+
+

विकास खर्च असारमा धकेल्ने प्रवृत्ति अझै बढ्यो, अब सुधार होला ?

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०७८ कात्तिक ३ गते १८:०९

३ कात्तिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट दुई महिना ढिला गरी असोज पहिलो हप्तामात्र संसदबाट पारित भयो । बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी संशोधित मार्गदर्शन बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा पठायो ।

उक्त मार्गदर्शनको २२ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘त्यहाँ मन्त्रालय/निकाय मातहतका पुँजीगत खर्च गर्ने इकाइबाट मासिक न्यूनतम १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना (जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसहितको विवरण) असोज मसान्तभित्र तयार गरी/गर्न लगाई सो को मासिक अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ ।’

यो बुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा नै प्रतिवद्धता गरेको विषयसँग सम्बन्धित छ । उनले असारे विकास खर्चको प्रवृत्ति हटाउने घोषणा गरेका थिए । पुँजीगत खर्चको प्रगति हरेक महिना कम्तीमा १० प्रतिशत पूरा गर्ने हो भने असारमा बजेट खर्चको चटारो नहुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । तर, अर्थ मन्त्रालयकै आँकडा हेर्ने हो भने विकास खर्च असारमा धकेल्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने प्रयास निरर्थक बनेको छ ।

तेस्रो चौमासमा मात्रै ६५ प्रतिशत विकास खर्च

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल २ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्‍यो । यसमध्ये अन्तिमका चार महिना (चैतदेखि असारसम्म) मात्र ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यसमध्ये अझ असारमै गरिएको खर्चको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ । गत आर्थिक वर्षमा असारमा मात्र ८५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ खर्ब ८९ अर्ब ८ करोड पुँजीगत खर्च हुँदा तेस्रो चौमासमा ४९ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र ६३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले २ खर्ब ४१ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेकोमा अन्तिम चौमासमा ६२.६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । जसमा अन्तिम महिना असारमा मात्र ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

पछिल्लो तीन वर्षमा कुन महिनामा कति विकास खर्च ? (रु. करोडमा)

महिना आव २०७५/७६ आव २०७६/७७ आव २०७७/७८
साउन १२३.६८ ५९.६५ १३.३३
भदौ ४५२.७४ ४५३.७६ ३६१.९२
असोज १६८३.३३ १३२३.३५ ११२९.३३
कात्तिक ७२५.४७ ६४६.७९ १४३९.९५
मंसिर ९२५.८६ १२९३.६१ ६४९.६४
पुस १६४०.९७ २४९९.५१ १४.८७.५२
माघ १५१४.०५ १४१३.१६ १२२०.११
फागुन १९६४.९४ १९५८.०६ १६८५.३४
चैत १९१७.७७ ८५८.४२ २५९६.८१
वैशाख १९३७.६७ ९०५.४९ २००४.३८
जेठ २२६०.३९ ११९३.८७ १७२०.६१
असार ९००९.४० ६३०२.८० ८५२१.१२
कुल २४१५६.२५ १८९०८.४७ २२८३०.०६

  स्रोत : अर्थ मन्त्रालय/महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

गुणस्तरमा चुनौती

अर्थ मन्त्रालय स्वयंले आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने पुँजीगत खर्चले गुणस्तरमा भने चुनौती थप्छ । सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठेसँगै संविधानमै बजेट आउनु भन्दा ४५ दिन अगाडि (जेठ १५)मा बजेट ल्याउने गरी मिति तोकिएको थियो । तर, सरकारी निकायले सार्वजनिक खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेनन् । जसले गर्दा जुन उद्देश्यले सो मिति तोकिएको थियो, त्यस अनुसार प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बुलेटिनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न वित्त अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन दक्षतामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यो वर्षको तयारी के छ ?

हरेक महिना कम्तीमा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्चको लक्ष्यसहित अर्थमन्त्री यतिबेला विभिन्न नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड तथा मार्गदर्शनको तयारीमा जुटेका छन् । सोही सिलसिलामा उनले हरेक दिन जसो सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छन् । मंगलबार मात्र उनले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको संशोधनको मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेका छन् । अब अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको अवधि ३५ दिन र राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको अवधि २१ दिन मात्र राख्ने तयारी छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई दिएको मार्गदर्शनमा समेत कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ ऐन तर्जुमा वा विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए मस्यौदा तयार पारी १५ कात्तिकभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसक्ने भनेको छ ।

ऐनबाहेक नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र मार्गदर्शनको काम भने असोज मसान्तभित्रै सक्न अर्थ मन्त्रालयले ती निकायलाई भनेको छ । २०७८ कात्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न र ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम शुरु गर्न समेत अर्थले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई भनेको छ ।

आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम चौमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा निकाल्नसमेत अर्थले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुलाई मार्गनिर्देश गरेको छ ।

विनियोजन बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अर्थले त्यसो गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनेसमेत बताएको छ । समयमै काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न तथा तोकिएको गुणस्तर तथा समयमा काम नगर्नेमाथि भने कारवाही र ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नसमेत अर्थले अन्य निकायहरुलाई भनेको छ ।

लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी मुलतः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बिषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment