नायकतन्त्रजस्तै लोकतन्त्र पनि गलत छ

राजनीति यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ ‘तीता’ र ‘मीठा’, दुवैखाले कुरा गर्नु जरूरी हुन्छ । तर राजनीतिकर्मीहरू प्रायः ‘मीठा’ कुरा मात्र गर्दछन् । अहंकार वा शक्तिको लालसाले ग्रस्त राजनीतिकर्मीका लागि यो ‘बाध्यता’ पनि हो । किनकि ‘तीता’ कुरा गर्दा लोकप्रियता गुम्ने खतरा हुन्छ । ‘मीठा’ कुरा गर्दा जनताको सस्तो हाईहाई पाइन्छ । भोट जितिन्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रको यथार्थ के हो भने, यहाँ कतिपय ‘तीता’ जस्ता लाग्ने कुरा यथार्थमा ‘मीठा’ हुन्छन् । कतिपय ‘मीठा’ जस्ता लाग्ने कुरा यथार्थमा ‘तीता’ हुन्छन् । जैविक राजनीति यस्तो ‘मार्ग’ हो जसले राजनीतिका तीता-मीठा, दुवैखाले कुरा गर्दछ । प्राकृतिक र यथार्थसम्मत राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्दछ ।

जनसंख्या सन्तुलन

आज पृथ्वीमा मानव जातिको जन्म-मृत्यु सन्तुलन बिग्रिएको छ । विज्ञान प्रविधिको विकासले मृत्यु माथिको नियन्त्रण बढेको छ, तर सोही अनुपातमा जन्म माथिको नियन्त्रण कायम हुनसकेको छैन । जसको परिणाम पृथ्वीमा मानव जातिको जनसंख्याले सीमा पार गरेको छ । अधिक मानवीय उपस्थितिका कारण अन्य प्राणी, जीवजन्तुहरू क्रमशः लोप हुँदैछन् । जैविक विविधता नष्ट भइरहेको छ । मनुष्यको ‘दानवीय’ चिन्तन प्रवृत्तिका कारण पर्यावरणीय सन्तुलनमै असर पर्ने गरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको छ ।

सीमित पृथ्वीमा असीमित मानव जाति हानिकारक कुरा हो । यसले अन्य प्राणी र पर्यावरणलाई मात्र हानि गर्ने होइन, अन्ततः यसले मानव जातिलाई नै हानि पुर्‍याउँछ । हामी अन्तरनिर्भर र परिपूरक ब्रहृमाण्डमा छौं । यहाँ मानव र गैरमानव, सजीव र निर्जीव, प्राणी र वनस्पति सबैको सन्तुलित सहकार्य हुँदा मात्र मानव वा गैरमानवको हित हुन्छ । नत्र गैरमानवको अहितले मानव जातिको पनि अहित नै हुन्छ ।

हामीले जति ‘विकास’ गरौं, जतिसुकै ‘राम्रो राजनीतिक प्रणाली’ बनाऔं, यही अनुपातमा जनसंख्या वृद्धि भइरहे, यो पृथ्वीका स्रोतहरू कहिल्यै हामीलाई पुग्ने छैन । परिणामतः मानव समाज कहिल्यै उन्नत हुन सक्ने छैन । उन्नत समाज चाहने हो भने हामीले पूरै विश्वका लागि र हरेक देशका लागि मनुष्य जातिको जनसंख्याको सीमा तोक्न जरूरी छ ।

झट्ट सुन्दा यो तीतो कुरा हो । त्यसैले आजका राजनीतिकर्मीहरू यो विषयलाई महत्व दिन चाहँदैनन् । तर यो आजको अहम् सवाल हो । जैविक राजनीतिले यो विषयलाई महत्वका साथ उठाउन जरूरी ठान्छ ।

धार्मिक जागरण

विविधता समाजको एउटा आयाम हो । जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, लिंग, सम्प्रदाय आदिले समाजलाई विविधीकरण गर्दछ । यो विविधताको बीचमा एकताको पनि कुनै आधार अवश्य हुन्छ । जसले सामाजिक कार्य-कारण सम्बन्धको लामो शृंखलालाई जोडेको हुन्छ । समुदाय, देश र सभ्यताको निर्माण गरेको हुन्छ ।

