इतिहास उसैगरी किन दोहोरिन्छ ?

फ्रेन्च सम्राट लुई चौधौं (जसले फ्रेन्च सभ्यतालाई शिखरमा पुर्‍याएका थिए) का बारेमा लेखिएको प्रसिद्ध पुस्तक ‘द एज अफ लुई फोर्टिन्थ’ मा अठारौं शताब्दिका प्रसिद्ध इतिहासकार तथा लेखक अनि विचारक भोल्टेयरले इतिहास दोहोरिन्छ भनेका छन् ।

वि.सं. १८३० देखि १९४२ सम्म नेपालमा घटित सत्ता संघर्षका अनेकन पर्वहरू र तिनमा भएका हत्या, हिंसा र षड्यन्त्रका तानावानाहरूको इतिवृत्तान्तका बारेमा इतिहासकार बाबुराम आचार्यले एक पुस्तक लेखे । जसको नाम थियो– अब यस्तो कहिल्यै नहोस् । उक्त पुस्तक २०५५ सालमा प्रकाशन भयो । २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो र राजा बीरेन्द्रको वंशनाश भयो अर्थात् इतिहास दोहोरियो ।

२००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भयो र २०१७ सालमा खोसियो । २०४६ मा फेरि प्रजातन्त्र आयो र २०५८ मा खोसियो । अर्थात् इतिहास दोहोरियो । प्रजातन्त्रकै खोजीमा २००७, २०४६ र २०६२ मा ठूला आन्दोलनहरू भए अर्थात् इतिहास दोहोरियो । २०१७ सालको आम निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको नपाली कांग्रेसले २०४९ मा पनि बहुमत हासिल गरेर फेरी इतिहास दोहोर्‍यायो ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको व्यवस्थापन गरी भर्खर स्थापित शिशु प्रजातन्त्रको स्थायित्व र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको गहन जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छत्तीसे समूहप्रति ईगो साँध्न संंसद नै विघटन गरिदिए र यहीँबाट नेपालको संसदीय राजनीतिमा अस्थिरताको बिजारोपण भयो।

नेकपा माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२÷२०६३को जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । २०७४ मा भएको आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले प्रस्ट बहुमत हासिल गर्‍यो ।

स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा जतासुकै वाम बर्चश्व स्थापित भयो । यसो हुनु स्वभाविक पनि थियो किनकी २०५२ सालदेखि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसम्म नेपाली माटोमा पोखिएको रगत र पसिनाको ठूलो अंश वामपन्थीहरूकै थियो ।

तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्षको रूपमा सञ्चालित संयुक्त जनआन्दोलनमा भने नेपाली कांग्रेस पनि सँगै थियो । नेपाली जनताले इतिहासको योगदानप्रति न्याय गरे । वामपन्थीहरूको सरकार बन्यो । अब भने देशले राजनैतिक स्थिरता र समृद्धिको लामो यात्रा तय गर्ने अपेक्षा आम नागरिकको थियो ।

व्यवस्था फेरियो तर पात्र र प्रवृत्ति उस्तै रहे । भर्खरै स्थापित शिशु गणतन्त्र र लोकतन्त्रप्रति आम नागरिकहरूको विश्वास कायम राख्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दायित्व बोकेको सरकार आफ्नो घोषित एजेण्डाबाट च्यूत हुँदै गयो ।

चुनाव पश्चात् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र संसदीय दल जतासुकै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्दै गए । वैधानिक मोर्चाहरूमा हारखाने निश्चित प्रायः भइसके पछि कुर्चीमा टाँसिई रहन उनले अवैधानिक अस्त्र प्रयोग गरे । दुईपटक संसद विघटन भयो । अर्थात् इतिहास दोहोरियो ।

दुवैपटक अदालतले संसद बचाइदियो । नेतृत्वमा व्याप्त अहंकार, सत्ता लिप्सा र प्रतिशोध अन्ततः नेकपा विघटनको कारक बन्यो । इतिहास दोहोर्‍याउँदै शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बने । देउवालाई विश्वासको मत माग्ने क्रममा ओली सरकारको आलोचना गर्दै नेपाली काँग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले घोषणा गरिदिए– सरकार कसरी चलाउनु पर्छ, हामी देखाउछौं ।

यात्रा जति नै कठिन किन नहोस् आशाको त्यान्द्रोले यात्रामा ऊर्जा भर्छ । साँच्चै सरकार, सरकार जसरी चलेको हेर्न आतुर जनताले उनैको पार्टीले देशको नेतृत्व सम्हाल्नलाग्दा अरुचिपूर्वक नै भए पनि स्वागत गरे । आशा माने ।

