प्रधानन्यायाधीश नै संकटमा परेपछि मन्त्री हमालको राजीनामा

विधि पद्धतिका हिसावले गलत नै किन नहोस्, आफूले चाहेको कदम चाल्ने र त्यसले ज्यादा क्षति हुने देखे तत्काल पछि हट्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको स्वभाव नै हो । दशैंलगत्तै आफूमाथि ज्यादै अप्ठ्यारो परिस्थिति आउने आँकलन गरेपछि जबराले हमालको राजीनामार्फत संकटमोचनको प्रयास गरेका हुन् ।

२४ असोज, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीशले भाग लिएको भन्दै भएको आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै नियुक्त भएका आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल आइतबार विहान बालुवाटार पुगे र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा बुझाए ।

विवादमा परेकाले राजीनामा दिएको हमालको तर्क छ । उनले भनेका छन्, ‘साथीहरुले त राजीनामा नदेऊ भनेका छन् । तर मैले धेरै सोचेँ, आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेँ ।’

तर स्रोतहरुको दाबी छ, दशैंलगत्तै आफूमाथि ज्यादै अप्ठ्यारो परिस्थिति आउने आँकलन गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले जेठान हमाललाई मन्त्रीबाट राजीनामा गराएका हुन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री देउवाको पनि सहमति छ ।

मन्त्रीमा भाग माग्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले आम रुपमा आफ्नो कोटाबारे भेउ नपाउने र पाइहाले पनि यो रुपमा विरोध हुने अनुमान गरेका थिएनन् । तर सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब मात्र भएन, जबराले भाग खोजेको सूचना चुहियो ।

आफूले भाग नलिएको स्थापित गर्न जबराले दीपक तिमल्सिनाको साटो कांग्रेसकै पुराना नेता हमाललाई अघि सारे । ०५८ मा देउवाले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाउँदा बाँके जिल्ला सभापति भएका हमाल जबराका जेठान पनि हुन् । उनलाई मन्त्री बनाउँदा कांग्रेसकै कोटामा हो भन्ने स्थापित गर्न सकिने विश्वास सत्तारुढ गटबन्धनका नेताहरु र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई थियो । ‘गजेन्द्र हमाल, शेरबहादुरसरहका कांग्रेस नेता हुन्’ भन्ने जबराको १८ असोज र ‘गजेन्द्र हमाल कांग्रेसकै कोटामा मन्त्री हुनुभयो’ भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको २३ असोजको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ ।

तर आम रुपमा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग लिएको र हमाल उनकै कोटामा मन्त्री बनेको स्थापित त भयो नै, जबरा स्वयंममा संकटमा पर्दै गएको देखियो । शुक्रबार हमालले शीतल निवासमा आपूर्तिमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा रामशाहपथस्थित नेपाल बार एशोसिएसनको सभाकक्षमा ‘न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान’बारे छलफल चल्दै थियो । त्यहाँ बार नेतृत्वले न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानमा साथ नदिए समानान्तर रुपमा अभियान अघि बढाउने र जबराको इजलास बहिस्कार गर्नेसम्म कुराकानी भएको थियो ।

‘अब बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बारलाई ज्ञापनपत्र दिन्छौं । बारले यसको स्वामित्व नलिए हामी आफैं अभियानमा जान्छौं’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग भागवण्डा खोज्नुभएको छ, लिनुभएको छ । उहाँबाटै न्यायमा अवरोध भयो । यो महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार हो ।’ अर्याल सहितका कतिपय कानून व्यवसायीले दशैंलगत्तै महाअधियोगको मुद्दालाई अभियानको रुपमा अघि सार्ने तयारी गरेका छन् ।

कानून व्यवसायी मात्र होइन, सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुको सामना गर्न पनि जबरालाई सहज थिएन । किनकी प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीमा भाग लिँदा संवैधानिक इजलासमा रहेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

तर जबराले भाग दिँदा संवैधानिक इजलासमा रहेका अरु चार न्यायाधीश पनि विवादमा परे । स्रोत भन्छ, ‘सर्वोच्चभित्र र बाहिरबाट विरोधदेखि बहिस्कारसम्म सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसले आफ्नै पद संकटमा पर्नसक्ने देखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्री हमाललाई राजीनामा गराएर संकटमोचनको प्रयास गरेका हुन् ।’

संकट पर्दा पछि हट्ने जबराको पुरानै स्वाभाव

जानकारहरुका अनुसार, एकपछि अर्को विवादास्पद क्रियाकलापमा हात हालेका प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैं संकटमा पर्दा एक कदम पछाडि हट्न पनि सक्छन् । त्यही स्वाभावका कारण पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलेझैं एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दा पनि उनी पद जोगाउने मात्र होइन, सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुसँग सन्तुलन कायम गर्न सफल भएका छन् ।

कतिपय पुराना घटनाले पनि त्यही पुष्टि गर्छ ।

रञ्जन प्रकरण र निस्सा : १५ असार २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी सँगको संयुक्त इजलासले रञ्जन कोइरालाबारे गरेको फैसला अत्यन्त विवादित भयो । सशस्त्र प्रहरीको डीआईजीमा बहाल रहेको अवस्थामा शक्तिको दुरुपयोग गरी श्रीमतीको हत्या गरेका रञ्जनको सर्वस्वसहित जन्मकैदलाई ८ वर्ष ६ महिनामा झरेको थियो ।

पुनरावेदन अदालतले नै कैद छुट दिन नहुने भनी स्पष्ट राय दिएकोमा त्यसलाई नउल्ट्याई सर्वोच्च अदालतले कैद घटाइएको थियो । जबरा र केसीको संयुक्त इजलासले ‘चित्तमा लागेको’ भन्दै सजायमा भारी छुट पाएका कोइराला तत्काल कैदमुक्त भए ।

त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । महाभियोग माग गर्दै मानिसहरु सडकमा आएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले फैसला पुनरावलोकनको बाटो रोजेर विवादलाई मत्थर बनाउन खोजे । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि केही दिनमै फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएर जबरालाई सक्दो सहयोग गरे ।

सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता भएको एक साताभित्रै पेशी तोकेर २०७७ साल साउन ११ गते फैसलाको पुरावलोकन हुने आदेश दियो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

त्यो आदेश दिने इजलासमा रहेका न्यायाधीश ढुंगाना, जबराको अत्यन्त निकट भनेर चिनिन्छन् भने श्रेष्ठ र रेग्मी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता खारेज गर्ने मुद्दामा एकसाथ जोडिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयदेखि आफू निकटका न्यायाधीशको साथ लिएर प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कार्यक्षमतामाथि उनेको प्रश्नलाई तत्कालका लागि मत्थर बनाए । ‘महाभियोग लगाऊ’ भनी माइतीघर मण्डलामा शुरु भएको धर्ना सामसुम भयो ।

शुद्धीकरण अभियानपछि छानविन समिति : त्यही बेलामा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सवारी ज्यान मुद्दाको आरोपितलाई धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश पनि विवादित भयो ।

पुनरावलोकनको आदेश भएपनि रञ्जन प्रकरण मत्थर भइसकेको थिएन । कोरोना महामारीको जोखिमका कारण घरमै थुनिएका कानून व्यवसायीहरुले ‘भर्चुअल’ रुपमा न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान चलाए । कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन बार एशोसिएसनले न्यायालय शुद्धीकरण गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले समानान्तर अभियान चलाउन थाले । बार पनि देशभरका आदेश/फैसला अध्ययन गर्ने भनी चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भयो ।

सिंगो बार नै आफूविरुद्ध उभिने खतरा देखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले दुई कदम अघि बढेर अर्को निर्णय गरिदिए । जबराले २९ साउन २०७७ मा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्याय परिषद, सरकारी वकिल, बार एशोसिएसन लगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले एकल निर्णयबाट समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनसक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गरी रोकथामका उपायसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिए ।

न्यायिक इतिहासमा नै पहिलोपल्ट ‘भ्रष्टाचार’ शब्द नै प्रयोग गरेर अध्ययन समिति बनाएपछि जबरा आफूमाथि कानून व्यवसायीहरुको प्रहारलाई निस्तेज बनाउन धेरै हदसम्म सफल भए । अहिले त्यो प्रतिवेदनका कतिपय सिफारिसका कारण उनी अप्ठ्यारोमा छन् । तर त्यतिबेलाको परिस्थिति हेर्दा आफूमाथि आउन लागेको संकट टार्न अध्ययन समिति गठनको निर्णय सहयोगी बनेको देखिन्छ ।

