरण बनाउन दल फुटाए, जुन विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

सर्वोच्च अदालतले जोगाएको संविधान

कतिपय कानूनविदहरुको मतमा, सर्वोच्च अदालतले पहिलो मुद्दामा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर नगरिदिएको भए संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा भएको व्यवस्था नै निस्तेज हुनेथियो । र, जो कोही प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थपूर्ति र सनकका भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने थिए ।

२०४७ सालमा जारी भएको संविधान असफल हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एक, बारम्बारको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि हो । राज्यको स्रोतसाधनले धान्नै नसक्ने निर्वाचन र त्यसपछि पनि हुन नसकेको स्थिरतामा माओवादी द्वन्द्व मौलाएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई त्यो बाटोमा रोकिदिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासबाट आफ्नो हठ र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न खोजेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले दोस्रो प्रयासलाई पनि निस्तेज बनाइदियो । दोस्रो विघटनको मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को आफूखुसी व्याख्या गर्न नहुने भन्दै वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासलाई ज्यादा महत्व दियो र राष्ट्रपतिलाई पनि उनको संवैधानिक दायराबारे चेतावनी दियो ।

दोस्रो फैसलाले आगामी दिनमा जथाभावी हुने प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासलाई पनि निरुत्साहित गरिदिएको छ । किनभने सरकारमा रहनेले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना थिएन भनेर दावी गरेर मात्रै पुग्दैन, प्रतिनिधिसभामा त्यसको पुष्टि समेत गर्नुपर्नेछ । अर्कोतर्फ यी सबै क्रियाकलाप बाहिर होइन, प्रतिनिधिसभामा अभ्यासबाट मात्रै पुष्टि हुनुपर्नेछ ।