Comments Add Comment

विभूषणमा देउवा सरकारको रेकर्ड, सत्तारुढ दल निकटलाई तक्मैतक्मा

संविधान दिवसका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा सहभागी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अभिवादन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायत । तस्वीरः रासस

३ असोज, काठमाडौं । २०७४ मा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर खराब कीर्तिमान बनाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभूषणमा अर्को खराब रेकर्ड बनाएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले ९३१ जनालाई मानपदवी, अलंकार र विभूषण दिने निर्णय गरेको छ, जुन अहिलेसम्मकै धेरै हो ।

गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो पटक २०६७ बाट मानपदवी दिँदा २६९ जनाले पाएका थिए । त्यसयता मानपदवी पाउनेको संख्या ६ सयबाट नाघेको थिएन ।

यो वर्ष विभूषण पाउनेको संख्यासँगै विवाद पनि बढेको छ । जुन पार्टी सरकारमा हुन्छ, त्यही पार्टी नेता, कार्यकर्ता र उनी निकटवर्तीहरुलाई पदक दिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । यो पटक त विभूषणमा सत्तारुढ गठबन्धनको भागवण्डा भएको भन्दै पदक अस्वीकार गर्नेहरुको संख्या बढेका छन् ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाललाई प्रवल जनसेवाश्री र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका दिवंगत पिता मंगलकुमार उपाध्यायलाई प्रवल जनसेवाश्री पदक प्रदान गरिएको छ ।

काठमाडौंका पूर्वमेयर पिएल सिंहले सुप्रशिद्ध प्रबल जनसेवाश्री अस्वीकार गरेका छन् । पत्रकारहरु हरिबहादुर थापा, कृष्णज्वाला देवकोटा, नारायण अमृत र काटुनिष्ट रविन सायमी, डा. अशेष ढुंगानाले पनि पदक नलिने घोषणा गरेका हुन् । पदक अस्वीकार गरेका पत्रकार थापाले भनेका छन्, ‘राज्यले सम्मान नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर सम्मान स्वयम् सम्मानित हुने गरी मात्र सम्मान गर्नुपर्छ ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६७ देखि ०७५ सालसम्म १९२ जनाले पदक लिएका छैनन् ।

छनौटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभूषण नलिनेहरुमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने नै छन् । यो सूचीमा पूर्व सभामुख एवं मानवअधिकारकर्मी दमननाथ ढुंगाना, पदमरत्न तुलाधार, संगीतकार अम्बर गुरुङ, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, पत्रकार कनकमणि दिक्षीत युवराज घिमिरे, किशोर नेपाल, शिव गाउँले, कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, सीताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे लगायत छन् ।

लामो समयसम्म पदक गृहमा थन्किन थालेपछि मन्त्रालयले २०७५ मा ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड’ ल्याएर प्रदान गरिएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआए स्वतः रद्द हुने निर्णय गरेको थियो ।

सत्तारुढ दल निकटवर्तीहरु हावी

गृह मन्त्रालयले संविधान दिवसको अवसरमा विभूषण दिन २० असारमा सूची संकलन भइसकेको थियो ।

तर २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भए भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ सरकारले त्यो सूचीमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । आइतबार घोषित भएको सिफारिसमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दल निकटका व्यक्तिले प्राथमिकता पाएका छन् ।

सबभन्दा ठूलो विभूषण नेपालरत्न स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रदान गरिएको छ । दोस्रो ठूलो विभूषण राष्ट्रगौरव पनि कांग्रेसका अर्का नेता सुवर्णशम्सेर राणालाई दिने घोषणा गरिएको छ । राणासँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाललाई यो पदवी दिने घोषणा गरिएको छ ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाललाई प्रवल जनसेवाश्री र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका दिवंगत पिता मंगलकुमार उपाध्यायलाई प्रवल जनसेवाश्री पदक प्रदान गरिएको छ ।

सिफारिसै नगरिएकालाई पदवी

विभूषण ऐन, २०६३ ले राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरुलाई चार प्रकारका मानपदवी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । पदवीको पहिलो वरियतामा नेपाल रत्न छ । मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने गरी कुनै क्षेत्रमा उदाहरणीय योगदान पुर्‍याउने एक नागरिकलाई यो पदवी प्रदान हुनसक्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रगौरव मानपदवी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउन विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने विदेशी मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जीवनका कुनै क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने दुई नेपाली नागरिकलाई दिन सकिने भएिको छ ।

विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड–२०७५ अनुसार जिल्लाका उत्कृष्ट कार्य गरेका सबै व्यक्तिको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समितिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । तर यसपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सिफारिस गरेका नामहरु अधिकांश मानपदवी पाउने सूचीमा अटाएका छैनन् ।

राष्ट्रदीप मानपदवी पाँच श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । विभूषण नियमावली, २०६५ अनुसार प्रथम श्रेणीलाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप, द्विीय श्रेणी उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप र तृतीय श्रेणीलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप भन्ने गरिएको छ । चौथो श्रेणीलाई कीर्तिमय राष्ट्रदीप र पाँचौंलाई राष्ट्रदीप भने गरिएको छ ।

जनसेवाश्री मानपदवी चौथो वरियताको सम्मान हो । यसलाई पनि ५ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । अंकार र पदकबारे छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छन् ।

विभूषणका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्न वरिष्ठ मन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्रीसहित राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको महिलासहित समावेशी सिद्धान्तअनुरुप ६ जना सदस्य रहेको विभूषण समितिको व्यवस्था छ । समितिमा गृहसचिव सदस्य सचिव रहने भनिएको छ ।

विदेशी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री वा सोसरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी र अन्य नागरिकहरुको हकमा समितिसमक्ष परराष्ट्र मन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका हकमा समितिले र कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित संवैधानिक निकायका प्रमुखले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संसदका कर्मचारीको हकमा व्यवस्थापिका संसदको महासचिव र कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कर्मचारी वा सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तर सरकारी सेवामा नरहेका कुनै व्यक्तिका हकमा सम्बन्धित मन्त्रीले निर्णय गर्ने भनिएको छ । त्यसबाहेकका व्यक्तिको हकमा गृहमन्त्रीले निर्णय गर्ने भनिएको छ ।

विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड–२०७५ अनुसार जिल्लाका उत्कृष्ट कार्य गरेका सबै व्यक्तिको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समितिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । तर यसपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सिफारिस गरेका नामहरु अधिकांश मानपदवी पाउने सूचीमा अटाएका छैनन् ।

सुरक्षा निकायका हकमा संगठन प्रमुखले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तर नेपाल प्रहरीमा पनि सिफारिस गरिएका भन्दा बाहिरबाट पनि विभूषण पाउने भएका छन् ।

एसएसपी केदार ढकाल, पूजा सिंह, जनक भट्टराई, सुदीप गिरी, उमेशराज जोशीलगायतको नाम प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिफारिस नगरेको स्रोत बताउँछ । प्रहरीमा मानपदवीवापत कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दुई अंक जोडिने प्रावधान छ, त्यसैले मानपदवी पाउनका लागि हानथाप हुने गरेको छ ।

विभूषण पाउनेको योगदान खुल्दैन

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा महाउज्ज्वल राष्ट्रदीपबाट सम्मानित भए । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सुुप्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्रीबाट विभूषित भए ।

सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायधीशले प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री पाएका छन् । अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले यो पदक पाएका हुन् । पाँचै जना पहिलो संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गरेको संवैधानिक इजलासमा थिए । न्यायाधीशहरूको हकमा प्रधानन्यायाधीशको सहमति वा सिफारिसमा मात्रै विभूषण समितिले निर्णय गर्ने गरेको छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा पनि प्रवल जनसेवाश्रीबाट विभूषित भए । उनले लेखापरीक्षण र संस्थागत सुधारमा के योगदान गरे, खुल्दैन । बरु चैतमा सार्वजनिक हुनुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन चार महिना ढिलो प्रकाशित हुन थालेको छ । बेरुजुको आकार घटाएर सरकारलाई सहज बनाएको भन्ने आरोप खेपिरहेका बेलामा उनले यो पदक पाउन लागेका हुन् ।

