प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिए, भाइले ऋण लिए

९ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले अन्तरिम आदेश दिएको एक मुद्दासँग सम्बन्धित पदाधिकारीबाट उनका परिवारका सदस्यले लाभ लिएको भेटिएको छ । जबराले प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जागिर थमौती गर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । उनका भाइ प्रभुशम्सेर जबराले सीईओको आदेशबाट ऋण लिएको भेटिएको हो ।

दुई वर्षअघि २२ साउन २०७६ मा दर्ता भएको उक्त मुद्दा एकपटक बाहेक सुनुवाइ नै भएको छैन । मुद्दा दर्ता भएको एक सातापछि साउन २८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्तरिम आदेश दिएका थिए । त्यसपछि उक्त मुद्दा एकपटक मात्रै सुनुवाइ भएको छ । प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश दिने, दोहोरो सुनुवाइ नगर्ने अनि लामो समय मुद्दा थाती राख्ने प्रवृत्ति  यसमा पनि देखिएको छ ।

****

प्रभुशम्सेर जबराले २४ मंसिर २०७६ मा ठमेलमा मुद्दा परेको एक विवादित जग्गा किनेका थिए । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको लिखत अनुसार, ३ करोड ११ लाख ६० हजार रुपैयाँमा जग्गा अनि ८८ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा घरको मूल्यांकन भएर एकमुष्ट चार करोड रुपैयाँमा जग्गा किनबेच भएको थियो । घर किनेको केही दिनमै जबराले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण लिए ।

बैंक उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट निर्देशन आएपछि कमलपोखरी शाखाले तत्काल सबै कामकारबाही गरी कागजात जुटाएर ऋण दिएको हो ।’ डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले आइतबार अपराह्नसम्म जग्गा फुकुवा नभएको बतायो । ‘प्राइम बैंकको पत्रले त्यो जग्गा अझै रोक्का छ, फुकुवा भएको छैन’ मालपोत स्रोतले भन्यो, ‘ऋण लिनेले अझै ऋण चुक्ता गरेर जग्गा फुकुवा गरेका छैनन् ।’

मुद्दा के हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले २० साउन २०७६ मा एउटा परिपत्र जारी गरी ६५ वर्ष नाघेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था गर्यो ।

राष्ट्र बैंकले १० बैशाख २०७४ देखि लागू भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको दफा २९ मा संस्थाको कार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार परिपत्र जारी गरिएको दावी गरेको थियो । उक्त नयाँ व्यवस्था अनुसार, कार्यकारी प्रमुखको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुने र लगातार दुई पटकभन्दा बढी मनोनयन/नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । र, ऐनमा नै उक्त कानूनी व्यवस्था ऐन जारी भएपछि मात्रै लागू हुने व्यवस्था थपियो ।

राष्ट्र बैकले यो परिपत्र जारी गर्दा प्राइम कमर्सियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ७६ वर्षीय नारायणदास मानन्धर कार्यरत थिए । मानन्धर ७ असोज २०७३ देखि तीन वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी पदका लागि नियुक्त भएका थिए । पदावधि सकिएपछि १७ साउन २०७६ मा उनी दोस्रो कार्यकालमा चार वर्षे पदावधि रहने गरी नियुक्त भए ।

उनको दावीमा, आफूलाई नियुक्त गरिएको थाहा पाएपछि राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकको परिपत्रले आफ्नो जागिर संकटमा परेको भन्दै मानन्धर त्यसलाई खारेज गर्न माग राखेर सर्वोच्च अदालत गए । एक सातापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको एकल इजलासले परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद तोक्ने अधिकार विपक्षी बैंकलाई प्रदान गरेको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी विपक्षीबाट भएको उक्त परिपत्रले निवेदकको मौलिक हकको प्रचलनमा अवरोध पुग्न गएको प्राथमिक रुपमा देखिन आयो । एकीकृत निर्देशनको क्र.संं. ११ (२) मा भएको व्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र यथास्थितिमा राख्नू ।’ उनले दुवै पक्षको सुनुवाइ समेत नडाकी मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म अन्तरिम आदेश जारी रहने आदेश पनि गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसको एक सातापछि त्यस्तै प्रकृतिको विष्णुकृष्ण निवेदक रहेको अर्को मुद्दा आफ्नो इजलासमा राखे र अन्तरिम आदेश दिए । अन्तरिम आदेशपछि त्यो मुद्दा गत असोज ६ गते इजलासमा चढेको थियो र संक्षिप्त सुनुवाइपछि अर्को मुद्दाको साथै राख्ने भनी आदेश भयो ।

****

२४ मंसिर २०७६ मा चोलेन्द्रका भाइ प्रभुशम्सेर जबराले ठमेलमा जग्गा किने । ७ फागुन २०७५ देखि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलेर किचलो परेको जग्गा प्रभुशम्सेरले किनेका थिए । घरधनीले जग्गा खाली गर्न खोज्ने, तर आफ्नो लगानी परेको र १० वर्षको करारनामा भएको भन्दै भाडामा लिनेले घर खाली गर्न नचाहेपछि मुद्दा जिल्ला अदालतमा पुगेको थियो ।

अदालतमा किचलो परेकै अवस्थामा प्रभुशम्सेरले जग्गा पास गरेका थिए । बिक्री भएको करिव तीन सातापछि १८ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको ‘घर खाली गराइपाउँ’ भन्ने मुद्दा फिर्ता भयो । मुद्दा फिर्ता लिनुअघि नै प्रभुशम्सेरले प्राइम बैंकबाट ऋण लिइसकेको कागजातबाट देखिन्छ । प्रभुशम्सेरले ऋण लिने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनको आधारभूत पक्ष समेत पालना नगरिएको स्रोतको दावी छ । जबराले व्यक्तिगत रुपमा लिएको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी छ ।

राष्ट्र बैंकले जग्गाको मूल्यांकन रकमको ४० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ऋण दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । किनबेचका क्रममा ४ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन भएको जग्गालाई केही दिनमा प्राइम बैंकले ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको हो । ‘राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त नाघेर प्रवाह गरेको ऋण जोखिमयुक्त मानिन्छ । अनुगमनका क्रममा त्यसो भेटिए त्यति बराबरको रकम सम्बन्धित बैंकले मौज्दात राख्नुपर्छ’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘कानूनको उल्लंघन गरेको आरोपमा बैंकको अधिकारीहरुलाई जरिवाना गर्ने अधिकार पनि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकलाई रहन्छ ।’

‘आचारसंहिता विपरीतको काम’

यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश जबराले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण पदीय लाभ पाएका प्राइम बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धरले जबराकै परिवारका सदस्य प्रभुशम्सेर जबरालाई ऋण प्रदान गरेको देखिन्छ । तर प्रभुशम्सेरले भने २०५७ सालमा नै आफूहरु अलग भएका कारण सगोलमा नरहेको दावी गरे । जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि बारम्बार प्रभुशम्सेरको नाम जोडिएकाले व्यवहारमा उनीहरु अलग रुपमा रहेको नदेखिने उनीहरुको परिवारलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् ।

कुनै तथ्य उल्लेख नगरेर यो विषयबारे हामीले दुई पूर्वन्यायाधीशलाई सोध्यौं । न्यायनिरुपणका क्रममा आदेश दिनु, त्यो आदेशबाट लाभान्वित हुने व्यक्तिले फेरि न्यायाधीशकै परिवारको अनुकूल हुने काम गर्नु आचारसंहिताको प्रश्न हो कि होइन भन्नेमा ती दुई पूर्वन्यायाधीश एकमत देखिए ।

‘न्यायाधीशले प्रत्यक्ष वा परोक्ष दुवै रुपमा आफूले गरेको कामकारवाहीबाट लाभ लिनु हुँदैन । पहिले आफूले आदेश दिने, त्यो आदेशबाट लाभ पाएको व्यक्तिबाट फेरि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ लिनु भनेको त लेनदेन नै भयो नि’ पूर्वन्यायाधीश केशरीराज पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसमा प्रत्यक्ष रुपमा आचारसंहिता जोडिन्छ । भाग लिने वा आफ्नो आदेशलाई भजाएर लाभ लिनु भनेको त गलतै हो । मैले आदेश दिन्छु अनि त्यसबापत प्रत्यक्ष/परोक्ष फाइदा लिन्छु भन्नु आचरण विरुद्धको काम हो ।’

न्यायाधीशको आचारसंहिता आधारभूत पेशागत आचारसँग सम्बन्धित विषय रहेको भन्दै उनले त्यसको उल्लंघन गरेर पदमा बसिरहनुको कल्पनै गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘न्यायाधीश आफैं न्यायाधीश जस्तो भएन भने के गर्ने भन्याजस्तो भयो । काम गरेबापत लाभ लिने, फाइदा खोज्ने र व्यापार थाल्ने हो भने त्यो पदमा बस्ने मान्छे कसरी न्यायाधीश भयो र ?’

पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्यले आचारसंहिताको प्रश्न उठेमा न्यायाधीशहरु जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । ‘परिवारको सदस्य थिएन, छुट्टिएको हो भन्ने तर आफूले गरेको कामबाट त्यसलाई लाभ हुने अवसर दिइरहने गर्दा त विवादमा परिन्छ,’ उनले भने, ‘आदेश वा न्यायनिरुपणबाट लाभ लिनु गलत हो । एकाघरको होइन भन्ने नाममा जवाफदेहिताबाट भाग्न मिल्दैन ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशम्सेरमाथि अदालतमा विचाराधिन विषयमा उनले अनावश्यक चासो र रुचि राख्ने गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतकै कतिपय न्यायाधीशहरुले अदालतमा विचाराधिन विषयमा जबराका परिवारका सदस्यहरुले सक्रियता देखाएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरुले परिवारका सदस्य भनेर संकेत गरेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशकै भाइ प्रभुशम्सेर हुन् ।

प्रभुशम्सेर भन्छन्– ‘५७ सालमा छुट्टिभिन्न दाजुसँग केको सरोकार हुनु ?’

यसबारेमा सबै विवरण सुनाइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशम्सेरले त्यो विवरण सत्य नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यो हुँदै होइन हजुर,’ उनले भने, ‘त्यो बेकार र वाहियात कुरा हो ।’

‘म त व्यापार गर्ने मान्छे, बैंकहरुसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदैन र ?’ उनले भने, ‘मेरो त कतिवटा बैंकमा ऋण छ । तिर्ने मान्छे भनेपछि त जसले पनि पत्याएर ऋण दिइहाल्छ नि ।’

जग्गा किनेको २/३ दिनभित्र ऋण लिएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले ‘पहिले नै ऋण लिने सुनिश्चित गरेर’ बल्ल जग्गा किनेको बताए । आफूले ऋण लिएको धेरै पछिमात्रै बैंकको सीईओको मुद्दा अदालतमा परेको दावी गरे । उनले भने, ‘धेरै पछाडिको कुरा हो हजुर त्यो, धेरै नै पछाडिको हो ।’

उनले अरु कयौं बैंकहरुमा आफ्नो ऋण रहेको बताए । ‘मलाई जुन बैंकले पनि पत्याउँछ,’ उनले भने, ‘जुन बैंकले छिटो र सजिलोसँग दिन्छ, त्यसैसँग लिने हो ।’

उनले २०५७ सालमा नै दाजु (प्रधानन्यायाधीश) चोलेन्द्र शम्सेर जबरासँग आफूहरु छुट्टिभिन्न भएको बताउँदै अनावश्यक रुपमा नजोड्न आग्रह गरे । ‘यो त कुखुरा पनि हरायो, स्याल पनि करायो, छिमेकीले खायो भनेजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘अनावश्यक रुपमा मलाई जोडेका छन् । मैले पहिले किनेको घरमा बस्ने मान्छेले नै यस्तो दुःख दिइरहेको छ ।’

उनका अनुसार, आफूले घर किन्दा त्यहाँ भाडामा एकजना मानिस बस्थे । उसले पहिलेको घरधनीलाई घर नछाड्ने भनेर दुःख दिएछन् । ‘उहाँहरु (पहिलेको घरधनी) सबै अमेरिकामा बस्नुहुन्छ । घर नै खाली गर्न नमागेपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्नुभएछ’ प्रभुशम्सेरले भने, ‘यो लफडा भन्दा त जग्गा बेच्न उचित हुन्छ भनेर बेच्नुभएको हो । उहाँहरुसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो र मैले किनेको हुँ ।’ आफूले भाडामा बस्नेलाई अन्याय नगरेको भन्दै उनले यो अवधिमा भाडा पनि मिनाहा गरेको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

संकटमा प्रधानन्यायाधीश : कम क्षतिपूर्ण बाटो राजीनामा

यो पनि पढ्नुहोस

जबरा प्रकरण : राजनीतिक दलहरुको स्वार्थपूर्ण मौनता