अध्यादेशका असंगति

सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नको लागि सिफारिश गर्छ । त्यसको भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिन्छ । प्रायः अध्यादेशलाई राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि प्रयोग गरिन्छ । तर पारित गर्नका लागि संसदमा पेश गरिंदैन । न त अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने कारण र बाध्यात्मक परिस्थितिबारे संसदलाई जानकारी गराइन्छ ।

यसरी सरकारले आफूखुशी कानून निर्माण गर्छ । सो कानून ऐनसरह लागू हुन्छ । कतिपय अवस्थामा जनताका अधिकारहरू नियन्त्रण गरिन्छन् । एकदिन अध्यादेश फिर्ता लिइन्छ । संसदमा पेश भएका अध्यादेश पनि छलफलका लागि अगाडि बढाइँदैनन् र स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।

अध्यादेश खारेज भएतापनि त्यस अन्तर्गत भए÷गरेका कामहरू यथावत् रहन्छन् । जसको कुनै पनि जिम्मेवारी सरकारले लिइराख्नुपर्दैन । यसरी संसदीय नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेर कुनै कानून बन्छ र लागू हुन्छ ।

यस्ता विषय अचेल हामीलाई सामान्य लाग्न थालेको छ । किनभने यस्ता कामहरू आजकाल भइरहन्छन्। तर संसदीय व्यवस्थामा यो सामान्य विषय होइन । पछिल्लो समय देखिंदै आएको अध्यादेशको शासन संसदीय व्यवस्थाको लागि गम्भीर संकट हो । अध्यादेशको अधिकारको दुरुपयोग गर्ने सरकारको प्रवृत्तिको चर्चा गर्दै यसले व्यवस्थामा पार्ने दीर्घकालीन असरको विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

सामान्य अर्थमा अध्यादेश ऐन सरह लागू हुने गरी जारी गरिने कार्यकारी आदेश हो । संसदको अधिवेशन चलिरहेको बेलामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । अध्यादेश कार्यकारीलाई दिइएको विधायिकी अधिकार हो ।

नेपाल कानून आयोगद्वारा जारी कानून तर्जुमा दिग्दर्शनका अनुसार अध्यादेश जारी गर्न देहायका कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ:

क. व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन चलिरहेको हुन नहुने,
ख. तत्कालै कानूनी व्यवस्था नगरेमा कुनै महत्वपूर्ण काममा बाधा पर्ने अवस्था रहेको,
ग. तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्नुपरेको भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने,
घ. जारी हुने अध्यादेश संविधान अनुकूल हुनुपर्ने,

नेपालमा पछिल्लो समय जारी गरिएका केही अध्यादेश अत्यन्त विवादित बन्न पुगेका छन् । केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएका संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, नागरिकता अध्यादेश, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशहरूको चर्को आलोचना भयो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमा अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्‍यो ।

हालसालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिशमा जारी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पनि अत्यन्त विवादित भयो । यस अध्यादेश विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो तर केही समयमा नै सरकारले सो अध्यादेश फिर्ता लियो । यसभन्दा अघि वैशाख ८ गते केपी ओलीले जारी गरेको राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको चार दिनपछि मात्र फिर्ता गरिएको थियो ।

यी अध्यादेशहरू के–कति काम आइपरेकाले जारी गर्नुपरेको हो ? अध्यादेश जारी नभएको भए के कस्तो अपूरणीय क्षति हुन्थ्यो ? जारी भएको अध्यादेश संसदमा नलगी छोटो समयमै किन फिर्ता लिइयो ? सो अध्यादेशबाट भए/गरिएको कामले के कति उपलब्धि हासिल भयो भन्नेबारे संसदलाई जानकारी समेत नदिई खारेज गरियो ।

अध्यादेश जारी भएपछि त्यसपछि बस्ने संसदलाई अध्यादेश जारी गर्नुको कारण र औचित्यको विषयमा सरकारले जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने संसदीय मान्यता रहँदै आएको छ ।

अध्यादेश र ऐन

अध्यादेशलाई ऐन सरहको मान्यता दिइन्छ । तर यी दुवैको निर्माण प्रक्रिया, प्रभाव, अन्तर्वस्तु लगायत कुराहरूमा ठूलो अन्तर रहने गर्दछ । ऐन विधायिकाले निर्माण गर्दछ अध्यादेश कार्यपालिकाले । अध्यादेश अल्पकालिक प्रकृतिको हुन्छ । यो स्वतः खारेज वा निष्क्रिय हुन सक्छ । तर ऐनमै व्यवस्था भएकोमा बाहेक ऐन स्वतः खारेज हुँदैन ।

वास्तविक समस्याको पहिचान, विगतका अनुभव, वर्तमानको आवश्यकता, भविष्यको सोचाइ तथा तत्सम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यकता र माग बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति गर्छ । उक्त सहमति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले कानून मन्त्रालय र कानून आयोगको सहयोगमा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्छ । उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पेश गरिन्छ ।

सरकारको विधेयक समितिले विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन सहित मन्त्रिपरिषद समक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्दछ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित विधेयकको अन्तिम मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रीले संघीय संसदसमक्ष पेश गर्दछ । संसदमा विधेयकको पक्ष-विपक्षमा छलफल गरिन्छ ।

दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइन्छ । विषयगत समितिको प्रतिवेदनपछि विधेयकलाई निर्णयमा लगिन्छ । विधेयक संसदबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिन्छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनमा रूपान्तरण हुन्छ । तर अध्यादेश जारी गर्दा यति विस्तृत र जटिल चरणहरू पार गर्नुपर्दैन । तसर्थ सरकारका लागि ऐनभन्दा अध्यादेशको बाटो सहज हो । पछिल्लो समय यसको गलत मनसाय सहित प्रयोग भएका यथेष्ट उदाहरण छन् ।

नेपालमा २०७७ पछि मात्र ३० वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन् । संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा कुनै अत्यावश्यक काम गर्न कानूनी अभाव वा अड्चन रहेमा र उक्त काम नगरेमा जनताको हकअधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी गरिनुपर्छ । साथै संसद अधिवेशन शुरू भएपछि अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक कारण पनि स्पष्ट रूपमा खुलाई संसदमा पेश गरिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय जारी अध्यादेशहरूको प्रस्तावनामा यसको आवश्यकता र अपरिहार्यताको बारेमा केही पनि खुलाइएको छैन, केवल सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले मात्र भनिएको छ । जसले गर्दा उक्त अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने अपरिहार्यता थियो÷थिएन भन्ने विषयमा नै प्रश्न गर्न सकिने यथेष्ट ठाउँ छ ।

संसदबाट पारित हुन नसकी स्वतः निष्क्रिय भएका अध्यादेशका विषयमा पनि केही चर्चा गर्नु आवश्यक छ । अध्यादेश संसदमा किन छलफल हुँदैन ? हामीले पाउने सोझो उत्तर हो– संसद अन्य कार्यमा व्यस्त भएकाले । संसदमा कुन प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्ने, कुन अध्यादेश वा विधेयकलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ । सरकारले कुनै पनि विषयमा कानूनी व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक नभई अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।

यसरी हेर्दा तत्काल कानून निर्माण नभएर जनताको हकअधिकार कुण्ठित हुने वा अपूरणीय क्षति हुने विषयभन्दा महत्वपूर्ण विषय के हुन सक्छ ? संसदमा अत्यावश्यक विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिनुपर्छ ।

अध्यादेश अत्यावश्यक विषय हो । तसर्थ यदि अध्यादेश संसदमा पेश नै गरिंदैन वा प्राथमिकतामा राखेर छलफल, पारित वा खारेज गरिंदैन भने अध्यादेश जारी गरिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थिएन भनेर प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ ।

अध्यादेश प्रभावशून्य मूलतः तीन तरिकाबाट हुन्छ । फिर्ता, खारेज (अस्वीकार), र स्वतः निष्क्रिय । संसदले अध्यादेश अस्वीकार गर्नु र स्वतः निष्क्रिय हुनुलाई एकै किसिमबाट विश्लेषण गर्ने गरिन्छ किनभने यी दुवैको प्रभाव एउटै रहन्छ । तर स्वतः निष्क्रिय हुनु र खारेज वा अस्वीकार गरिनु एउटै विषय होइन । खारेजी संसदभित्रको सचेत प्रयत्नको परिणाम होे । स्वतः निष्क्रियता अकर्मण्यताको परिणाम हो ।

संसदमा छलफलको लागि अगाडि नबढाएको कारणले अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । तर संसदका बहुमत सदस्यले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र अध्यादेश खारेज हुन्छ ।

सन् १९८९ मा विहार सरकारले ‘विहार गैरसरकारी संस्कृत विद्यालय (नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन) अध्यादेश जारी गर्‍यो । जसअन्तर्गत ४२९ वटा संस्कृत विद्यालयको सरकारीकरण गरियो । अध्यादेशको विषयवस्तु विवादास्पद भएकाले विहार सरकारले उक्त अध्यादेश संसदमा पेश गरेन, बरू एउटै अध्यादेश सात पटकसम्म जारी गरिरह्यो ।

अध्यादेश जारी भएपछि त्यहाँ कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरूले आफू सरकारी कर्मचारी हुनुपर्ने र सो सरह तलब र भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै पटना उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । (कृष्णकुमार सिंह विरुद्ध विहार सरकार, २०१७)

संसदमा पेश नगरी सात पटकसम्म पुनः जारी गरिएको उक्त अध्यादेशको वैधताको विषयमा नै अदालतमा प्रश्न उठ्यो । उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले एउटै अध्यादेश पटकपटक जारी गर्ने कामलाई असंवैधानिक ठहर गर्‍यो । तर पहिलो पटक जारी अध्यादेश संवैधानिक हो÷होइन भन्ने विषयमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएकाले सो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।

सन् २०१७ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतको सात सदस्यीय संवैधानिक इजलासले पटकपटक अध्यादेश जारी गरिने काम संविधानमाथिको जालझेल र संसदीय लोकतन्त्रको अवमूल्यन हो भनी फैसला गर्‍यो । फैसलामा अध्यादेशसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयको बृहत् व्याख्या गरिएको छ ।

सो फैसलाका लेखक मानिने न्यायाधीश धनञ्जय चन्द्रचुडले अध्यादेश जारी भएपछि अनिवार्य रूपमा संसदमा पेश गरिनुपर्ने भनी आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनले लेखेका छन्– ‘कानून निर्माण गर्ने एकाधिकार संसदमा हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि अध्यादेश संसदीय नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहँदैन । जसले गर्दा संसदमा पेश नगरिएको अध्यादेशले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन ।’

खारेजीको परिणाम

अध्यादेश खारेज हुनेबित्तिकै जुन व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको हो त्यो स्वतः सक्रिय हुन्छ वा साविकको ऐनको व्यवस्था जगाउन अर्को ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा अन्योल देखिन्छ ।

केपी शर्मा ओलीको सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नको लागि जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिंदा दुवै ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन अर्को अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेपछि देउवा सरकारले पुरानो ऐनको व्यवस्था जगाउन अध्यादेश वा प्रतिस्थापन विधेयक जारी गरेको छैन ।

अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानै ४० प्रतिशतवाला व्यवस्था स्वतः सक्रिय हुन्छ वा प्रतिस्थापन विधेयक जारी नहोउन्जेल कानूनी रिक्तताको अवस्था रहन्छ भन्ने विषयमा मतैक्यता हुनसकेको छैन ।

यस विषयमा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ५ र ६ मा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ५ मा ‘कुनै कुरा स्पष्टरूपले छुटाई, थपी वा बदली कुनै नेपाल ऐनको मूल कुरालाई संशोधन गर्ने ऐनलाई कुनै नेपाल ऐन वा विनियमले खारेज गरेकोमा अझै अभिप्राय नदेखिएसम्म त्यस्तो खारेज भएको र खारेज हुने बखत चालु रहेको ऐनबाट बनेको संशोधन जारी रहनमा त्यस खारेजीले असर पार्दैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर सोही ऐनको दफा ६ मा भने पूरा वा केही खारेज भइसकेको ऐनका पूरा वा केही भाग फेरि जारी गर्नुपर्दा नेपाल ऐनमा त्यसको प्रयोजन खुलाई प्रष्ट लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै विषयमा खड्गबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध न्याय सेवा आयोगको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा कुनै अध्यादेश खारेज भएमा त्यसले गर्न खोजेको संशोधन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र पहिलेकै ऐन सक्रिय हुने भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

खुम्चिदो संसदीय भूमिका

नेपालमा २०७७ सालदेखि मात्र ३० वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन् । जबकि २०४८ देखि २०५९ सालसम्म जम्मा २४ वटा मात्र अध्यादेश जारी भएका थिए । साथै सोही अवधिमा २९० विधेयक संसदबाट पारित भएको तथ्यांक पनि छ । (हेर्नुहोस् संसद वर्ष पुस्तिका २०४८–२०५९) । पछिल्लो समय संसदबाट पारित हुने विधेयकको संख्या अध्यादेशको तुलनामा अत्यन्त कम छ ।

पारित भएका विधेयक पनि आवश्यक र यथोचित छलफल विना नै पारित भएका छन् । संसद अधिवेशन समय अगावै अन्त्य गरिन्छ । संसद बैठक पनि अत्यन्त कम संख्यामा मात्र बस्छ ।

सन् १९९४ मा भारतमा एक वर्षमा १५१ वटासम्म संसद बैठक बसेको तथ्यांक छ । तर सन् २०२० मा राज्य सभामा ३३ र लोक सभामा ३४ वटा मात्र बैठक बसे जुन भारतीय संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा कम हो ।

यसका साथै संसदभित्र हुने छलफलमा पनि उल्लेखनीय रूपमा कमी आएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । १४औं लोकसभामा ६० प्रतिशत विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइन्थ्यो । १५औं लोकसभामा सो संख्या बढेर ७१ प्रतिशत पुगेको थियो । १६औं लोकसभामा सो संख्या घटेर २७ प्रतिशत पुग्यो । हालको १७औं लोकसभामा ११ प्रतिशत विधेयक मात्र छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएका छन् ।

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डि.सी. वाधवाले विहारमा जारी भएका अध्यादेशको बारे विस्तृत अध्ययन गरे । सन् १९६७ देखि १९८१ सम्म विहारमा जम्मा २५६ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

तीमध्ये ६९ वटा अध्यादेश संसदमा पेश नगरी पटकपटक जारी गरिए । जसमा ११ वटा अध्यादेश १० पटकभन्दा बढी जारी भएका थिए । अध्यादेशहरू संसदमा पेश नगर्ने र समयावधि सकिएर स्वतः निष्क्रिय हुनु अगावै त्यसलाई पुनः जारी गर्ने गरिन्थ्यो । केही अध्यादेश १४ वर्षसम्म जीवित रहेको देखियो ।

यसरी संसद छल्दै अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध वाधवाले रिट दायर गरे । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अध्यादेश अत्यावश्यक विषयमा मात्र जारी गर्न सकिने भन्दै संसदको नियन्त्रण बाहिर रहेर एउटै अध्यादेश जारी गरिरहनुलाई संविधानमाथिको जालझेल भनी फैसला गर्‍यो । (डि.सी वाधवा विरुद्ध विहार सरकार, १९८७) ।

भारतमा पछिल्लो समय संघ र प्रदेश दुवैमा अध्यादेश अधिकारको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । भारतीय संसदको पहिलो ३० वर्षसम्म १० वटा विधेयक जारी हुँदा एउटा मात्र अध्यादेश जारी हुन्थ्यो । पछिल्लो ३० वर्षमा प्रति १० विधेयक दुई वटा अध्यादेश जारी भए । १६औं लोकसभा (२०१४–१९) मा सो संख्या बढेर प्रति दश विधेयक ३.५ अध्यादेश पुग्यो ।

हालको लोक सभामा यो तथ्यांकप्रति दश विधेयक ३.३ अध्यादेश रहेको छ । यसरी क्रमशः अध्यादेशको दर बढ्दै र संसदमा छलफलको दायरा साँघुरिंदै जानु संसदीय लोकतन्त्रको लागि खतराको संकेत हो ।

सर्प पनि मरोस्, लट्ठी पनि नभाँचियोस्

संसदीय व्यवस्थामा संसद अधिवेशन बोलाउने, अन्त्य गर्ने, बैठकमा पेश गरिने एजेण्डाहरूको सूची बनाउने, विधेयक अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने, छलफलको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने लगायत कामहरूको जिम्मेवारी र नियन्त्रण मन्त्रिपरिषदको हुन्छ । साथै बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपति समेत मन्त्रिपरिषदको प्रभाव र नियन्त्रणमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

अत्यावश्यक अवस्थाको लागि मात्र दिइएको अध्यादेशको अधिकारको पछिल्लो समय व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको छ । समयअगावै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि सिफारिश गर्ने, त्यसलगत्तै अध्यादेश जारी गर्ने र उद्देश्यपूर्ति भएपश्चात् फिर्ता लिने क्रम बढ्दो छ । अध्यादेश संसदबाट असफल भएतापनि जारी गर्नेको कानूनी उत्तरदायित्व केही रहँदैन । किनभने अध्यादेश खारेज भए तापनि यसअन्तर्गत भए÷गरेका कामहरू प्रारम्भदेखि नै बदर हुँदैनन् ।

यसरी कार्यपालिकाको लागि अध्यादेश आए आँप गए झटारो भने जस्तो भएको छ । किनभने अध्यादेश अस्वीकार वा असफल हुनुले कुनै कानूनी बन्धन सिर्जना गर्दैन । जसले गर्दा अध्यादेश सरकारका लागि सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने सुविधाजनक विशेषाधिकार भएको छ ।

मानौं कुनै सरकारले चंगा उडाउनुलाई अपराधीकरण गर्दै कुनै अध्यादेश जारी गर्‍यो । थुप्रै व्यक्तिहरूले चंगा उडाएको अभियोगमा सजाय पाए । दुई महीनापछि सो अध्यादेश फिर्ता गरियो । के अध्यादेश खारेज हुनासाथ चंगा उडाएकामा सजाय पाएका व्यक्तिहरू सजायमुक्त हुन्छन् ? हुँदैनन् । अध्यादेश ऐनसरह लागू हुने कानून भएकाले यसअन्तर्गत भए/गरेका कार्यहरू फिर्ता हुँदैनन् ।

कतिपय अवस्थामा भए/गरेका कार्यहरू फिर्ता लिन कठिन पनि हुने गर्दछ । मानौं अध्यादेश मार्फत विश्वविद्यालय स्थापना भयो । तर सो अध्यादेश संसदबाट पारित हुन असफल भयो । उक्त अध्यादेश प्रभावशून्य भएसँगै विश्वविद्यालय पनि खारेज हुन्छ ? हुँदैन भने कुन कानून अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ ?

यसरी अध्यादेश फिर्ता वा निष्क्रिय हुँदा प्रारम्भदेखि गरिएका कार्य वदर गर्न कठिन हुने गर्छ । तसर्थ तात्कालिक आवश्यकता, दूरगामी प्रभाव, पारित हुन सक्ने÷नसक्ने अवस्था लगायत सम्पूर्ण कुराहरूलाई ख्यालमा राखेर मात्र अध्यादेश जारी गरिनुपर्छ ।

भनिन्छ- झ्याल बनाएपछि स्वच्छ हावा मात्र होइन, कहिलेकाहीं दुर्गन्ध र धूलो पनि भित्रिन्छ । कुनै व्यवस्था निर्माण गरेर अख्तियार दिएपछि त्यसको दुरुपयोग पनि हुन्छ । जसरी झ्यालबाट धूलो र दुर्गन्ध पस्यो भन्दैमा झ्याल नै टाल्ने काम गरिंदैन बरू फोहोर छिर्न कम गर्ने उपायहरू अपनाइन्छ । त्यसैगरी अध्यादेशको व्यवस्थाको दुरुपयोग भयो भन्दैमा यो अधिकारलाई नै निषेध गर्ने होइन बरू यसका भ्वाङ र जस्केलाहरूको पहिचान गरी त्यसलाई टाल्ने काम गर्नुपर्छ ।

यसका लागि अध्यादेश अनिवार्य रूपमा संसदमा पेश गर्नैपर्ने कानूनी बाध्यता गरिनु उपयुक्त हुन्छ । जसले गर्दा संसदबाट पारित हुने सम्भावना कम भएको दीर्घकालीन महत्वका विषयमा अध्यादेश जारी गर्ने र राजनैतिक स्वार्थसिद्धि गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । जसले गर्दा कानून निर्माण पूर्णतः संसदकै नियन्त्रणमा रहन्छ । आफूले जारी गरेको अध्यादेशप्रति कार्यकारीलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म यसको दुरुपयोग रोकिंदैन ।

अध्यादेशको अधिकारको दुरुपयोगलाई कसरी रोक्ने ? यो विश्वव्यापी चिन्ताको विषय हो । भारतीय सर्वोच्च अदालतले सरकारले संसदमा पेश नगरेतापनि कुनै सांसदले अध्यादेशको विरुद्धमा संसदमा प्रस्ताव लिएर जान सक्छ भनेर व्याख्या गरेको छ । तर यसको लागि कानून निर्माताहरूको सक्रियता र सचेतता आवश्यक पर्दछ । संसदमा सरकारको बहुमत हुन्छ । सांसदहरू दलीय ह्वीपभन्दा बाहिर नहुने हुँदा अध्यादेश विरुद्धको प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्न कठिन हुने गर्दछ ।

अध्यादेशलाई नियन्त्रण गर्न न्यायपालिकाको पनि भूमिका रहन्छ । यदि अध्यादेशको विषयवस्तु नै असंवैधानिक वा गैरकानूनी भएमा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत बदर गरिदिन सक्छ । तर अध्यादेश जारी हुनको लागि एउटा मापदण्ड हुन्छ, तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्नुपरेको भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने । के राष्ट्रपति सन्तुष्ट भए/नभएको कुरा पनि न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभित्र आउँछ ? सन्तुष्टि जस्तो अमूर्त कुराको कसरी परीक्षण गर्ने ?

सन् २०१७ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको सन्तुष्टिलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सकिने भनी फैसला गरेको छ । कृष्णकुमार सिंह विरुद्ध विहार सरकारको मुद्दामा सात न्यायाधीश सम्मिलित भारतको सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । राष्ट्रपतिको सन्तुष्टि निशर्त हुँदैन । सन्तुष्ट हुनको लागि पर्याप्त कारण र परिस्थिति विद्यमान रहेको हुनुपर्दछ ।

तसर्थ अदालतले राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने विद्यमान अवस्था छ वा कुनै गुप्त उद्देश्य पूर्तिका लागि बदनियतसाथ अध्यादेश जारी गरिएको हो होइन भनी परीक्षण गर्न सक्दछ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि दोस्रो पटकको संसद विघटनको फैसलामा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारको न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्ने भनी फैसला गरेको छ ।

राज्यका तीन अंगमध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने संस्था संसद हो । संसदले जनताको आवाज, इच्छा, चाहना, अपेक्षाहरूको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्छ । तसर्थ जनआकाङ्क्षा, आवश्यकता र सीमितताको यथार्थ अध्ययन र मूल्यांकन गरी कानून निर्माण गर्ने काम संसदको हो । आफू शासित हुने नियम आफैंले निर्माण गर्ने (जनप्रतिनिधि मार्फत) अवधारणामा आधुनिक लोकतन्त्र टिकेको हुन्छ ।

तसर्थ संसदको भूमिका सीमित गर्नु भनेको संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यताको खिलाफ हो । कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्नको लागि संसदलाई सक्रिय बनाइनुपर्छ । संसदमा पेश गरिएका प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्नका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

(न्यौपाने नेपाल ल क्याम्पस अध्यननरत छन् ।)