गृहले सीडीओहरुलाई सोध्यो- संघीयतापछि तपाईंहरुको भूमिकामा के परिवर्तन भयो ?

१४ असोज, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको भूमिकामाथि समीक्षा गर्ने भएको छ । संघीयता लागू भइसकेको अवस्थामा गृह प्रशासन, जिल्ला प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकाबारे गृहले समीक्षा गर्न लागेको हो ।

मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्राचार गर्दै संघीयतामा प्रशासनको भूमिकाबारे प्रश्नावली पठाएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुमन पण्डितले हस्ताक्षर गरेको पत्रको जवाफ गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको ईमेलमा सोझै पठाउन भनिएको छ ।

अनलाइनखबरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फेरिएको भूमिकाबारे ४ असोजमा विशेष रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

रहेन सिडिओको शान र मान

गृहले पहिलो प्रश्न सोधेको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा गृह प्रशासन, जिल्ला प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा के रुपान्तरण आएको छ ?’ मन्त्रालयले संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा जिल्लाको प्रशासनिक र सुरक्षा प्रमुखको हैसियतमा प्रजिअको रुपान्तरणकारी भूमिकालाई कसरी बुझ्नु भएको छ भनेर पनि प्रश्न गरेको छ । सोधिएको छ, ‘रुपान्तरणको संवाहकको रुपमा कस्तो भूमिका स्थापित गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?’

तेस्रो प्रश्नमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा हासिल गरेका अनुभवका आधारमा सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, विकासको समन्वय तथा सहजीकरण र राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरणको समन्वय र सन्तुलनमा के गर्नुभयो भनेर सोधिएको छ । साथै, भविष्यमा आफ्नो भूमिकाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि के योजना बनाउनु भएको छ भनेर पनि प्रश्न गरिएको छ ।

चौथो प्रश्नमा सोधिएको छ, ‘यदि तपाईं गृह प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा नयाँ भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले बुझेको गृह प्रशासन के हो र तपाईंले आफ्नो अनुभव समेतको आधारमा जिल्ला प्रशासन र गृह प्रशासनमा खोजेको रुपान्तरण के हो, त्यसका लागि योजना के छ ?’ मन्त्रालयले गृह प्रशासनको सुधारका लागि सुझाव पनि मागेको छ ।