एमालेको नाराबाजीलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्यो संसद

४ असोज, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभाले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकसँग सम्बन्धित विधेयकहरुमाथि छलफल गर्न र पारित गर्न केन्द्रित भएको छ ।

एमालेको नाराबाजीका बीच विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । बजेट आश्रित बाँकी दुईवटा विधेयकहरु प्रतिनिधिसभामा पेश भएका छन् ।

एमालेको नाराबाजीकाबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई बहुमतले पारित गरियो ।

यसैगरी, अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्यो । अब ७२ घण्टाभित्र आर्थिक विधेयक–२०७८ माथि सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

यही असोज ७ गते यो विधेयकको दफावार छलफलको लागि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले समय तोकेको घोषणा गरे ।

यस्तै, सोमबार नै प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे र सो प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भयो । यो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भयो । छलफलमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले मात्रै भाग लिए ।

सांसद सुवालले सरकारले कति ऋण लिने ? कसले कति–कति ऋण लिएर हिनामिना गरे भनेर छानविन गर्नुपर्ने र तिनलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । भारतसँग बिजुली कति किन्ने ? भनेर उनले प्रश्न गरे । जलस्रोतको धनी देशले विद्युत कति आयात गर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले बिजुली आयातका कारण समेत नेपालले व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको बताए ।

ठूला उद्योगलाई सहुलियत दिने, समयमै विद्युत महशुल नतिर्ने ठूला कम्पनीलाई कारबाही नहुने तर, सर्वसाधारण जनताले भने एक÷दुई महिना नतिर्दा नै बिजुली काटिने गरेको भन्दै विरोध गरे । विदेशी ऋण र एमसीसीको पैसा लिनै नहुने उनको भनाइ छ । ‘अमेरिकाको दलाल किन बन्ने हामी ?’ उनको प्रश्न छ ।

जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले आफूले ३७ अर्ब ऋण घटाउने योजना प्रस्तुत गरेको जवाफ दिए । पुँजी निर्माणका लागि ऋण आवश्यक भएको तर, घटाउँदै जाने योजना रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । जलविद्युत लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको पनि उनले बताए ।