ठूलो ऊर्जा संकटको संघारमा भारत, नेपालको बिजुली किन्न भने आनाकानी

२४ असोज, काठमाडौं । भारत अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा संकटको संघारमा देखिएको छ । अहिले भारतको १३५ ओटा कोइलामा आधारित प्लान्ट पर्याप्त कोइलाको अभावमा धुवाँको भरमा चलिरहेका छन् ।

भारतको ७० प्रतिशत विद्युत् कोइलाबाट उत्पादन हुन्छ । त्यसैले पछिल्लो समय देखिएको कोइला संकट गम्भीर चासोको विषय बन्न पुगेको छ । यसले कोरोना महामारीबाट फर्किएर भारतको अर्थतन्त्र सही लयमा फर्किने योजनालाई धक्का पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तो किन भइरहेको छ ?

यो संकट धेरै महिनादेखि उत्पन्न हुन थालेको हो । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरपटि भारतको अर्थतन्त्रमा सुधार देखियो र बिजुलीको माग अचानक बढ्यो । पछिल्लो दुई महिनामा भारतमा बिजुलीको माग २०१९ को तुलनामा १७ प्रतिशतले बढ्यो । यो अवधिमा विश्वभर कोइलाको भाउ पनि ४० प्रतिशत बढ्यो । जबकी भारतको कोइला आयात भने दुई वर्षमा घट्दो क्रममा छ ।

त्यसो त भारतमा विश्वको चौथो सबैभन्दा ठूलो कोइला भण्डार छ तर खपत अत्यधिक हुने गरेकाले कोइला आयातमा भारत दोस्रो स्थानमा छ । यसअघि आयातित कोइलामा चल्ने विद्युत् प्लान्ट अब स्वेदशी कोइलामा निर्भर भएका छन् । यसअघि नै दबाबमा रहेको आन्तरिक आपूर्तिमा यसले थप समस्या सिर्जना गरेको छ ।

यसको असर के होला ?

जानकारहरुका अनुसार अहिलेको अवस्थामा थप कोइला आयात गरेर आन्तरिक अभाव पूरा गर्नु विकल्प छैन । नोमुराका उपाध्यक्ष तथा भारतीय अर्थशास्त्री ओरोदीप नन्दी भन्छन्, ‘हामीले पहिला पनि कोइलाको अभाव देखेका छौं तर यसपटक कोइलाको भाउ निकै महँगो हुनु अभूतपूर्व कुरा हो ।’

उनी थप्छन्, ‘म एउटा कम्पनी हुँ र मैले कोइला महँगोमा किनिरहेको छु भने मैले यसको भाउ बढाउँछु नि, हो कि होइन ? अन्ततः यो खर्च उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तोमा महँगी बढ्न सक्छ । यो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै किसिमले हुन सक्छ ।’

यसैगरी यो संकट चलिरह्यो भने ग्राहकमाथि बिजुदीको भाउ बढ्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । अहिले भारतमा मुद्रास्फीतिदर यसअघि नै धेरै छ । किनकी तेलदेखि अन्य आवश्यक सामग्रीहरु महँगो भइसकेका छन् ।

इन्डिया रेटिङ्सका निर्देशक विवेक जैन अहिलेको अवस्था अनिश्चित रहेको बताउँछन् ।

भारतले पछिल्ला केही वर्षमा पर्यावरणको लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न कोइलामा आफ्नो निर्भरता घटाउने प्रयास गरेको छ । त्यसैले कोइलाको उत्पादनमा पनि कमी आएको छ ।

भारतका ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले  इन्डियन एक्सप्रेससँगको कुराकानीमा अहिलेको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको र भारत आगामी पाँचदेखि ५ महिनाको लागि तयार रहनुपर्ने बताएका छन् । एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा अहिलेको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए ।

भारतमा ८० प्रतिशत कोइला उत्पादन गर्ने सरकारी कम्पनी कोल इन्डिया लिमिटेडकी पूर्व प्रमुख जोहरा चटर्जी अहिलेकै अवस्था कायम रहे एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्किन थप चुनौती हुन सक्ने बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘बिजुलीबाट सबै कुरा चल्छन्, यस्तोमा समग्र उत्पादन क्षेत्र– सिमेन्ट, स्टिल, कन्स्ट्रक्सन सबै कोइला अभावको कारण प्रभावित हुन्छन् ।’

अहिलेको अवस्थामा भारतले आफ्नो कोइलामाथिको निर्भरता कम गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामा जाने रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले के गर्न सक्छ ?

अहिले कोइलामाथिको आफ्नो निर्भरता कम गर्नु भारतको लागि चुनौती बन्न पुगेको छ । आरोदीप नन्दी यसको लागि कुनै अल्पकालीन समाधान निकाल्न नहुने बताउँछन् । त्यसको लागि भारतले सम्हालिएर कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि ऊर्जा क्षेत्रमा छिटै नै कोइलामाथिको निर्भरता अन्त्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेषज्ञहरु सम्भावित दीर्घकालीन समाधानको लागि भारतले स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने बताउँछन् । जैन भन्छन्, ‘पूर्णरुपमा नवीकरणीय ऊर्जामा जानु सम्भव छैन र कुनै बलियो आधार विना शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जामा जानु सही रणनीति पनि होइन ।’

जोहार चटर्जी भने धेरै ऊर्जा स्रोतमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने र सही योजना बनाएर अहिलेको संकटबाट बच्न सकिने बताउँछिन् । देशको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता कोल इन्डिया र अन्य लाभग्राहीबीच समन्वय जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको बिजुली किन्न भने आनाकानी

यही बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना र निजी क्षेत्रका विद्युत गृहबाट उत्पादित सबै विद्युत बिक्री गर्न सकेको छैन । यसबाट प्राधिकरणले दैनिक ५ करोडदेखि ७ करोड रुपैयाँको आम्दानी गुमाइरहेको छ ।

देशभित्र खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यात गर्ने योजनाअनुसार ६ महिनाअघि नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत अझै अनिर्णित छ । नेपाल भारतमा प्रतिस्पर्धी मोलमा खरिद–बिक्री हुने ‘ऊर्जा एक्सचेन्ज बजार’को सदस्य भने भइसकेको छ ।

त्यहाँको बजारबाट किनेर नेपालमा आयातका लागि अनुमति दिएको भारतले नेपालबाट सोही बजारमार्फत निर्यातका लागि भने अनुमति रोकेर राखिदिएको छ । रातारात देशभित्रै बिजुली खपत बढाउन नसकिने भएकाले तत्काल नेपाललाई भारतको बजारको विकल्प पनि छैन ।

वर्षायामको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्रीको लागि नेपालले राखेको प्रस्ताव स्वीकृत गराउने राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भारतले २०७१ कात्तिकमा भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अनुसारको व्यवहार नगरेको बताउँछन् ।

दुई मुलुकबीचको पीटीएको धारा २ (ख) मा ‘पक्षहरुले साझा विद्युत बजारमा सबै आधिकारिक/अनुमतिपत्र प्राप्त सहभागीहरुलाई सीमापार प्रसारण लाइन संयोजनमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने’ भनिएको छ । भारतले यही सम्झौताअनुरुप नेपाललाई आफ्नो बिजुली बेचिरहेको छ, तर नेपालको बिजुली किन्न भने आनाकानी गर्दै आएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भारतले छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत व्यापारलाई राजनीतिक र रणनीतिक तवरबाट हेर्दा समस्या भएको बताउँछन् । ठूलो विद्युत बजार रहेको भारतलाई नेपालको केही सय मेगावाट बिजुली लिनु सामान्य विषय भएपनि रणनीतिक वस्तुको व्यवहार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले विद्युत उत्पादनमा कोइला अभाव हुँदा भारतीय विद्युत एक्सचेन्ज बजारमा बिजुलीको मूल्य आकाशिएको छ । पिक आवरमा विद्युतको मूल्य औसतमा प्रतियुनिट ९–२० भारु (१४.४–३२ नेरु) सम्म पुगेको छ ।

नेपालबाट योभन्दा सस्तोमा विद्युत पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भारतले अनुमति नदिई बस्नु आश्चर्यजनक रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय मञ्चहरुमा सन् २०३० सम्ममा आफ्नो प्रणालीमा रहेका थर्मल प्लान्टको हिस्सा घटाउँदै जलविद्युत, सौर्यजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा (ग्रिन इनर्जी) बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपालमा उत्पादित ‘ग्रीन इनर्जी’ सस्तोमा पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लैजान हिच्किचाउनुले भारत बिजुली किन्ने विषयलाई रणनीतिक ‘डिल’को विषय बनाउन खाजेको आशंका नेपाली अधिकारीहरुलाई छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार भदौ र असोजमा गरी झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत गर्न नसकी खेर गइसकेको छ । भारतले विद्युत व्यापार सहमति नदिए मंसिरसम्म अर्को २ अर्बको विद्युत खेर जाने देखिएको छ ।

‘भारतको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्था बमोजिम विद्युतको स्रोत (माथिल्लो तामाकोशी) खुलाएर प्रस्ताव पठाएकोमा हुन्छ, हुन्छ भन्ने बनावटी जवाफ मात्र पाइरहेका छौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

नेपाली जनताको लगानीको आयोजनाको बिजुली खेर गइरहँदा भारतले लामो समयदेखिको ऊर्जा सम्बन्धमा समेत असर पर्ने व्यवहार देखाएको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र अन्य स्वदेशी निजी जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको छ ।

प्राधिकरणले गत चैतमा माथिल्लो तामाकोशी र भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली भारतको ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा दैनिक विद्युत खरिद–बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै प्रस्ताव पठाएको थियो ।

भारतले आफ्नो मुलुकमा उत्पादित विद्युत सो बजारबाट नेपालले किन्न सक्ने अनुमति तत्कालै दिएपछि प्राधिकरणले हिउँदको आन्तरिक माग धान्न गत वैशाखबाट प्रतिस्पर्धी दरमा २०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत सोझै खरिद गरेको थियो ।

नेपालको बिजुली बेच्ने प्रस्ताव प्रस्ताव भने भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयमा थन्किएको छ । भारतले अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा नेपालको ऊर्जा बजार भने दुर्दशातिर धकेलिएको छ ।

–बीबीसी सहयोगमा