इतिहासदेखि आजसम्म हेर्ने हो भने, ‘धर्म’ नै त्यो आधार हो, जसले सामाजिक एकता र सहकार्यको आधार प्रदान गरेको छ । झट्ट सुन्दा यो कुरा तीतो लाग्न सक्छ । तर गहिरो यथार्थमा यही नै मीठो कुरो हो ।

पूर्वीय धारणामा ‘धर्म’ र ‘विज्ञान’ पर्यायवाची हुन् । प्रकृति, जीवन र समाजको सूक्ष्म स्वभावका सम्बन्धमा पूर्वीय धर्मले जुन तथ्य बताउँछ, त्यो ‘शास्त्रीय विज्ञान’ का मान्यताको ठीक विपरीत छ । तर ‘आधुनिक विज्ञान’ का मान्यताको समान छ । अब धार्मिक हुनु र वैज्ञानिक हुनु एउटै कुरा हो । त्यसैले धार्मिक हुनु मीठो कुरा हो ।

‘धर्म’ आफैंमा पूर्ण शब्द हो, यसमा कुनै अर्को शब्द जोड्न आवश्यक छैन । हिन्दू, बौद्ध, जैन आदि सम्प्रदाय हुन् । सबैको साझा मूल्यमान्यता चाहिं धर्म हो । जस्तो कि हाम्रा सबै सम्प्रदायहरूले प्रकृतिलाई ‘मातृशक्ति’ मान्दछन् । मधेशको यादव वा हिमालको शेर्पा वा पहाडको आर्य वा पूर्वको लिम्बू वा पश्चिमको खस, जो-कोही कुनै नदीमा पुगे भने समान श्रद्धा प्रकट गर्दछन् । सबैले भौतिक सुखलाई जीवनको ‘साधन’ र आत्मिक सुखलाई ‘लक्ष्य’ मान्दछन् । यस प्रकारका साझा मूल्यमान्यता नै धर्म हुन् ।

इतिहास हेर्ने हो भने युरोपमा सामाजिक विविधता कम हुँदा पनि आपसी काटमार धेरै भयो । पूर्वमा सामाजिक विविधता ज्यादा छ तर सामाजिक सहिष्णुता उदाहरणीय छ । पाश्चात्य सम्प्रदाय र विचारधाराहरू सबै विभाजनमुखी दृष्टिकोणमा खडा भएका छन् । जसका कारण त्यहाँ असहिष्णुता ज्यादा भयो । पूर्वको धार्मिक मूल्यमान्यताले नै पूर्वीय सभ्यतालाई सहिष्णु र एकताबद्ध बनायो ।
हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू ‘धर्मशास्त्र’, ‘नीतिशास्त्र’ र ‘सम्प्रदाय’ बीचको भेद नै नबुझी सबैलाई एकैखाले विरोध गर्दछन् । यिनीहरू शास्त्रीय र यान्त्रिक खालका पाश्चात्य विचारको अन्धविश्वासमा फसेका छन् । जसका कारण धर्म, सामाजिक नीति र सम्प्रदायबीच भेद गर्न जान्दैनन् । विभाजनको मात्र आधार देख्छन्, सहकार्य र एकताको आधार देख्दैनन् ।

नेपालमा ‘पहिचानको आन्दोलन’ असफल हुनुको कारण नै यही हो । ‘पहिचानवादी’ले नेपाली समाजको एकताको आधार के हो ? ठम्याउनै सकेनन् । केवल विभाजनमुखी कुरा मात्र गरिरहे । एकता र सहकार्यको कुरा छुटाए । उनीहरूको यही अधुरो कुरालाई विरोधीहरूले पक्रिए । देशलाई टुक्र्याउन खोजेको आरोप लगाए ।

‘पहिचानको आन्दोलन’ असफल हुनुको अर्को कारण, नेपालका ‘पहिचानवादी’ लाई यहाँका आदिवासी जनजातिको खास पहिचान के हो भन्ने नै थाहा नहुनु हो । ‘पहिचानवादी’ को चिन्तन प्रणाली, यहाँका रैथाने आदिवासी जनजातिहरूको चिन्तन प्रणालीको ठीक विपरीत छ ।

आदिवासी जनजातिहरू धार्मिक (वैज्ञानिक) छन् । पहिचानवादीहरू अधार्मिक (यान्त्रिक) छन् । आदिवासी जनजातिहरू एकता र विभाजनलाई अन्तरसम्बन्धित मान्दछन् । स्वायत्तता र सहकार्यको बराबर अभ्यास गर्दछन् । ‘पहिचानवादी’ हरू पाश्चात्य विभाजनमुखी विचार र मूल्यमान्यताको अन्धविश्वासले ग्रस्त छन् । यही कारण आदिवासी जनजातिहरूले ‘पहिचानवादी’ लाई पत्याएनन् ।

जैविक राजनीति, मूलतः ‘धार्मिक मार्ग’ हो । यस अर्थमा कि यसले शास्त्रीय विचारधाराहरूका विभाजनमुखी मूल्यमान्यताको खण्डन गर्दछ । विभाजन र एकता, स्वायत्तता र सहकार्यलाई अन्तरसम्बन्धित मान्दछ ।

जैविक राजनीतिले भन्छ- जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, लिंग र सम्प्रदाय सामाजिक विविधता र स्वायत्तताको आधार हो भने ‘धर्म’ एकता र सहकार्यको आधार हो । राज्य ‘साम्प्रदायिक’ हुनुहुँदैन, ‘धार्मिक’ हुनुपर्दछ । राजनीति पनि अधार्मिक (विभाजनमुखी) हुनुहुँदैन, धार्मिक (सहकार्यमुखी) हुनुपर्दछ । झट्ट सुन्दा यो कुरो तीतो लाग्न सक्छ, तर सूक्ष्म अर्थमा यही मीठो कुरा हो । साथै यो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन कि जैविक राजनीति, धार्मिक जागरणको राजनीति हो ।

उमेरको हदबन्दी

जैविक राजनीतिमा जीवनको ‘अभौतिक आयाम’ लाई स्वीकार गरिन्छ । जन्म मात्र होइन, मृत्यु पनि गुणस्तरीय हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरिन्छ । यस कारण मनुष्यको औसत आयु १०० वर्ष मानेर, अघिल्ला ५० वर्ष मात्र सांसारिक कर्ममा खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने मानिन्छ ।

५० वर्षपछिको उमेर ‘वानप्रस्थ’ तथा ‘संन्यास’ वृत्तिको उमेर हो । यो उमेरमा सांसारिक कर्मलाई जीविकोपार्जनमा सीमित गर्नुपर्दछ । त्यसबाट निस्केको बाँकी समय ‘मृत्यु चिन्तन’ मा बिताउनुपर्दछ । यो प्राचीन मान्यतालाई जैविक राजनीतिमा पूरा आत्मसात् गरिन्छ ।

किनकि राजनीति पनि सांसारिक कर्म नै हो । राजनीति समाजको मूल नीति हो । यो गडबड हुँदा सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल नै प्रभावित हुन्छ । परिपक्वता र सिर्जनशील क्षमता, राजनीतिकर्मीका लागि अनिवार्य योग्यता हो ।

मनुष्य, निश्चित आयु लिएर जन्मिएको हुन्छ । उमेर अनुसार उसका क्षमता फरक हुन्छन् । अति कम वा अति ज्यादा उमेर, दुवै अवस्थामा मनुष्यको सिर्जनशीलता र क्षमता कमजोर हुन्छ । यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक जिम्मेवारी दिनु हानिकारक हुन्छ ।

जो कोही व्यक्ति, यदि राजनीतिमा आउन चाहन्छ भने निश्चित तयारीसहित आओस् । २५ वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहको ‘गृहस्थ’ उमेर नै राजनीतिक कर्मका लागि उपयुक्त छ । अगाडिको २५ वर्ष तयारीको समय हो । पछिल्लो ५० वर्ष व्यक्ति स्वयंका लागि हो ।

५० वर्ष कटेपछि हरेक व्यक्तिको पार्टी सदस्यता स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राज्यका राजनीतिक पदहरूमा पनि यही व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ । यदि यो मान्यताबाट कोही च्युत हुन्छ भने उसको चिन्तन नै गडबड छ । ऊ कहीं न कहीं भौतिक सुखको लालसाले ग्रस्त छ । त्यस्ता व्यक्तिबाट उन्नत राजनीति सम्भव हुँदैन । यो तीतो कुरा नै जैविक राजनीतिको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्थापना हो ।

वैचारिक विभाजनलाई इन्कार

जैविक राजनीतिले ‘बहुदल’ स्वीकार गर्दछ । तर दलहरूमा वैचारिक विभाजन हुन्छ भन्ने कुरालाई पूरा इन्कार गर्दछ । दल भन्नु नै काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकारसहितका मानिसको जमात हो । कसैले म वर्गवादी वा राष्ट्रवादी वा लोकतन्त्रवादी वा समाजवादी हुँ भन्दैमा ऊभित्रको वृत्तिमा सुधार भइहाल्ने होइन । अनि समाजलाई व्यक्ति, वर्ग, जाति र प्रकृतिमा टुक्रा गर्न सकिने पनि होइन ।

त्यसैले जैविक राजनीतिले भन्छ- कसैले केही ‘वादी’ हुनुपर्दैन । राजनीतिलाई एक खेल मानेर खेलको साझा नियम स्वीकार गरे पुग्छ । सबै नियम (विधि) को मातहत रहन चाहिं तयार हुनुपर्‍यो । जसले खेलको यो साझा नियमलाई नै अस्वीकार गर्छ, ऊ मात्र राजनीतिमा गलत हुन्छ । खेलको नियम स्वीकार गरेपछि राजनीतिमा सबै उस्तै प्रतिस्पर्धी हुन् । सबैको इज्जत र स्थान एउटै हो । दलहरू बीचमा कुनै वैचारिक पर्खाल खडा गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन ।

यति कुरा स्वीकार गरेपछि राजनीतिमा हुने भनेको प्रतिस्पर्धा हो । यो प्रतिस्पर्धा पनि अरू विषयको होइन, केवल जनताको चार आवश्यकता (आहार, निद्रा, भय, मैथुन) को व्यवस्थापन कुशलताको प्रतिस्पर्धा हो । यो कामको परिणाममा जसले किफायतीपना (इफिसिएन्सी) र प्रभावकारिता (इफेक्टीभनेश) ज्यादा देखाउँछ, राजनीतिमा उही असल हो । चाहे जुनसुकै दलको होस् । आजका उदारवादी वा समाजवादीहरूका लागि यो तथ्य पनि तीतो लाग्न सक्छ । तर यथार्थमा यही मीठो कुरा हो ।

स्वनिर्णय

नायकतन्त्र जति गलत, लोकतन्त्र त्यति नै गलत हो । किनकि दुनियाँमा लोकतन्त्र भन्ने नै हुँदैन । लोकतन्त्रका नाममा अन्ततः केही नायकहरूले नै शासन गर्ने हो । त्यसैगरी दुनियाँमा नायकतन्त्र भन्ने पनि हुँदैन । जस्तोसुकै नायकको उदयमा पनि लोककै हात हुन्छ

अधिकारका हिसाबले सबै मानिस समान छन् । सामान्यतया राजनीति सबै मानिसको अधिकार हो । राजनीतिको ढोका सबै मानिसका लागि खुल्ला हुनुपर्दछ । धनी वा गरीब, महिला वा पुरुष, ‘विकसित जाति’ वा ‘सीमान्तकृत जाति’, कसैलाई पनि राजनीतिक कर्ममा भेद गर्न पाइँदैन ।

तर गुणवत्ताका हिसाबले मानिसहरू भिन्न पनि छन् । यसको अर्थ राजनीतिमा सकारात्मक विभेद पनि जरूरी छ । ठाउँ परिवेश अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण, सहभागिता जस्ता धारणाहरूको अभ्यास पनि उत्तिकै जरूरी छ । यसो गर्दा अवस्था अनुसार, महिला, गरीब, सीमान्तकृत समुदायले राजनीतिमा विशेष प्राथमिकता पाउन सक्छन् । यी समुदायले अस्थायी रूपमा विशेष सुविधा उपभोग गर्न पनि सक्छन् । जुन गलत हुँदैन ।

तर राजनीतिमा जो आओस्, आफ्नो स्वनिर्णयले आओस् । चाहे जुनसुकै वर्ग, लिंग वा जाति होस्, जसको स्वभाव राजनीति गर्ने खालको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्र सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्दछ । बाँकी मानिसहरू राजनीतिप्रति सचेत हुनुपर्दछ, सही कुराको समर्थन र गलत कुराको विरोध गर्नुपर्दछ, तर सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुँदैन । यद्यपि यो अरूले निर्णय गरिदिने विषय होइन, व्यक्ति स्वयंले निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो ।

दोस्रो कुरा, राजनीतिमा कसैको ‘योगदान’ वा ‘लगानी’ हुँदैन । कुनै राजनीतिकर्मीले मैले राजनीतिमा धेरै वर्ष बिताएको छु भन्दै विशेष सेवा सुविधाको माग गर्न मिल्दैन । हरेक व्यक्ति मूलतः आफ्नो आत्मसन्तुष्टिका लागि राजनीतिमा सक्रिय भएको हुन्छ । यसकारण भोलिको जय वा पराजयका लागि ऊ स्वयं नै जिम्मेवार हुन्छ । कसैलाई दोष दिन मिल्दैन । यो तथ्य स्वीकार गर्न तयार हुने मात्र राजनीतिमा आउनुपर्दछ ।

झट्ट सुन्दा यो कुरा तीतो लाग्न सक्छ । तर सूक्ष्म अर्थमा यही मीठो कुरा हो । किनकि हरेक मानिसले आफ्नो गुणधर्म अनुरूपको कर्ममा लाग्दा मात्र मनुष्यका कर्म सफल र सार्थक हुन्छन् । गुणधर्म विपरीतको कर्मले व्यक्तिको जीवनमा दुःख पैदा हुने मात्र होइन, त्यसले समाजमा समेत उपद्रव पैदा गर्दछ । यसकारण स्वनिर्णय र गुणधर्म अनुरूप राजनीतिमा सक्रियता जैविक राजनीतिको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्थापना हो ।

नेता-जनता सम्बन्ध

नेता-जनता सम्बन्ध सापेक्ष, तुलनात्मक र प्रतिपर्धात्मक हो । नेता भन्नाले अधिकतम सचेतना र सक्रियता भएको जनता नै हो । जनता भन्नाले न्यूनतम सचेतना र सक्रियता भएको नेता नै हो । यिनीहरूलाई अलग-थलग बुझ्न मिल्दैन ।

यसको अर्थ यदि राजनीतिक प्रणाली र नेता बिग्रेका छन् भने त्यसका जिम्मेवार जनता पनि हुन् । यदि जनता बिग्रेका छन् अर्थात् जनता जागरुक छैनन् भने त्यसको जिम्मेवार नेता पनि हुन् । जनता वा नेता कोही पनि ‘महान’ हुँदैन ।

नेता र जनता दुवैले जति नै ‘पराक्रम’ गरे पनि यिनीहरूमा काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकार जस्ता गुणहरू जिउँदै रहेका हुन्छन् । त्यसैले नेता वा जनता दुवै ‘बन्धन’ कै अवस्था हो, ‘मुक्ति’ को अवस्था होइन । यही कारण नेता र जनता दुवै जहिले पनि सामाजिक नियमको मातहत नै रहिरहनुपर्दछ ।

केवल ‘बुद्ध पुरुष’ (व्यक्ति) मात्र नियमभन्दा माथि हुन सक्छन् । त्यस्ता बुद्ध पुरुषका वचनलाई मात्र राजनीतिमा मागदर्शक स्वीकार गर्नुपर्दछ । दार्शनिक वा चिन्तक वा ‘नेता’ प्राधिकार नेतृत्व बन्न सक्दैनन् । कुरा तीतो लाग्न सक्छ । तर सूक्ष्म अर्थमा यही मीठो कुरा हो ।

आर्थिक-सामाजिक संरचना

राजनीतिमा कसैले लोकतन्त्रवादी वा अधिनायकवादी हुनै पर्दैन । लोक र नायकहरूको जिउँदो र सन्तुलित सम्बन्ध भएको ‘जैविक समाज’ भए पुग्छ ।

नायकतन्त्र जति गलत, लोकतन्त्र त्यति नै गलत हो । किनकि दुनियाँमा लोकतन्त्र भन्ने नै हुँदैन । लोकतन्त्रका नाममा अन्ततः केही नायकहरूले नै शासन गर्ने हो । त्यसैगरी दुनियाँमा नायकतन्त्र भन्ने पनि हुँदैन । जस्तोसुकै नायकको उदयमा पनि लोककै हात हुन्छ ।

त्यसैले लोक र नायक भनेको एउटै सिक्काको दुई पाटा हुन् । यिनीहरूको असन्तुलित सम्बन्ध मात्र गलत हो । यिनीहरूको सन्तुलित सम्बन्ध जायज र जरूरी हो ।

एकात्मकता र संघात्मकता, राष्ट्रवाद र अन्तर्राष्ट्रियतावाद, दलाल पूँजी र राष्ट्रिय पूँजी, निजी धन र सामूहिक धन पनि यस्तै कुरा हुन् । हामीले कुनै एउटालाई निषेध गरेर अर्कोलाई प्राथमिकता दिनु गलत हुन्छ । जस्तै, संघीयताका लागि बलियो केन्द्र पनि चाहिन्छ । जतिसुकै ‘सक्षम’ राष्ट्र पनि विश्व समुदायबाट एक्लो रहन सक्दैन । वैदेशिक सम्बन्ध र ‘दलाल पूँजी’ उसको जीवनको अभिन्न अंग जस्तै बनेर आइलाग्छ । यो सम्बन्ध असन्तुलित भयो भने मात्र गलत हुन्छ ।

‘व्यक्ति’ रहेसम्म निजी धन रहन्छ । ‘समाज’ रहेसम्म सामूहिक धन रहन्छ । कुनै एकले अर्कोलाई निषेध गर्दैन । व्यक्तिको श्रमले सिर्जित धनलाई निजी धनकै मान्यता दिनुपर्दछ । सामूहिक उपयोगका चिज -शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक पूर्वाधार) जस्ता विषयलाई सामूहिक धनका रूपमा जोगाउनुपर्दछ ।

समाजवादी हुने नाममा निजी धन मास्न खोज्नु र उदारवादी -व्यक्तिवादी) हुने नाममा सामूहिक धनको निजीकरण गर्नु उत्तिकै अप्राकृतिक र गलत काम हो । राजनीतिको काम निजी धन र सामूहिक धनबीच सन्तुलन बनाउने हो । कुनै एकलाई असन्तुलित पार्ने वा निषेध गर्ने होइन ।

अन्त्यमा,

राजनीति मूलतः ‘खेल’ नै हो । खेलको नियम स्वीकार गरिसकेपछि सबै खेलाडी समान हुन् । तर अहिलेसम्मको अवस्था के हो भने यहाँ खेलको नियम नै ठीक बनेको छैन । संविधानले खडा गरेका मूल्यमान्यता अधार्मिक, अप्राकृतिक छन् । राज्यका संरचनाहरू झेली छन् । जसले खेललाई स्वच्छ हिसाबले सम्पन्न हुनै दिंदैनन् ।

संविधान संशोधनबाट यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न जरूरी छ । यसका लागि संविधानका यान्त्रिक मूल्यमान्यता परिवर्तन गरेर जैविक (धार्मिक) मूल्यमान्यता स्थापित गर्नुपर्दछ । राज्य संरचना र निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्दछ । तब बल्ल जैविक राजनीतिको वातावरण तयार हुन्छ ।

यस्तो वातावरण नबनेसम्म, तत्काल ‘फोहोरी खेल’ मा सामेल हुनुको कुनै अर्थ हुन्न । बरु यो ‘फोहोरी खेल’ विरुद्ध आन्दोलन सृष्टि गर्नु चाहिं जरूरी हुन्छ । जसले एक स्वच्छ राजनीतिक खेल खेल्ने नियम र वातावरण तयार गर्न सकोस् । जैविक राजनीतिको वर्तमानको कार्यभार यही हो ।