जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणसम्बन्धी कोषमा नेपालको पहुँच कम : अर्थमन्त्री

११ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्न खोलिएका विभिन्न कोषमा नेपालको पहुँच कम भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरुसँगको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन् । बुधबार भएको बैठकमा बिश्व बैंकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास परियोजनाहरु र जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा छलफल भएको थियो ।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री शर्माले विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुने उर्जा तथा अन्य पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनको गति बढाउन सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (कोप २६) मा विश्व बैंकको तर्फबाट नेपालको चासो र एजेण्डाहरुको सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपालले जलवायु परिवर्तनको कारणले ठूलो जोखिम मोलिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले यतिबेला सरकार बेमौसमी वर्षाले पुर्‍याएको क्षतिको आकलन गर्ने, जनताको जीवन रक्षा गर्ने, खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्ने लगायतका विषयमा गम्भीरताका साथ काममा जुटिरहेको जानकारी गराए ।

मन्त्री शर्माले जनवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित विकासशील मुलुकहरुले वार्षिक क्षतिपूर्ति वापत पाउनुपर्ने सम्बन्धी कोपनहेगन निर्णय समेत लागू नभएको र जलवायु परिवर्तनको असर रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि स्थापना गरिएका कोषहरुमा नेपालको पर्याप्त पहुँच नरहेको विषयमा समेत विश्व बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । जारी कोप २६ मा यस विषयमा समेत विश्व बैंकले आवाज उठाइदेओस् भन्ने नेपालको चाहना रहेको उनले बताए । जलवायु परिवर्तनका असरविरुद्ध जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपाललाई आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा प्रकट गरे ।

भर्चुअल बैठकमा दक्षिण एशियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग सेफरले नेपाललाई प्राप्त सहयोग तथा सुविधा पूरा उपयोग गर्न कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (कोप २६) मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालको चासोलाई महत्वका साथ प्रस्तुत गर्न आफूहरु सकारात्मक रहेको बताए ।

बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व बैंक नेपालको विश्वसनीय साझेदार भएकोले विगतमा झैं सहयोग नियमित हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । विश्व बैंकले उर्जा, शैक्षिक क्षेत्रलगायतमा गरिरहेको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै सचिव मरासिनीले परियोजना कार्यान्वयनको लागि सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, अप्ठेराहरु केही देखिएमा तिनलाई फुकाउने कार्यमा सरकारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।