आरक्षणको अवधि तोक्नुपर्छ : भट्टराई, रिजल्ट ओरियण्टेड हुनुपर्छ : विश्वकर्मा

१२ असोज, काठमाडौं । आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सांसदहरुबीच सवालजवाफ हुन थालेको छ । आरक्षण कहिलेसम्म राख्ने हो सोही अनुसार समय तोक्नुपर्ने र समय तोक्न नहुने दुईथरी विचारमा सांसदहरु विभाजित छन् ।

मंगलबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण (कोटा) दिने कि नदिने ? भन्ने विषयमा छलफल थियो । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराई र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले समग्र आरक्षणकै विषयमा सवालजवाफ गरे ।

शुरुमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले आरक्षणको समय तोकिनुपर्ने भनी विषय उठान गरे । ‘आरक्षणको दायरा कहिलेसम्म राख्ने ? हामी कहिलेसम्म गर्छौं ? एउटा निश्चित समयसम्म राज्यको दायित्व हो सबै नागरिकहरुलाई प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ल्याउने र त्यसपछि आरक्षण बन्द गर्ने । सधैं आरक्षण भन्ने कुरा हुँदैन’ उनले भने । अन्यथा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने र पछाडि परेका समुदायका नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु भनेर हिम्मत नगरी राज्यले आरक्षण दिइराखेको छ भनेर ढुक्क भएर बसिरहने बताए ।

चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणले खुला प्रतिस्पर्धालाई घटाइराखेको र त्यसले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकाल्न योग्य विद्यार्थीहरु पछाडि परिराखेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘आरक्षणको माध्यमबाट कम क्वालिटीका पनि आइराखेका छन् । यो केही समय त हामीले बेहोर्नु नै छ । तर, म यसलाई नेगेटिभ अर्थमा लिन्न ।’

त्यसपछि कांग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले काउण्टर अभिव्यक्तिका लागि समिति सभापतिसँग समय मागे । उनले लामो समयदेखि पछि पारिएका र पछि परेका कमजोर र उपेक्षित वर्ग, समूह, क्षेत्र, जातजाति, समुदाय, लिंग आदिलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियाका विविध विषयहरुमा मूलप्रवाहीकरण गरी सामाजिक न्यायका आधारमा समान बनाउने उद्देश्यले आरक्षणको व्यवस्था गरिएको स्मरण गरे । र, आरक्षणको समय तोक्ने विषय मान्य नहुने बताए ।

सांसद विश्वकर्माले आरक्षणको समय तोक्ने कुरा अमान्य रहेको बताएपछि एमाले सांसद भट्टराईले आफूले आरक्षण खोस्ने कुरा नगरेको बताए । ‘समाजवाद उन्मुख संविधान छ । विभेद कायम राखेर समाजवादमा गइँदैन नि । त्यो त राज्यले बहन गर्ने कुरा हो । यो झन् प्रोग्रेसिभ कुरा हो । यो कुनै आरक्षण खोस्ने कुरा गरेको होइन । यो ढङ्गले बुझौं । र, यसमा छलफल गरौं,’ सांसद भट्टराईले भने ।

एमाले सांसद भट्टराई र कांग्रेस सांसद विश्वकर्मा आरक्षणको विषयमा सवालजवाफमा उत्रिएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले यो विषयमा छलफल गर्न अर्को बैठक राख्न सकिने बताए ।

‘माननीय योगेशजीले उठाएको विषय (आरक्षणमा समय तोक्ने)मा हामी अर्को बैठकमा छलफल गरौंला । आरक्षण पुनरावलोकन, दिने कि नदिने ? गरिबी न्यूनीकरण लगायतका विषयमा हामी राम्रो छलफल गरौंला’ सांसद पोखरेलले भने । त्यसपछि यो विषयमाथिको सवालजवाफ रोकियो र समितिको एजेण्डामै बैठक केन्द्रित भयो ।

सवालजवाफको सम्पादित अंश

योगेश भट्टराई : हाम्रो जस्तो मुलुकमा आरक्षण भन्ने कुरालाई संवैधानिक हिसाबले राखेका छौं । यो ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा हो । र, समाजमा जुन बेलासम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सबै समुदाय बन्दैन र विभेदहरु कायम हुन्छन् त्यो बेलासम्म आरक्षण राज्यले दिन्छ, दिनुपर्छ । यो राज्यको एउटा विशेष दायित्वभित्र पर्छ । त्यस अर्थमै हाम्रो संविधानले यस्ता कुराहरुलाई विशेष आरक्षणमा राखेको छ ।

र, चिकित्सा शिक्षा ऐनहरु बनाउँदा पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुमा केही निश्चित क्षेत्रलाई हामीले आरक्षण भनेका छौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई म भन्न चाहन्छु– अब हामी एउटा रिसर्च गरौं । वास्तवमा आरक्षणले हामीले भनेको लक्ष्यमा जाँदैछौं कि छैनौं ? हामीले भने अनुसारको वर्गीय विभेदलाई कम गरेको छ कि छैन ? हामीले भने अनुसारको जातीय विभेदलाई घटाइराखेको छ कि छैन ? आरक्षणबाट पढ्ने विद्यार्थीको घरको अवस्था, उसको व्यावसायिकता बढेको छ कि छैन ? उसको क्वालिटी बढेको छ कि छैन ? समाजमा प्रतिस्पर्धी भावनाका साथ आउन सकिरहेको छ कि छैन ? यी समग्र विषयमा एकपल्ट अनुसन्धान गर्नुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ ।

त्यसो भयो भने नियमहरु, ऐनहरुलाई अपडेट गर्नको लागि मद्दत पुग्दछ । यहाँ त कस्तो छ भने हामी कुनै नियम स्वाट्टै बनाउँछौं । त्यसको कुनै बेसिक डाटा केही हुँदैन । त्यसको आधार केही हुँदैन, हामीलाई लागेको आधारमा बनाउछौं । कतिपय हाम्रा कामहरु एक किसिमले चल्दै आएका छन् र ती व्यवहारिक हुँदैनन्, परिणाम पनि राम्रो दिँदैन ।

अब यो आरक्षणको दायरा कहिलेसम्म राख्ने ? हामी कहिलेसम्म गर्छौं ? भन्ने कुरा हुन्छ । एउटा निश्चित समयसम्म राज्यको दायित्व हो सबै नागरिकहरुलाई प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ल्याउने र त्यसपछि आरक्षण बन्द गर्ने । सधैं आरक्षण भन्ने कुरा हुँदैन, २० वर्ष हो कि, २५ वर्ष हो कि । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अथवा अन्य क्षेत्रमा पनि आरक्षण एउटा निश्चित अवधि हुनुपर्छ । यसो भयो भने हुन्छ नभए हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने र म त्यो फलानो जातसँग, फलानो वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु भनेर हिम्मत नगर्ने, राज्यले आरक्षण दिइराखेको छ भनेर ढुक्क भएर बसिरहन्छ । त्यसकारणले एउटा निश्चित अवधि तोक्नुपर्छ ।

यो चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिने सन्दर्भ संवेदनशील छ । एउटा त आरक्षणले खुला प्रतिस्पर्धालाई घटाइराखेको छ । हामी देखिरहेका छौं खुला कोटा घटिरहेको छ त्यसकारणले गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकाल्न योग्य विद्यार्थीहरु पछाडि परिराखेका छन् र आरक्षणको माध्यमबाट त्यो भन्दा कम क्वालिटीका पनि आइराखेका छन् । यो केही समय त हामीले बेहोर्नु नै छ । म यसलाई नेगेटिभ अर्थमा लिन्न ।

तर सामान्यतया चिकित्सा शिक्षामा शिक्षक भइसकेपछि क्लासको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो हामी सम्पन्न नै मान्छौं । कार्यालय सहयोगी के होला त्यो बारेमा मलाई भन्नु छैन । तर चिकित्सा शिक्षामा, युनिभर्सिटीमा पढाउने, मेडिकल युनिभर्सिटीमा पढाउने शिक्षकहरु मेरो विचारमा तिनीहरु सम्पन्न नै सामान्यतया हुन्छन् होला ।

ठोकुवाका साथ किन भन्न सक्दिन भने हामीसँग त्यस्तो डाटा छैन । आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? भन्ने डाटा छैन त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरुको । मेडिकल शिक्षा आफैंमा महंगो छ । आजको दिनमा मेडिकल शिक्षा पढ्न सम्पन्न परिवारको मान्छे नै जालान् भन्ने अनुमानको आधारमा भन्दा फेरि आरक्षण कहाँ जाने भयो ? सम्पन्न परिवारमै जान्छ । अर्को पट्टिबाट हेर्दा त्यहाँभित्र पसिना बगाइराखेको छ, उसले किन नपाउने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसलाई अलिकति त्यसभित्रका पनि क्याटोगरी गर्ने हो भने ठीकै छ । नत्र यो (चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण) राखिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

आजकल ट्रेड युनियन कल्चरमा यस्ता कुराहरु छन्, त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरुलाई, कर्मचारीहरुलाई म्यानेजमेन्टको विपक्षमा नजाउन् भन्नका निम्ति यस्ता केही इन्सेटिपहरु दिएको हुन्छ । त्यस अर्थमा पनि यो आएको हो कि ! यसले हाम्रो क्वालिटीमा के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा एकदमै हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

मानबहादुर विश्वकर्मा : यहाँ आरक्षणको विषय आएको छ । ५ वर्ष, १० वर्ष, १५ वर्ष समय तोक्नुपर्‍यो भन्ने भावना आइराखेको छ । तर, २०४७ सालको संविधानलाई अगाडि राखिदियो भने ५ वर्षको लागि, १० वर्षको लागि अथवा १५ वर्षको लागि भनेर तोकियो त्योभित्र आवश्यक साधनस्रोत, आवश्यक व्यवस्था बन्दोबस्त गर्न नसकेको देखिन्छ ।

