विधान महाधिवेशन : न वैचारिक बहस न एकता

नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन सकेर ७७ जिल्लाका ६ हजारभन्दा बढी सहभागीहरू घर फर्किंदैछन् । एकै अधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व चयन गर्दा नीति निर्माणको काम ओझेलमा परेको र नेतृत्व निर्माणमा मात्रै सबैको ध्यान गएकोले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सैद्धान्तिक दिशानिर्देश गर्ने मुख्य कामबाट पार्टी च्यूत हुन पुगेको एमालेको नवौं महाधिवेशनको निष्कर्ष नेपालका सबै राजनैतिक दलहरूका लागि साझा सम्पत्ति नै हो । यो निष्कर्ष सही नै हो ।

लोकप्रिय मतद्वारा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकारबाट बहिर्गमन र माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकता बदर अनि स्वयम् एमाले नै विभाजित भएको परिस्थितिमा भएको यो विधान महाधिवेशनलाई धेरै चासोका साथ हेरिएको थियो ।

खासगरी सरकार र पार्टी सञ्चालनमा भोगेका असफलताको समीक्षा र आगामी दिनमा फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई उभ्याउन एमालेले के कस्तो कार्यदिशा अवलम्बन गर्ला भन्ने मुख्य दुई प्रश्नहरू थिए । महाधिवेशन सकेर घर फर्कंदै गरेका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यी दुई प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्नेछ ।

त्यसबाहेक अब एमालेमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूका बीचमा रहेका अन्तरविरोधहरू समाप्त भएको र नेकपा एमाले एकताबद्ध रहेको सन्देश बोकेर प्रतिनिधिहरू फर्किएको हेर्न चाहन्छन् एमाले कार्यकर्ताहरू । के कार्यकर्ताहरूका यी अपेक्षाहरू पूरा हुन सके त ?

महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले ६९ पृष्ठ लामो राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । त्यसैगरी ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र विष्णु पौडेलद्वारा विधान संशोधन प्रस्ताव पेश भयो ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गर्न सहभागीहरूलाई ६००-६०० जनाका दश समूहमा विभाजन गरियो । जुन समूहले ४ घण्टाको समयमै सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरी समूहगत सुझाव पेश गर्नुपर्ने थियो । समूहको आकार र समयलाई हेर्दा समग्र अधिवेशन नै कर्मकाण्डी बन्न पुगेको दुखेसो अधिकांश सहभागीको थियो ।

यसरी पार्टीको नीति र विधि निर्माण गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसरलाई केवल प्रक्रियामै सीमित पारिनु भन्दा केही समय अगाडि नै सबै प्रतिवेदनहरूलाई छलफलका लागि तल्ला कमिटीहरूमा पठाई त्यहाँबाट प्राप्त सुझावसहित सानो सङ्ख्याका प्रतिनिधिहरूको अधिवेशन बोलाइएको भए नीति निर्माणमा कार्यकर्ताहरूको अपनत्व हुनुका साथै सघन छलफलबाट सही निष्कर्ष निस्कने थियो ।

खासगरी अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनैतिक प्रतिवेदनमा माओवादीसँगको पार्टी एकतालाई सार्थकता दिन नसकेको, असंवैधानिक संसद विघटन र सरकारबाट बहिर्गमन तथा एमालेलाई विभाजन हुनबाट रोक्न नसकेकोमा अध्यक्ष ओलीले थोरै भए पनि नैतिक जिम्मेवारी लिने हिम्मत गर्छन् कि भन्ने आशा अधिकांश प्रतिनिधिहरूमा थियो ।

सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको प्रचार गर्नु स्वाभाविक भए पनि अपेक्षा गरिएको स्तरमा सरकारले काम गर्न नसक्नुमा हामीले निर्माण गरेको व्यवस्था र नीतिमा कहाँ कहाँ खोट छन् र तिनको निराकरण गर्न अब के कस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ला भन्ने सुझाव प्रतिनिधिहरूले दिन सक्थे ।

हरेक वस्तु र घटनाको अन्त्यको कारण स्वयम् वस्तु र घटनामै अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणबाट दीक्षित प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वका असफलताहरूको कारण स्वयम् नेतृत्व भित्रै खोज्न चाहन्थे । यही दर्शनले नै कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा आलोचना र आत्मालोचनाको संस्कृतिको विकास भएको हो ।

संगठन सञ्चालनको आत्मा पनि यही हो तर ओली प्रतिवेदनमा मार्क्सवादी संगठनको यो आत्मा नै गायब थियो । आलोचनाको साटो गालीगलौज र आत्मालोचनाको साटो आत्मप्रशंसा केन्द्रित प्रतिवेदनले प्रतिनिधिहरूमा खासै रक्तसञ्चार गर्न नसकेको प्रष्टै देखिन्थ्यो ।