नयाँ सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिनलाई बिशेष महत्वका साथ हेरिन्छ, सरकारको हनिमुन पिरियडको रूपमा । हुन त देउवा पटकपटक असफल भएका अक्षम उपाधी विभूषित नेता नै हुन् । तर पनि अनपेक्षित रूपमा सत्तासीन देउवा कांग्रेसका मात्र प्रधानमन्त्री नभई चार दलीय गठबन्धनका साझा प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि नागरिक समाजको समेत साथ रहेको परिप्रेक्ष्यमा यसपटक उनी सुध्रिएलान् भन्ने झिनो आशा आम नागरिकहरूमा थियो ।

तर दर्भाग्य, देउवा नेतृत्वको सरकारले समयमै बजेट पास गर्न नसक्दा इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलीडेको अवस्था सिर्जना भयो । नीति योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको नेतृत्व लिनुपर्ने मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नियुक्त नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको साढे दुई महिनामा सरकारी खर्च जम्मा १ प्रतिशत मात्रै भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत विकास निर्माणका सयौं आयोजनाहरू अलपत्र छन् ।

भारतीय सुरक्षा बलले तुईनको डोरी काटिदिँदा आफ्नो नागरिक महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनामा सरकारको क्रियाशिलता निराशाजनक रह्यो । विश्व बजारमा कोरोना खोपको उपलब्धता सहज भैरहँदा पनि नेपालमा अझै ७० प्रतिशत नागरिकहरू खोप पाउनबाट बञ्चित छन् ।

नागरिकहरूका दैनन्दिनका समस्याहरू ज्यूँकात्यूँ छन् । यस्तो लाग्छ देउवा इतिहास दोहोर्‍याउने दाउमा छन्, अक्षमताको पगरी बोकी रहन चाहन्छन् । त्यसैले त उनी विना पूर्व तयारी विदेशमा राष्ट्रका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका दर्जनौं राजदूतहरूलाई एकैचोटी फिर्ता बोलाउँदैछन् । भूमि आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनहरू सुधार गर्नुका साटो आयोगलाई नै हठात खारेज गर्न पुग्छन् ।

विगतमा झै उनी फेरि इतिहास दोहोर्‍याउने दाउमा देखिन्छन् । उनी हुनुपर्ने ठाउँमा कतै हुँदैनन् र नहुनु पर्ने ठाउँमा कतै छुट्दैनन् । यसैको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ मन्त्रीपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको कोटा । लोकतन्त्रको यो भन्दा उग्र अपहेलना, विधिको शासनको भद्दा मजाक अरु के नै हुन सक्ला र ? अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने विधिको शासनको दुहाई दिँदै बनेको चार दलीय गठबन्धन यो घटनामा मौन छ । मानौं, थाहा नपाएझैं गरी बसे बात लाग्दैन ।

यिनै देउवा हुन् जसले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने स्वीकारोक्तिसहित प्रजातन्त्र दरबारमा चढाए । फलतः प्रजातन्त्र खोसियो । ठूलो बलिदान पश्चात् प्रजातन्त्रको विनिर्माण भयो, लोकतन्त्रका भाष्यमा स्खलन आयो । तर दलहरूले परिस्थितीलाई सम्हाल्न नसक्दा लोकतन्त्र अदालतको छायामा धुमिल देखियो ।
दलहरूकै अर्कमन्यताका कारण न्यायालयलाई कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न लगाइयो । प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मी कार्यपालिकाको प्रमुख बन्न पुगे । दूध चोर्न पल्किएको बिरालो पटकपटक झ्यालबाट छिर्ने कोसिस गर्छ । कार्यपालिका प्रमुखको स्वेच्छाचारिताका कारण अपहरित संसदलाई न्यायपालिकाले सकुशल उद्धार गर्‍यो । अदालतप्रति कृतार्थ नागरिक समाज त्यतिबेला स्तब्ध भयो जतिबेला न्यायालयले फिरौती मागेको तथ्य सार्वजनिक भयो ।

न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा भाग खोज्नु लोकतन्त्रमा किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । आम सञ्चारका माध्यमहरूमा र सामाजिक सञ्जालमा यस सम्बन्धमा व्यक्त तीव्र आक्रोशले देउवालाई नै बल पुर्‍याउँथ्यो । उनले हुँदैन भन्न सक्नु पर्थ्यो। तर त्यसो भएन, अहम् देउवा बदलिएनन् बरु इतिहास दोहोरियो, उसैगरी ।

अक्षम इतिहासको पुनरावृत्ति किन हुन्छ ? भोल्टेयरकै भनाईलाई सापट लिऊँ– राजाले इमान्दार, असल र निष्पक्ष मानिसलाई विश्वासमा लिन सकेनन् भने राष्ट्रको पतन हुन्छ ।