दुई महिनाअघि मात्रै नियुक्त महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीले यही पदक पाएका छन् । उनले के योगदान गरे, खुलेको छैन । अरुलाई छाडेर सचिवस्तरका दुई सरकारी वकिल विश्वराज कोइराला र डा. टेकबहादुर घिमिरेले पदक पाएका छन् । घिमिरे त केही वर्षअघि लागूऔषधको मुद्दा कमजोर बनाएको आरोपमा छानविन र कारवाहीमा परेका सरकारी वकिल हुन् ।

गृहले सुधार्न सकेन

विभूषण विवादित हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले गत वर्ष विभूषण पाउनेको संख्या तोकेको थियो ।

असार २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभूषणसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै हरेक वर्ष २०० जनालाई मात्र विभूषण दिने निर्णय गरेको थियो । यसले मानपदवीको ओज बढाउने मन्त्रालयका अधिकारीले अपेक्षा गरेका थिए । ‘तर विभूषण दिनेवेला यति धेरै सिफारिस आयो कि मन्त्रालयले थेग्नै सकेन’ एक सह–सचिव भन्छन्, ‘अन्तिममा नियावली संशोधन नगरी भएन ।’

बालुवाटारबाट समेत संशोधन गर्न दबाब आएपछि गृह प्रशासनले ४५२ जनालाई विभूषण दिइएको थियो । अहिले नयाँ सरकारले यसलाई बढाएर ९३१ पुर्‍याएको छ । एक अधिकारी भन्छन्, ‘घटाउँदै लैजाने नीति थियो तर देउवा सरकारको पालामा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरैले मानपदवी पाएछन् ।’

हरेक वर्ष मानपदवी पाउनेको संख्या बढ्दै जाँदा पदकको महत्वपूर्ण घट्दै गएको पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम बताउँछन् । ‘अझै पनि संख्याभन्दा गुणलाई नहेर्ने हो भने राम्रो सन्देश जाँदैन’ उनी भन्छन्, ‘मानपदवीको निश्चित संख्या तोकिए मात्रै पनि धेरै हदसम्म समस्या हलहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।’

मानपदवी पाउनेको योगदान पनि अनिवार्य सार्वजनिक गरे पदकको महत्व बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘प्रहरी, सेना, सशस्त्रका कारण पनि पदक पाउनेको संख्या धेरै हुने गरेको छ’ कुसुमले भने, ‘सुरक्षा निकाय र निजामतीलाई उनीहरुकै दिवसमा राष्ट्रपतिमार्फत पदक दिने र सबैले मानेका राष्ट्रिय जीवनका अब्बल व्यक्तिलाई १०, १५ वा २० निश्चित संख्या तोकेर सम्मान दिने हो मानपदविको गौरव बढ्नेछ ।’

मानपदवी बनाउन लाखौं खर्च

सबैभन्दा ठूलो विभूषण नेपाल रत्न तयार गर्न कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सुनको रश्मी आकारभित्र कमलको पात आकारमा ८ वटा रातो र दुई वटा नीलो मीना राखेर यो विभूषण तयार गरिन्छ, यसको पाला चाँदीबाट तयार गरिन्छ ।

राष्ट्रगौरव मानपदवी अग्रभागमा ४/४ वटा खड्ग र गोलाकारको बीचमा दुईवटा सुनका वृत्त राखिएको हुन्छ । यसमा सुनबाट बनेको पूर्णकलशको आकृतिसमेत राख्ने गरिन्छ ।

राष्ट्रदीप मानपदवीमा पनि सुन प्रयोग हुन्छ । ठूलो संख्यामा बाँडिने जनसेवाश्री पदकमा पनि सुनको प्रयोग हुन्छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको टक्सार कार्यालयले विभूषणको डिजाइन बनाएको छ । गृह प्रवक्ता फडिन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, ‘कुन तक्मामा कति सुन र चाँदी हुने भन्ने पहिल्यै डिजाइन छ, त्यो पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा बनाइन्छ ।’

गृहका अर्का एक अधिकारीको भनाइमा मानपदवी तयार गर्न मात्रै वर्षेनि १२ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
गौरव पोखरेल

सुरक्षा मामिलामा रिर्पोटिङ गर्दै आएका पोखरेल अनलाइनखबरका सम्बाददाता हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment