रकम अभावले विद्यालय पुनर्निर्माण प्रभावित

५ कात्तिक, काठमाडौं । भूकम्पमा क्षति पुगेका विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण रकम अभावले प्रभावित हुने देखिएको छ । सबै विद्यालयको काम सक्न १ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अपुग हुने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएर सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेका विद्यालयलाई रकम अपुग भएको हो । इकाइका अनुसार एलएमबीआईएसमा सम्झौता अनुसार रकमको व्यवस्था नहुँदा काम प्रभावित भएको छ । विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै इकाइले ३१ जिल्लामा रकम अपुग भएको प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ ।

इकाइका अनुसार हालसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत ५ हजार ५ सय ६४, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३ सय ७७, गैरसरकारी संस्थाबाट ७०३ गरी ६ हजार ६ सय ४७ विद्यालय पुनर्निर्माण भएका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट ४९६, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३५२, गैरसरकारी संस्थाबाट ८८ गरी ९३६ विद्यालय निर्माणाधीन रहेको इकाइका निर्देशक डा। युवराज पौडेलले बताए ।

ईईएपीले एडीबीको ऋणबाट आठ जिल्लाका १५४ वटा, जेएफपीआरले जापान सरकारको अनुदानमा ८ जिल्लामा ८ वटा र ईएसआरपीले जाइकाको ऋण सहयोगमा ६ जिल्लाका २१९ विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गरेको छ ।

१७ वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख रामशरण सापकोटाले जानकारी दिए । डीआरएसपीले १४ जिल्लाका २०९ विद्यालयमध्ये ५९ वटा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ । एडीबीको ऋण सहयोगमा ११३ वटा विद्यालय निर्माणाधीन छन् । ३७ वटाका लागि थप बोलपत्र आह्वान भएको छ ।

सोही आयोजनाले ५२ वटा विद्यालय भवन रेट्रोफिटको काम सकेको छ भने थप ९१ वटामा सम्झौता गरेको छ । भारत सरकारले ७० विद्यालय र एक पुस्तकालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएकामा आठवटा मात्र बनाएको छ । ५६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ६ वटा विद्यालयको सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको आयोजनाप्रमुख सापकोटाको भनाइ छ ।

भारत सरकारको ऋणमा काम गर्ने सहमतिअनुसार इन्डियन ईएसएम बैंकले १४ जिल्लाका ३८ आंशिक क्याम्पसको पुनर्निर्माण ५ प्रतिशत मात्र सकेको छ । साउदी फन्डले ५ जिल्लाका २५ विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएकोमा ६० प्रतिशतको काम सकेको छ ।

यस्तै एसएमसीले सरकारको सहयोगमा ३१ जिल्लाका ६ हजार ६० विद्यालय निर्माणको जिम्मा लिएकोमा ९० प्रतिशत काम सकेको छ । सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका दुई हजार ९ सय ५९ ब्लक जिम्मा लिएकोमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको बताइएको छ ।

सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका १ हजार ६ सय ७० विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्था गर्ने जिम्मा लिएकोमा चालू आर्थिक वर्षसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने बताएका छन् । रकमका लागि दातृ निकायसँगसमेत छलफल गर्ने भन्दै उनले रोकिएका काम तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए ।

निर्माणको स्वामित्व, विद्यालयको मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाउन पौडेलले सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘विभिन्न देशसँग सम्झौता भएका योजनालाई निरन्तर फ्लोअप गर्नुहोला,’ उनले सचिवहरूलाई भने ।

यस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले परिषद्को बैठकका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् । उनले परिषद्को बैठक चाँडो राख्न महानिर्देशकलाई आग्रह गरे ।

ब्रिफिङका क्रममा पौडेलले कक्षा १० सम्मका किताबलाई रंगीन छपाइ गरी समयमै सबै जिल्लामा पठाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘समयमा पुस्तक नपुगेको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘अहिल्यैदेखि काम थाली समयमा जिल्लाजिल्लामा पुस्तक पुर्‍याएर गुनासो कम गरौं ।’

ब्रिफिङका क्रममा महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले सवारी साधनको अभाव, विकसित सामग्री विद्यालयमा पुर्‍याउने समस्या, पाठ्यक्रममा सरोकारवालाका माग अनुसारका विषय समावेश गर्न नसकिएको बताएका थिए ।