यसो भएको हुनाले आरक्षणको विषयमा स्पष्ट कन्सेप्ट हुनुपर्‍यो, जुन वर्गका लागि आरक्षण अथवा संविधानमा तोकिएको समुदायलाई कुन स्तरसम्म हामी पुर्‍याउन चाहन्छौं ? कति प्रतिशत पुर्‍याउन चाहन्छौं ? प्रतिशत ओरियण्टेड हुनुपर्छ आरक्षणको विषयमा । यो समुदायलाई ५० प्रतिशत पुर्‍याउन चाहन्छौं भनेर भन्ने हो भने ५० प्रतिशत १० वर्षमा पुग्छ कि, २० वर्षमा पुग्छ कि पुग्न पर्‍यो । तर, आरक्षण १० वर्षकै लागि, २० वर्षकै लागि भन्ने होइन ।

लामो समयदेखि पछि पारिएका र पछि परेका कमजोर र उपेक्षित वर्ग, समूह, क्षेत्र, जातजाति, समुदाय, लिंग आदिलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियाका विविध विषयहरूमा मूलप्रवाहीकरण गरी सामाजिक न्यायका आधारमा समान बनाउने उद्देश्यले आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसकारण आरक्षण रिजल्ट ओरियण्टेड हुनुपर्छ, टाइम ओरियण्टेड हुनु हुँदैन । टाइम तोक्ने कुरा मान्य हुँदैन ।

चिकित्सा शिक्षामा कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिँदा क्वालिटीको कुरा आयो । क्वालिटीमा कम्प्रमाइज हुनै हुँदैन । तर, क्वालिटी म्यानेज गरेर त्यसभित्र प्राथमिकता दिने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन कर्मचारीको लागि अथवा हाम्रो संविधानले तोकेको आरक्षणका लागि । हामी कुन चाहिं समाज बनाउन खोजिराखेका छौं ? कहाँ पुग्न खोजिरहेका छौं ? समाजलाई समान स्तरको बनाएर लिएर जान खोज्या छौं । यसका लागि आरक्षण रिजल्ट ओरियण्टेड हुनुपर्छ । आरक्षण टाइम ओरियण्डेट हुनु हुँदैन । टाइम तोक्नु हुँदैन । रिजल्ट तोक्नुपर्छ ।

योगेश भट्टराई : आरक्षणका विषयमा बहसहरु हुन्छन् । टाइम ओरियण्टेड हुन्छ कि रिजल्ट ओरियण्टेड हुन्छ कि ? टाइम ओरियण्टेड र रिजल्ट ओरियण्टेड एक अर्काको विरोधी कुरा होइनन् । मैले भनेको यदि तपाईंले टार्गेट दिनुभएन भने … कुनै दलित वा पछाडि परेको समुदायको प्रतिव्यक्ति आय कम छ । त्यो आय बढाउन र अरु समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने गरी योग्य बनाउनुपर्छ । समाजवाद उन्मुख संविधान छ । विभेद कायम राखेर समाजवादमा गइँदैन नि । त्यो त राज्यले बहन गर्ने कुरा हो । यो झन् प्रोग्रेसिभ कुरा हो । यो कुनै आरक्षण खोस्ने कुरा गरेको होइन । यो ढङ्गले बुझौं र यसमा छलफल गरौं ।

गिरिराजमणि पोखरेल : माननीय योगेशजीले उठाएको विषय (आरक्षणमा समय तोक्ने)मा हामी अर्को बैठकमा छलफल गरौंला । आरक्षण पुनरावलोकन, दिने कि नदिने ? गरिबी न्यूनीकरण लगायतका विषयमा हामी राम्रो छलफल गरौंला ।

समिति सभापति जयपुरी घर्ती : अब यो विषयमाथिको छलफललाई नलम्ब्याउँ ।

कानूनी व्यवस्था : १० वर्षमा पुनरावलोकन

नेपालमा आरक्षणको व्यवस्था लागू भएको १५ वर्ष भयो । २०६३ सालबाट शुरु भएको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई २०६४ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐनले समेट्यो र प्रत्येक १० वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्ने भन्यो । ऐन अनुसार २०७४ सालमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पुनरावलोकन हुनुपर्ने थियो । त्यसो हुन नसकेपछि यसबारे संसदीय समितिमा सांसदहरु बहसमा उत्रिन थालेका हुन् ।

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल आरक्षणको सन्दर्भमा संसदमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘आरक्षण पाउने सूचीमा रहेका कतिले खुला प्रतिस्पर्धामा आरक्षण नपाउनेहरूलाई सजिलै उछिनेका उदाहरण पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आरक्षणसम्बन्धी ऐन, नियममा १०–१० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ । भनेपछि यसमा त छलफल हुनु आवश्यक छ ।’

आरक्षणका कारणले प्राप्त प्रतिफलबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सोही अनुसारको नीति र रणनीति राज्यले अंगाल्नुपर्ने र त्यसका लागि संसदले सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘नेपालमा आरक्षण प्रणालीको यति लामो समय बित्दा पनि कुनै अध्ययन तथा प्रभाव विश्लेषण भएको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा घचघच्याउने र नीति निर्माण गर्ने दायित्व सांसदको हो । सरकारले गर्दैन भने संसदले यसमा खबरदारी गर्नुपर्छ ।’