सारमा भन्नुपर्दा प्रतिवेदनले नवौं महाधिवेशन यताका घटनाक्रमहरूलाई ओलीका आँखाबाटै हेर्‍यो र ओलीका मनबाटै अनुमोदन पनि गर्‍यो । महाधिवेशन विचारदेखि बोतलसम्मै ओलीमय भयो । त्यति मात्रै होइन, यो महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवाद पूँजीवादी क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम हो कि सिध्दान्त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न थप छलफलको खाँचो देख्ने नेताहरूलाई थप निराश बनाउँदै यसै सिध्दान्त मार्फत समाजवादसम्मको यात्रा तय गर्न सकिने घोषणा पनि गरिदियो । यो घोषणाले एमालेमा सिध्दान्त निर्माणको वैचारिक बहसको ढोका नै बन्द गरिदियो ।

यो सम्मेलन मार्फत एमालेले आफू सुदृढ र एकताबद्ध भएको सन्देश दिन चाहन्थ्यो । ठूलो संख्याका नेता कार्यकर्ताहरू एकत्रित गरेर अनि प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरेर ओलीले एकैसाथ दुई सन्देश दिएका छन्–

१. एमाले संगठनात्मक हिसाबले सुदृढ छ ।

२. सिङ्गो एमाले आफ्नै वरिपरि गोलबद्ध छ । तर सम्मेलनमा देखिए जस्तो न त एमाले संगठनात्मक रूपमा सुदृढ छ न त एकताबद्ध नै ।

पार्टी सरकारमा गएपछि संगठनात्मक काम ओझेलमा पर्ने गरेको दृष्टान्त सबै पार्टीहरूमा देख्न सकिन्छ । माओवादीसँगको एकता पछि त पार्टी यति भीमकाय भयो कि यसले संगठन निर्माणमा ध्यान दिनु नै परेन ।

यो बीचमा एमालेका सबै तहका संगठनहरू र जनवर्गीय संगठनहरू चलायमान र विस्तार भएका छैनन् । यहाँसम्म कि एमालेलाई आफ्ना कुन संगठनमा कति सदस्य छन् भन्ने नै हेक्का छैन । पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्‍यो तर सरकारका कामले युवा र बौध्दिक समुदायलाई आकर्षित गर्न सकेन ।

माओवादीसँगको पार्टी एकता हुने घोषणासहितको चुनावी तालमेल हुँदा पनि ५० भन्दा बढी स्थानमा एक हजारभन्दा कम मतान्तरले अघिल्लो चुनाव जितेका स्थानहरूमा अब आफ्नै कार्यकर्ताहरूको प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्नेछ, एमाले उम्मेदवारहरूले । निश्चित छ- नेकपा एसले चुनावै जित्ने ठाउँहरू त निकै कम होलान् तर एमाले उम्मेदवारहरूलाई धेरै ठाउँमा हराउने सामर्थ्य राख्नेछन् ।

पार्टी विभाजनमा साथ नदिएका तेस्रो धारका नेताहरूको समूह पनि ठूलै छ, एमालेभित्र । घर छोडिहाल्ने मन नभए पनि यो धारका नेता कार्यकर्ताहरूले ओलीले चाहे जस्तो ओली सरकारका राम्रा कामहरूको आत्मैदेखि प्रशंसा गर्ने देखिंदैन । न त उनीहरूले विपक्षीहरूको खरो प्रतिवाद नै गर्नेछन् । किनकि एमालेभित्रको वैचारिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने यो समूहले आफ्नो पार्टी र नेतृत्वप्रति गौरवबोध गर्न सक्दैन ।

अझ आगामी महाधिवेशनमा पनि ओली नै अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने विधान अधिवेशनको संकेतले यो समूहलाई मनैदेखि संगठन निर्माणमा लाग्न हतोत्साही तुल्याएको छ । विधान महाधिवेशनमा नेता घनश्याम भुसाललाई आफ्नो फरक प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुमति नै दिइएन, बरु उनी लगायतका तेस्रो धारका नेताहरू उपहासका पात्र भए । जसका कुरा सुन्नुपर्ने थियो उनीहरूलाई नै गीत सुनाइयो ।

यसरी हेर्दा विधान महाधिवेशनले एमालेलाई वैचारिक र संगठनात्मक दुवै हिसाबले सुदृढ र एकीकृत गर्न सकेन । ओलीले आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाएर मात्र छोड्ने संकल्प त गरेका छन् तर सोका लागि आवश्यक रोडम्याप भने तयार गर्न सकेनन् ।

(भुसाल नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् ।)