कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान : केही प्रस्ताव

कात्तिक पहिलो हप्ता परेको बेमौसमी अविरल वर्षाले नेपाली कृषकहरूको मुख्य खाद्यबाली धानमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । पूँजी, प्रविधि, सीप, मल, बीउ तथा बजार सबै पक्षहरूको प्रतिकूलताका बावजूद पनि नेपालको झण्डै ६५.६ प्रतिशत नागरिकहरूको मुख्य पेशा कृषि क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औसत ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।

उच्च उत्पादन लागत र अनिश्चित बजारका कारण कृषि पेशाबाट जीविकोपार्जन गर्न समेत धौ–धौ पर्न थालेपछि सरकारी निकायका अनेकौं कार्यक्रमहरूका बावजूद पनि कृषि पेशामा युवाहरूको आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।

परिमाणस्वरूप विगत दश वर्षको कृषि उत्पादन वृद्धिदर केवल २ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रहेको तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयसँग रहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान कसरी गर्न सकिन्छ ? उत्तर एक लाइनमै दिन सकिन्छ– उत्पादन लागत घटाउनु, नाफा र बजारको सुनिश्चितता गर्नु ।

जग्गा खण्डीकरण रोकौं

जग्गाको खण्डीकरण रोक्न भूउपयोग नक्शा बनाई लागू गर्ने र जग्गा कित्ताकाट रोक्ने सरकारी प्रयास नेतृत्व तहको अनिच्छाकै कारण असफल हुन पुगेको छ । यो सन्दर्भमा भूउपयोग नक्शाको कार्यान्वनका साथसाथै जमीनको उपयोगिता र आवश्यकतामा आधारित कर प्रणालीको अवलम्बन जमीन खण्डीकरण रोक्ने उपयुक्त औजार हुन सक्दछ ।

कृषि जमीनमा शून्य कर नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । भूमिहीन व्यक्तिले एउटा घडेरी खरीद गर्दछ भने उसलाई पनि कर मिनाहा गरौं । आवास व्यक्तिको संविधानप्रदत्त अधिकार हो । यदि ऊ आफ्नै प्रयासले भूमिहीनबाट माथि उक्लन्छ भने उसले राज्यको गरीबी निवारणको काममा सहयोग पुर्‍याएको ठहर्छ ।

उसलाई पुरस्कृत गरी घर बनाउन अनुदान दिऊँ । जब व्यक्तिमा घडेरीको रूपमा जग्गा संग्रहको इच्छा जाग्छ तब उसले दोस्रो घडेरी खरीद गर्दा सामान्य कर र जति बढी खरीद गर्दै जान्छ उति नै बढी कर, स्थानीय उत्पादनमा आधारित अत्यावश्यक र निर्यातजन्य उद्योगका लागि जमीन खरीद गर्दा न्यून तथा विलासी एवं आयातीत वस्तुजन्य उद्योगका लागि अधिक कर नीति लागू गरी अनावश्यक रूपमा जग्गा संग्रह गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।

कृषक पाठशाला/कृषक सूचना केन्द्र

अनिवार्य कृषि पाठशाला र प्रविधि खरीदमा अनुदानले कृषकहरूलाई सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । हाम्रो समाजमा कृषि र पशुपालन पेशा अन्तरसम्बन्धित रहेका छन् ।

पशुबाट उत्पादित मललाई राम्रोसँग कुहाएर प्राङ्गारिक मल बनाउने मलखाद व्यवस्थापनको सामान्य ज्ञान नहुँदा किसानले काँचो मल नै प्रयोग गरिरहेका छन् जसका कारण बालीनालीमा रोग र कीराको आक्रमण बढ्नुका साथै माटोको उत्पादकत्व बढ्न सकिरहेको छैन ।

कृषि पाठशालाले यस्ता सामान्य ज्ञानका साथै आधुनिक कृषि प्रणालीका बारेमा कृषकलाई तालिम प्रदान गर्दछ । यस्ता पाठशालामा निश्चित अवधि अनिवार्य अध्ययन गरी कृषि पेशा अवलम्बन गर्ने कृषकलाई मात्रै विशेष सहुलियत र अनुदान दिने नीतिको अवलम्बन गरी अनिवार्य कृषि तालिमको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कृषकहरूलाई बाली पात्रोको प्रयोग, मौसम सम्बन्धी जानकारी र नवीन प्रविधिसँग परिचित गराउन यस्ता पाठशाला निकै उपयोगी हुन सक्छन् ।

स्वचालित अनुदान प्रणाली

त्यसैगरी कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने स्वचालित प्रणाली अवलम्बन गरी हाल ठूलाबडाको कृपामा आधारित अनुदान प्रणालीलाई विस्थापन गर्नुपर्दछ । जसरी एउटा नागरिकले १६ वर्ष उमेर पुगेपछि सम्बन्धित कार्यालयका हाकिमको कृपाका कारण नभई आफ्नै अधिकारको रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्दछ, त्यसैगरी एउटा कृषकले पनि कृषक समूह, वडा कार्यालय र कृषि÷पशु शाखाको निरन्तर अनुगमन भित्र रही गरेको हरेक कृषि उत्पादनमा स्वतः निश्चित अनुदान पाउने स्वचालित व्यवस्था स्थापित गर्न सकिन्छ । कृषि ऋणमा दिइने व्याज अनुदानलाई अझै वृद्धि गर्नुपर्दछ र यस्तो ऋणको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ ।

एक पालिका एक कृषि बजार

देशका हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा सरकार/पालिका संरक्षित कृषि बजारको स्थापना गरी कृषकका हरेक उत्पादनलाई उपयुक्त मूल्यमा खरीद गर्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।

यी हरेक बजारलाई इन्टरनेट प्रणालीबाट एकआपसमा आवद्ध गरी एक ठाउँको उत्पादनलाई नियमित पारवहन प्रणालीद्वारा माग भएको अर्को ठाउँमा पुर्‍याउने गरी राष्ट्रिय नेटवर्क स्थापना गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा कृषकका हरेक उत्पादनले राष्ट्रव्यापी बजार प्राप्त गर्दछन् ।

अनिवार्य कृषि बीमा

नेपालका कृषकहरूले सामना गर्नु परिरहेको अर्को समस्या प्राकृतिक प्रकोप पनि हो । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हावाहुरी र असिना जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषकहरूलाई बचाउन सरकारी अनुदान सहितको प्रभावकारी कृषि बीमा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ । बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न बीमा अनिवार्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

यान्त्रीकरण तथा रोजगार

व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि यान्त्रीकरण अनिवार्य शर्त हो । कम लागतमा समयमै काम सम्पादन गरी कृषिलाई व्यावसायिकता प्रदान गर्न अत्याधुनिक यन्त्रहरू प्रभावकारी छन् तर निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका कृषकहरूले हाल प्रयोग गरिरहेका उपकरणहरूको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन नगरी यान्त्रीकरणको नाउँमा ठूलो लगानी गरिरहनु उपयुक्त देखिंदैन ।

अहिले कृषि यान्त्रीकरणका नाउँमा खासगरी साना हाते ट्याक्टर र रिपर आदि अनुदानमा वितरण भैरहेका छन् । जुन उपकरणहरूको प्रभावकारिता अत्यन्त कमजोर देखिन्छ ।

त्यसैगरी केही मात्रामा कम्बाइण्ड हार्भेष्टरहरूको पनि प्रयोग शुरु भएको छ । नेपालमा कृषि र पशुपालन व्यवसाय एकअर्काका परिपूरक रहेको सन्दर्भमा यी मेशिनहरूको प्रयोग गर्दा धानको पराल तथा गहुँको छ्वाली खेर गएकोले पशुपालन व्यवसाय धरासायी बन्ने अवस्था देखिंदैछ । जुन समस्या समाधान गर्न पराल तथा गहुँको छ्वाली खेर नफालिने गरी ठूला मेसिनहरूको प्रविधि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी रोजगार सिर्जना गर्न लागू गरिएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरूलाई कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुने गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मानौं कुनै एउटा वडामा रोजगारी सिर्जना गर्न पाँच लाख बजेट विनियोजन भयो । प्रतिदिन रु.५१७ का दरले यो रुपैयाँबाट जम्मा ९६७ जनाका लागि एकदिन रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

अब त्यही वडामा रहेका कृषि तथा पशु फर्महरूले एकजना व्यक्तिलाई रोजगारी दिए बापत नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबमानको ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने हो भने उही रकमबाट २२ सय ५३ जनाका लागि एक दिनको रोजगारी सृजना हन्छ । यसले स्थानीय स्तरमा व्यापक मात्रामा व्यावसायिक कृषि तथा पशु फर्महरूको विकास हुनुका साथै कृषि उत्पादनमा राष्ट्र आत्मनिर्भर हुने आधार तयार गर्दछ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरी आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि श्रमिकहरूको ज्याला भुक्तानीमा खर्च गर्ने गरी परिमार्जन गर्न सके कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सघाउ पुग्दछ ।

भूगोल तथा हावापानी अनुसारको उत्पादन

नेपाल हावापानी तथा भौगोलिक विविधता भएको देश हो । यहाँको उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने खाद्यान्न, जडीबुटी, तरकारी तथा फलफूल खेतीको विश्व बजारमै उच्च माग छ । पहाडी क्षेत्रका भिराला जमीनहरूमा व्यावसायिक फलफूल खेती प्रवद्र्धन गर्न कृषि वनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

तराई क्षत्रेमा अन्नबाली उत्पादनमा नै विशेष जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्ने हाम्रा देशमा अन्नबाली उत्पादन हुने समथर क्षेत्र निकै कम भएकोले भिरालो जमीनमा उत्पादन हुने खाद्यान्न तरकारी र फलफूल तराई क्षेत्रमा लगाउन नपाउने नीतिगत व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ।