विकास खर्च असारमा धकेल्ने प्रवृत्ति अझै बढ्यो, अब सुधार होला ?

३ कात्तिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट दुई महिना ढिला गरी असोज पहिलो हप्तामात्र संसदबाट पारित भयो । बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी संशोधित मार्गदर्शन बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा पठायो ।

उक्त मार्गदर्शनको २२ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘त्यहाँ मन्त्रालय/निकाय मातहतका पुँजीगत खर्च गर्ने इकाइबाट मासिक न्यूनतम १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना (जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसहितको विवरण) असोज मसान्तभित्र तयार गरी/गर्न लगाई सो को मासिक अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ ।’

यो बुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा नै प्रतिवद्धता गरेको विषयसँग सम्बन्धित छ । उनले असारे विकास खर्चको प्रवृत्ति हटाउने घोषणा गरेका थिए । पुँजीगत खर्चको प्रगति हरेक महिना कम्तीमा १० प्रतिशत पूरा गर्ने हो भने असारमा बजेट खर्चको चटारो नहुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । तर, अर्थ मन्त्रालयकै आँकडा हेर्ने हो भने विकास खर्च असारमा धकेल्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने प्रयास निरर्थक बनेको छ ।

तेस्रो चौमासमा मात्रै ६५ प्रतिशत विकास खर्च

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल २ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्‍यो । यसमध्ये अन्तिमका चार महिना (चैतदेखि असारसम्म) मात्र ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यसमध्ये अझ असारमै गरिएको खर्चको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ । गत आर्थिक वर्षमा असारमा मात्र ८५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ खर्ब ८९ अर्ब ८ करोड पुँजीगत खर्च हुँदा तेस्रो चौमासमा ४९ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र ६३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले २ खर्ब ४१ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेकोमा अन्तिम चौमासमा ६२.६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । जसमा अन्तिम महिना असारमा मात्र ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

पछिल्लो तीन वर्षमा कुन महिनामा कति विकास खर्च ? (रु. करोडमा)

  स्रोत : अर्थ मन्त्रालय/महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

गुणस्तरमा चुनौती

अर्थ मन्त्रालय स्वयंले आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने पुँजीगत खर्चले गुणस्तरमा भने चुनौती थप्छ । सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठेसँगै संविधानमै बजेट आउनु भन्दा ४५ दिन अगाडि (जेठ १५)मा बजेट ल्याउने गरी मिति तोकिएको थियो । तर, सरकारी निकायले सार्वजनिक खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेनन् । जसले गर्दा जुन उद्देश्यले सो मिति तोकिएको थियो, त्यस अनुसार प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बुलेटिनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न वित्त अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन दक्षतामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यो वर्षको तयारी के छ ?

हरेक महिना कम्तीमा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्चको लक्ष्यसहित अर्थमन्त्री यतिबेला विभिन्न नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड तथा मार्गदर्शनको तयारीमा जुटेका छन् । सोही सिलसिलामा उनले हरेक दिन जसो सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छन् । मंगलबार मात्र उनले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको संशोधनको मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेका छन् । अब अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको अवधि ३५ दिन र राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको अवधि २१ दिन मात्र राख्ने तयारी छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई दिएको मार्गदर्शनमा समेत कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ ऐन तर्जुमा वा विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए मस्यौदा तयार पारी १५ कात्तिकभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसक्ने भनेको छ ।

ऐनबाहेक नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र मार्गदर्शनको काम भने असोज मसान्तभित्रै सक्न अर्थ मन्त्रालयले ती निकायलाई भनेको छ । २०७८ कात्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न र ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम शुरु गर्न समेत अर्थले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई भनेको छ ।

आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम चौमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा निकाल्नसमेत अर्थले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुलाई मार्गनिर्देश गरेको छ ।

विनियोजन बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अर्थले त्यसो गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनेसमेत बताएको छ । समयमै काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न तथा तोकिएको गुणस्तर तथा समयमा काम नगर्नेमाथि भने कारवाही र ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नसमेत अर्थले अन्य निकायहरुलाई भनेको छ ।