विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणको निर्णय सच्याउन महासंघको आग्रह

१२ असोज, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत नियमन आयोग र विद्युत प्राधिकरणको पछिल्ला केही निर्णयहरुले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको छ । मंगलबार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वको टोलिले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटी जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरु सच्याउन आग्रह गरेको हो ।

दुवै निकायबाट भएका निर्णयहरु समग्रमा उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने हिसावले आएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । नियमन आयोगद्वारा भदौ ३० सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी डिमाण्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) रोकि राखेको अवस्था छ ।

डिमाण्ड शुल्क वृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढन गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुँदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महसुल न्युन गरी अन्य शुल्क हटाउदै जानुपर्ने माग गरिरहेको वेला आयोगले उद्योगहरुका लागि टिओडी मिटरमार्फत निश्चित समयमा विद्युत महशुल बढि लिन पाउने सिफारिस समेत गरेपछि महासंघ असन्तुष्ट छ ।

कोभिडको हालको बिषम परिस्थितिमा डिमाण्ड शुल्क बृद्धि र टिओडीमार्फत महसुल वृद्धिका लागि नियमन आयोगबाट गरिएको सिफारिस समय सापेक्ष नदेखिने भन्दै डिमाण्ड शुल्क र महसुल बढाउन सिफारिस कार्यान्वयन नगरि उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन निर्देशन जारि गर्न समेत महासंघले मन्त्रीसँग अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्री भुुसालले महासंघका सुुझावलाई आफूले अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने बताएकी छिन् । टोलीमा महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई, उर्जा समितिका सभापति गोपाल खनाल, उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्य, उर्जा समितिका सहसभापति शैलेन्द्र गुरागाई, उद्योग समितिका सहसभापति सुुशिल थापा, महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी थिए ।