संवैधानिक इजलासबाट बहिर्गमन, एकल इजलासबाट प्रहार : ११ भदौ २०७८ मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिहरुविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराामाथि नै प्रश्न उठ्यो । कानुन व्यवसायीहरुले उठाएको प्रश्नमा इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु पनि सहमत देखिएपछि जबराले सुनुवाइबाट अलग हुने घोषणा गरे ।

एक न्यायाधीशका अनुसार, यो घटनाबाट प्रधानन्यायाधीश जबरा आफू पराजित भएको महसुस त गरेकै थिए । साथसाथै अन्य विवादित मुद्दामा पनि भोलि यही शैलीमा प्रश्न उठे इजलासबाट अलग हुनुपर्ने अभ्यासका रुपमा दोहोरिने खतरा समेत देखेका थिए । किनभने अहिले दृश्यमा आएका संवैधानिक निकायका सिफारिस तथा नियुक्तिमा उनी अदृश्य रुपमा सामेल भइसकेका थिए ।

यी विवरण बाहिर आउँदा संवैधानिक इजलासमा उनको उपस्थितिमाथि पटकपटक प्रश्न उठ्ने निश्चित थियो । आफ्नो भविश्यलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने यो निर्णय रोक्न जबराले अधिवक्ता गणेश रेग्मीको रिट निवेदनको सहयोग लिए । समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाको कलेजका सहकर्मी रेग्मीले दर्ता गरेको निवेदन जबराले भोलिपल्टै इजलासमा राखिदिए । र, न्यायाधीश हरि फूयालको इजलासले आफूमाथि उठ्नसक्ने केही गम्भीर प्रश्नको ख्याल नै नगरी एकल इजलासमा बसेर प्रधानन्यायाधीश जबरा विनाको संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा नहेर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिए ।

त्यो दिन रेग्मीको रिट निवेदन व्यवस्थापन गर्न फूयालको इजलासमा दुईवटा मात्रै पेशी तोकिएको थियो । यही प्रवृत्तिलाई संकेत गरेर शुक्रबार बारको भेलामा पेश भएको अवधारणापत्रको मस्यौदामा ‘एकै प्रकृतिका मुद्दाहरु बहुसंख्यक रुपमा एउटा इजलासमा र एउटा मात्र मुद्दा भिन्न इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी पेशी तोक्ने व्यवस्था बन्द गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव समेत राखिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकमा न्यायाधीश फूयालले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प नभएको र स्वेच्छाले उनले इजलासछाडेमा बाहेक दबाब दिन नहुने धारणा राखेका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि न्यायाधीश फूयालले पूर्ण बैठकमा धारणा राखेकै कारण आफ्नो इजलासमा पेशी राखेको भनेर आक्रोश पोखेका थिए । उनकै आदेशका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्कालका लागि त राहत पाए ।

गोला र स्वचालित प्रणाली : न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतसहितको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनकै कारण दबाब सिर्जना भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले गोलाप्रथाबारे अध्ययन गर्न न्यायाधीश मीरा खड्काको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाए । त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

तत्कालका लागि गोलाप्रथाबाट इजलास र न्यायाधीश छान्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएपनि दीर्घकालीन रुपमा स्वचालित प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराको महत्वपूर्ण अधिकार कटौती हुने निश्चित जस्तै थियो । इजलास गठन, त्यसमा न्यायाधीश छनौट र मुद्दा तोक्ने काममा अनियमितता हुने भनेर यसअघिका कैयौं अध्ययन प्रतिवेदनहरुले औंल्याइसकेका छन् । कतिपय पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले यसबारे खुलेर टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि पनि आफू निकटका न्यायाधीशहरुको इजलास गठन गरेर आफ्नो रुचीका मुद्दाको पेशी तोकेको, कतिपय मुद्दामा बजारमा हुने चलखेलमा मौन बसेको र आफ्ना नातेदारले समेत अदालतका मुद्दामा चलखेल गर्दा मौनता साधेको आरोप छ ।

यही परिस्थिति बुझेकाले पनि न्यायिक सुधारको पक्षमा रहेका न्यायाधीशहरुले गोलाप्रथा र स्वचालित प्रणालीमा जोड दिएका हुन् । यो माग उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा पक्षधरले प्रतिवादको रुपमा ‘गोलाप्रथा हुनुपर्ने भए संवैधानिक इजलासमा पनि त्यही लागू हुनुपर्ने’ माग अघि सारेका छन् । केही साताअघिको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीश कुमार चुडालले गोलाप्रथाको विरोधमा चर्को आवाज उठाएको एक न्यायाधीशले बताए ।

संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रथा लागू भए जबरापछि वरियताक्रममा रहेका केही न्यायाधीश इजलासमा पर्ने सुनिश्चितता नभएकाले हच्कने निश्चितजस्तै छ । अनि जबराले पनि संवैधानिक इजलासमा आफ्नो विपक्षमा रहेका न्यायाधीशहरुको बाहुल्यता तोड्ने सम्भावना देखेका छन् । सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘यही कारण देखाएर कि संवैधानिक इजलासमा पनि गोलाप्रथा हुनुपर्ने, कि सबैतिर प्रधानन्यायाधीशले नै पेशी तोक्नुपर्ने माग उठेमा आश्चर्य हुँदैन ।’

अर्थात प्रधानन्यायाधीश जबरा संकटमा पर्दा पछि हट्छन् र अनुकुल पर्दा अघि बढ्छन् । ‘उहाँ विधि, पद्धति र सिद्धान्त भन्दा पनि तुलनात्मक लाभमा नै ज्यादा केन्द्रित हुनुहुन्छ । कैयौं उदाहरणले त्यसको पुष्टि गरेका छन्’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलासमा आफू नरहने कुरालाई त्यसैगरी बदल्नुभयो । बार–बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउँछु भनेको मुद्दा पनि संयुक्त इजलासमा राख्नुभयो ।’

यसपटक पनि पुरानै चाल…

मन्त्रिपरिषद् भागवण्डामा पनि आफू संकटमा पर्ने देखेपछि जबरा एक कदम पछाडि हटेका छन् । उनका जेठान हमालले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई तत्कालका लागि केही सहज हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

‘सम्माननीयज्यू आफूलाई क्षति हुने घटनाक्रममा अत्यन्त सचेत हुनुहुन्छ । यसले मलाई बढी नै क्षति गर्छ भन्ने लाग्यो भने उहाँले जसरी हुन्छ सुरक्षित अवतरण खोज्नुहुन्छ । गजेन्द्र हमालको राजीनामा त्यसैको उदाहरण हो,’ प्रधानन्यायाधीश जबराको स्वाभाववारे परिचित सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘आफ्नै सिफारिसमा बनेका मन्त्रीले राजीनामा नदिए भोलि थप संकट आउने बाला थियो । अब कम से कम त्यो विषय मत्थर भयो नि !’

तर कतिपयले भने हमालले राजीनामा दिँदैमा यो मुद्दालाई छोड्न नहुने तर्क गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘हमालको राजीनामाले लेनदेनको पुष्टि भयो, अब नैतिकताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

उनीहरुमध्ये एक बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा हमालको राजीनामा झनै लेनदेनको आरोप पुष्टि हुने र आफूहरुको अभियानको औचित्य पुष्टि हुने बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यूको राजीनामाले हामीले अघि सारेको एजेण्डा र अभियान कहाँ मत्थर हुन्छ र ? यसले त लेनदेन पुष्टि गरिसकेको छ,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कसले जित्यो, कसले हार्‍यो होइन, न्यायको लेनदेनको सवाल भयो । धेरै मुद्दा प्रभावित हुन्छन् ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने मत राख्छन् । ‘सरकार गठन प्रक्रियामा भाग लिएपछि प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा पनि एउटा दल भए । सरकारमा चार दल छन् । एउटा मन्त्री बनाउनासाथ उहाँ (जबरा) पनि अर्को दलको जस्तो हुनुभयो किनभने दलबाहेक अरुले कसैलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘दलको नेता भइसकेको मान्छे प्रधानन्यायाधीश भइरहन मिल्दैन ।’ संसद पुनर्स्थापनाको फैसलामा राजनीतिक र संवैधानिक नैतिकताको व्याख्या गरिएको स्मरण गर्दै उनले त्यो अब जबराको हकमा लागू हुन्छ कि हुन्न भनेर प्रश्न समेत गरे ।

अरु न्यायाधीशहरु पनि यो विषयमा नबोल्ने हो यो भागवण्डामा उनीहरुले पनि मौन समर्थन गरेको ठहरिने श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ ।