लाइन काटेर डेडिकेटेडको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई अप्ठेरो

९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाउन थप सकस परेको छ । महसुल उठाउन उद्योगहरुको लाइन काट्नुपर्ने अवस्था छ, तर उद्योगको लाइन नकाट्दैमा दैनिक ४ देखि ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेकाले प्राधिकरण लाइन काट्न हच्किएको छ ।

प्राधिकरणका एक अधिकारी ठूलो मात्रामा बिजुली खेर गइरहेको अवस्थामा उद्योगहरुको लाइन काट्दा थप विद्युत् खेर जाने हुनाले कठोर रुपमा प्रस्तुत भएर महसुल उठाउन नसकिने बताउँछन् ।

प्राधिकरणको ‘महसुल संकलन नियमावली २०७३’ मा मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जानुपर्ने हुन्छ ।

‘विगतमा डेडिकेटेडको सुविधा लिएका उद्योगहरुले दैनिक ठूलो मात्रामा विद्युत खपत गर्छन्, ती उद्योगहरुको लाइन काटेर भएपनि महसुल उठाउनेबारे छलफल भएको थियो, तर त्यसो गर्दा थप हानी हुने र प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा नै असर पर्ने देखियो,’ ती अधिकारीले भने,’तत्काल त्यस्तो अपि्रय कदम नचाल्ने निष्कर्षमा पुगेर उद्योगीहरुसँगको छलफलबाटै निकास निकाल्ने योजना बनाएका छौं ।’

बरु प्राधिकरणले डेडिकेटेडको बक्यौता नतिर्ने उद्योगले थप बिजुली (लोड) मागेमा सुविधा नरोक्ने निर्णय गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । थप लोड नदिँदा संस्थालाई नै हानी हुने भएकाले डेडिकेटेडको महसुल तिर्न बाँकी उद्योगलाई पनि बिजुली दिन थालिएको प्राधिकरणकको भनाइ छ ।

‘डेडिकेटेडको महसुल विवाद कुनै न कुनै रुपमा हल हुनुपर्छ, तर त्यसैलाई कारण देखाएर उद्योगलाई थप बिजुली दिन रोक्न हुँदैन भनेर थप लोड पनि दिइरहेका छौं,’ ती अधिकारीले भने ।

कुलमान घिसिङ दोहोरिनुअघि प्राधिकरणले उद्योगहरुले जति बक्यौता जति छ, त्यति नै रकम धरौटी राखेपछि मात्रै थप लोड दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सो व्यवस्थाले उद्योगले आवश्यक बिजुली पनि नपाउने र बिजुली पनि खेर जाने अवस्था बनेपछि प्राधिरकणले उद्योगहरुलाई विनाशर्त थप लोड दिने निर्णय गरेको हो । ती उद्योगहरुले नियमित महसुल तिरिरहेको र डेडिकेटेडको प्रिमियम महसुल मात्रै तिर्न बाँकी रहेकोले थप लोड दिइएको प्राधिकरणको स्पष्टीकरण छ ।

नियुक्त भएलगत्तै बक्यौता महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई ताकेता गरेकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल पनि अहिले उद्योगको लाइन काट्ने पक्षमा छैनन् ।

गत साउन पहिलो हप्तामा भुसालले सञ्चालक समितिको बैठकबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने प्रक्रिया तुरुन्तै शुरु गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । २०७७ फागुनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले महामारीको कारण देखाउँदै बक्यौता महसुल तिर्न बाँकी रहेकाहरुसँग असारसम्म किस्तामा तिर्ने प्रतिवद्धता माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७८ साउनदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउन शुुरु गर्ने पर्ने थियो ।

तर, कुनै उद्योगले प्राधिकरणले दिएको समयसीमाभित्र महसुल तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएनन् । सञ्चालक समितिमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले उद्योगीहरुलाई थप समय दिन प्रस्ताव लागेपछि मन्त्री भुसालले अब थप निर्णय नहुने भन्दै डेडिकेटेड र ट्रकलाइनसम्बन्धी फाइल प्राधिकरणमै फर्काइदिएकी थिइन् ।

मन्त्री भुसालले उद्योगी व्यवसायी पनि राज्यका सहयोगी भएकाले उनीहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्न भनेकी थिइन् ।

तर, अहिले मन्त्री भुसाल आफैं अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले नै डेडिकेटेडको महसुल नतिरेका उद्योगलाई पनि थप बिजुली दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट करिब १५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ डेडिकेटेडको उठाउन बाँकी छ ।

महसुल उठाउन कठोर कदम चालेमा प्राधिकरण नै अप्ठेरो पर्ने बुझेका उद्योगीहरु कुनै पनि हालतमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल नतिर्ने अडानमा यथावत छन् ।

विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई डेडिकेटेड लाइनको महसुलबारे उच्च तह जानकार रहेको र आफूले यसबारे केही बताउन नसक्ने बताउँछन् । ‘सरकार र प्राधिकरणको नेतृत्वले गर्ने निर्णयअनुसार नै यो विषय अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासीनता

डेडिकेटेडको महसुल छुट गराउन तीव्र राजनीतिक लबिइङ हुँदै आएको छ । त्यसकै कारण डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको १४ महिनामा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको छ । दुवै निकायले कार्यान्वयनको लागि नीतिगत निर्णय लिन ढिलाइ गर्दै आएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०७७ साउन १९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।

समितिले डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर समाधान गर्ने बाटो देखाएको थियो । उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको निर्णय भएदेखि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गर्दासम्म, डेडिकेटेड महसुल तोकिएपछि उद्योगबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने निर्णय हुँदासम्म र लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने निर्णय नगर्दासम्मको अवधिलाई फरक ढंगमा समाधान गर्न समितिको सिफारिस छ ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार विवाद भएको अवधिमध्ये करिब ३१ महिनाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारेको विवादको निरुपण विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब २८ महिनाको महसुल प्राधिकरणले तत्कालै उठाउन सक्ने गरी प्रतिवेदनले बाटो खोलेको थियो ।

तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्ने निर्णय गरेको दिनदेखि पूर्णरुपमा लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको अवधिको महसुल प्राधिकरणले उठाउन सुरु गरिसक्नुपर्ने हो । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले २०७२ पुस १९ देखि ०७५ वैशाख ३१ सम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल लाइन काटेरै उठाउन सक्छ ।

विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ मा उद्योगको पनि लोडसेडिङ हटेकै दिनदेखि डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने तयारी गरेपनि विद्युत नियमन आयोग गठन नहुँदा सम्भव भएको थिएन । सो अवधिसम्मको महसुल स्वीकृत भएदेखि लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको महसुल उठाउन बाधा नपर्ने प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ ।

तर, आफूहरुलाई थाहा नदिई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन जोडेर छुट बिल पठाएको भन्ने कतिपय उद्योगीको गुनासो छ । चौबिसै घण्टा विद्युत प्रवाह हुने ट्रंक लाइनमा रहेका उद्योग आफैंले तोकिएको ‘लोडसेडिङ आवर’ मा उद्योग बन्द गरेर बस्नुपर्ने नियम थियो । तर, प्रतिवेदनअनुसार ट्रंक लाइनमा जोडिएका कुनै पनि उद्योग तत्कालीन नियमअनुसार लोडसेडिङमा बसेका थिएनन् ।

उच्च अदालतले पनि यो विवादमा ‘जानकारी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने’ आशयसहितको आदेश दिएकाले यो अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले लाइन काटेर महसुल उठाउन आँट गरेको छैन ।

डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको सुरुको निर्णयदेखि महसुल स्वीकृत हुँदासम्म र उद्योगको लोडसेडिङ हटेपछि डेडिकेटेड लाइन हटाउने निर्णय हुँदासम्मको अवधिको विवाद नियमन आयोगले टुंग्याउनुपर्ने छ । तर, आयोगले अहिलेसम्म आयोग अनिणिर्त छ ।

यो विवाद निरुपण कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ भन्नेमा आयोग आफैं अलमलमा छ । २०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा दिनेबारे निर्णय गरेको थियो । जतिबेला १८ घटासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो ।

तर, महंगो महसुलबारे विवाद भएपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले ०७२ पुस १९ मा डेडिकेटेड लाइनको पि्रमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।

आयोगको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले विनियमावली बनाएर ट्रंकलाइनलाई पनि डेडिकेटेडसरहकै मान्यता दिएर बिलिङ थालेको थियो । ०७२ असारदेखि पुससम्म त्यस्ता सुविधा लिएका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । यसको निरुपण अब आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो अवधिको विवाद पनि कानूनी विषय भएकाले आयोगले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । विद्युत नियमन आयोगलाई ऐनले ग्राहक र सेवा प्रदायकबीच हुने विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ ।

त्यसैगरी ०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १ मा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद सल्टाउने जिम्मेवारी पनि आयोगले नै पाएको छ ।

करिब २५ महिनाको यो अवधिको महसुल लिने/नलिनेबारे आयोगले अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

प्राधिकरणले नियमअनुसार २०७७ जेठ २९ गतेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएका उद्योगहरुलाई ६५ प्रशिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिल काटेको छ । तर, विवाद समाधानमा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरण अन्योलमा फसेको छ ।

२२ चैत २०७६ मा संसदको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको बैठकले एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल गर्न निर्देशन दिएपनि कर्यान्वयन हुन सकेको छैन ।