
४ कात्तिक, काठमाडौं । अवैध मोबाईलमा रोक लगाउन मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मोबाईल फोन आयातकर्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
गत साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको सो प्रणाली ३ महीना बित्न लाग्दा पनि सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा मोबाईल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले सो निर्णय चाँडो कार्यान्वयन गरी नेपालमा मोबाइल व्यवसायलाई राम्रो ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे ।
न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा अध्यक्ष मल्होत्राले भने, ‘मोबाईल लिगल मात्रै इम्पोर्ट हुने हो भने हामीलाई पनि केही हदसम्म व्यापार गरेको रमाईलो हुन्थ्यो, फाईदा हुन्थ्यो होला । तर विडम्बना के छ भने आजको मितिमा यो २ महीना, ३ महीनामा पनि लागू नहुँदा अब ती व्यापारीहरु जसले अवैध्ली इम्पोर्ट गर्छ, उनीहरुको मनमा फेरि के भईसक्यो भने यो कुरा त हल्ला मात्रै रैछ । नेपालमामा यो लागू हुँदैन भनेर फेरी इलिगत बजार सुरु भयो।’
नेपालमा हाल करीब ४५-५० प्रतिशत मोबाईल अवैध ढंगले विक्रीवितरण भइरहेको एशोसिएशनको दाबी छ । त्यसलाई रोक्न सके सरकारले राजस्व असुलीबाट धेरै फाईदा लिन सक्ने र व्यवसायीहरुको व्यापार पनि फष्टाउने एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राको भनाइ छ ।
उनले सो निर्णय कसको इन्ट्रेष्टमा लागू नगरेको ? भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गरे । राज्यलाई फाईदा हुने र व्यवसाय फष्टाउने भएकाले सो प्रणाली तत्काल लागू गराउन आफूहरुले सरकारलाई फेरी दवाव दिने तयारी गरिरहेको पनि एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राले बताए ।
भन्सार छलेर र चोरी पैठारीमार्फत् अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाईल बन्द गर्न सरकारले गत साउन १ गतेदेखिनै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसलाई प्राविधिक कारण देखाउँदै ३ महीना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोमा व्यवसायीहरुको सरकारप्रति आक्रोश छ।
एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राले सरकारले चाहे १५ दिन भित्र सो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएर नेपालमा अवैध मोबाईल भित्र्न बन्द गर्न सक्ने दावी गरे । तर सरकारले कसैको इन्ट्रेष्टमा त्यो प्रणाली संचालनमा ल्याउन नचाहेको उनको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया 4