‘सिडिओको भूमिका शून्य गराउनु हुँदैन’

२००७ सालको परिवर्तनपछि पनि बडाहाकिम भन्ने नाम फेरिएको थिएन । जिल्लाका प्रमुख प्रशासकलाई २०१७ सालपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्न थालिएको हो । त्यसअघि लप्टनलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका दिइएको इतिहास छ । रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा आर्मीको लप्टनलाई पनि जिल्लाको कमाण्ड दिइएको थियो ।

हरेक क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सरकारको प्रत्याभूति दिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्ने पद सिर्जना गर्नुको उद्देश्य जिल्लामा शान्तिसुरक्षा स्थापना र अर्को राजश्व संकलन गरेर प्रशासनको नियन्त्रणमा ल्याउनु थियो । त्यसवेला विकास निर्माण लगायतका अन्य काम पनि प्रजिअले गर्ने गरेका थिए । प्रजिअलाई जिल्ला अथवा गौंडाको मुखियाका रूपमा राखिएको थियो ।

२०१८ सालमा विश्वबन्धु थापाको नेतृत्वमा एउटा आयोग बन्यो, जसले प्रशासनिक हिसाबले जिल्ला ठूलो भएको निष्कर्ष निकाल्यो । र, जनतासमक्ष सहज रूपमा सेवा पुर्‍याउन जिल्ला विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्यायो । र, नेपाल ७५ जिल्लामा विभाजित भयो । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लामा खटाउन थालिएको हो ।

बहुदललाई प्रतिबन्ध गरेको वेला पञ्चायत सरकारले विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखाउन पनि जिल्ला सञ्चालन गर्न भलाद्मी खटाएको थियो । त्यसवेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मुख्य कर्तव्य शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने भए पनि सिडिओ पञ्चायतको सदस्य पनि हुँदा राजनीतिक नेतृत्वबीच टकराव भएको थियो । विवाद भएपछि सिडिओलाई शान्तिसुरक्षाको मात्रै जिम्मेवारी दिइयो । विकास निर्माणको कामका लागि छुट्टै पञ्चायत विकास अधिकारी राखियो ।

राणाकालीन समयलाई हेर्ने हो भने राणाहरूले आफ्नो स्वार्थलाई संरक्षण गर्न प्रशासनलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा परिवारभित्रका व्यक्तिलाई समेत त्यसबेला यस्तो जिम्मेवारी दिइन्थ्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

रहेन सिडिओको शान र मान

अहिले पनि प्रजिअ राजनीतिक हिसाबबाट अलग हुनसकेका छैनन् । केन्द्रले आफ्नो स्वार्थमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिचालन गर्ने गरेको छ । चाहे पहिले जनमत संग्रहको वेलामा होस् या अहिलेका चुनावहरूमा प्रजिअबाट सहयोगको अपेक्षा केन्द्रले गर्ने गरेको हुन्छ । त्यसले के स्पष्ट गर्छ भने अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदलाई सत्ता स्वार्थमा उपयोग गर्ने काम भइरहेको छ ।

चुनावको मुखमा यो झन् हुने नै भयो । को मान्छेलाई जिताउने ? कसको पल्ला भारी गराउने ? जस्ता विषयमा कुनै न कुनै रूपमा सिडिओले भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने राजनीतिज्ञको बुझाइ छ । त्यसैले अहिले राजनीतिज्ञको चासो सिडिओमाथि छ । त्यसैले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको जिल्लामा को सिडिओ बनाउँदा आफूलाई सजिलो हुन्छ भनेर राजनीतिज्ञले हेरिरहेको हुन्छ ।

सिडिओ जिल्लाका कार्यालयहरूको पनि प्रमुख कार्यालय हो । त्यसमाथि शान्तिसुरक्षा कायम गराउने भूमिका भएपछि यो पद आकर्षक र शानदार हुने नै भयो । तर अहिले सिडिओको भूमिका बढी समन्वयकारी छ ।

अहिलेको व्यवस्थामा संघ-प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल मिलिरहेको छैन । धेरै ठाउँमा भ्याक्यूम क्रिएट भएको देखिन्छ । त्यसमा समन्वयात्मक भूमिका सिडिओले खेल्नुपर्छ । संघीयताको मूल मर्म अनुसार हिंड्न अझै समय लाग्छ । कामको बाँडफाँट अझै पूर्णरूपमा टुंगिएको छैन । यो अवस्थामा सिडिओको भूमिका अझै महत्वपूर्ण छ ।

अहिलेको संरचनामा सिडिओको धेरै अधिकार स्थानीय सरकार, गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुगेका छ । हुन त ७५३ पालिका र प्रदेशको परिकल्पना गरेपछि जिल्लालाई नै हटाएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि बहस भएको थियो । तर, त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा शान्तिसुरक्षाको हिसाबमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका अझै महत्वपूर्ण देख्छु ।

हरेकपटक सरकार परिर्वतन हुँदैपिच्छे सिडिओ फेरिनुको कारण पनि यसमा राज्यसत्तामा बस्नेहरूको चाख कति छ भन्ने देखिन्छ । यसले पनि अहिले पनि धेरै महत्वपूर्ण राजनीतिक र शान्तिसुरक्षाको भूमिका सिडिओले खेलिरहेको देखिन्छ ।

तर भूमिका कम हुँदै गएको कुरालाई चाहिं नकार्न सकिन्न । यो समयको माग पनि हो । यसो भन्दैमा सिडिओको भूमिका तत्काललाई शून्य गराउनुहुँदैन । सिडिओ अझै समन्वयात्मक रूपमा प्रशासनको महत्वपूर्ण इकाइको रूपमा निरन्तर रहनुपर्छ ।

(प्रधानसँगको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस

‘गृह मन्त्रालयले होइन पार्टी कार्यालयले सिडिओ चलाउँछ’