किन घाटामा गयो आयल निगम ?

१२ कात्तिक, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ अर्ब ८७ करोड नाफा गरेको नेपाल आयाल निगम त्यसको ठिक एक वर्षपछि ठूलो घाटामा फसेको छ ।

पाक्षिक पेट्रोलियम बिक्रीबाट आयात गर्न समेत रकम अभाव भएपछि निगमले मुद्धती निक्षेपमा राखेको नाफाको रकम झिक्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार मासिक पेट्रोलियम खपतको रकम तिर्न नै पैसा अभाव भएपछि विभिन्न बैंकमा रहेको १८ अर्ब निक्षेप निकाल्ने प्रक्रिया थालिएको छ ।

‘आगामी नोभेम्बर ८ मा तिर्नु पर्ने झण्डै १७ अर्ब नेपाली रुपैयाँका लागि बिक्रीबाट नपुग्ने भएपछि ४ अर्ब निक्षेपबाट हाल्नु पर्ने बाध्यता आईलाग्यो,’ साह भन्छन्, ‘हरेक महिनाको दुई पटक ८ र २३ तारिखमा निगमले भारतीय आयाल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई तेलको रकम बुझाउनु पर्छ, यो पटक नोभेम्बर ८ मा तिर्नका लागि बिक्रीबाट प्राप्त रकमले धानेन ।’

२३ अक्टोबरमा १४ अर्ब पठाएकोमा थप १७ अर्ब हाराहारी ८ नोभेम्बरसम्म पठाउन पर्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना पुरा हुँदा ८ अर्ब ८९ करोड नोक्सानी बेहोरेको निगम अहिले ४ अर्ब २२ करोड मासिक घाटामा छ ।

नोक्सानी २०७० सालको भन्दा पनि कठिन अवस्था रहेको निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक साहले बताए । गत वर्ष पुसदेखि शुरु भएको घाटा यस वर्ष कात्तिक अन्तिमसम्म आईपुग्दा कुल व्यापारको २० प्रतिशतसम्म पुगेको उनको भनाई छ ।

गत आवमा निगमले २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर भ्याट बोहेकको कुल कारोबार गरेको थियो । २९ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थको खरिद बिक्री गर्दा निगमले सरकारलाई ९३ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाएको थियो ।

पुसदेखि घाटामा निगम

गत वर्ष पुसदेखि अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढ्न थालेपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा परेकोे निगम बताउँछ । ‘मासिक २०–२५ करोड हुँदै शुरु भएको नोक्सानी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा साँढे चार अर्ब पुग्यो, त्यसयता पनि अर्को चार अर्ब नोक्सान थपियो,’ निगमको आर्थिक विभाग प्रमुख समेत रहेका साह भन्छन् ।

भारतीय पेट्रोलियम बजारमा बढेको मूल्य नेपाली बजारमा समायोजन नगर्नु नै अहिलेको संकटको कारक भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा बिक्री मूल्य भन्दा भारतबाट खरिद मूल्य लिटरमा ५२ रुपैयाँ महँगो छ’, साहले भने, ‘अनि लगातार घाटाको ब्यापार भयो ।’

आईओसीले १६ अक्टोबरमा पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन र ग्यासमा निगमले उच्च घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ । अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ एक पैसा, डिजेलमा १४ रुपैयाँ १६ पैसा, आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा ४ रुपैयाँ ५६ पैसा र प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा ५११ रुपैयाँ ८८ पैसा घाटा भइरहेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक साहले बताए ।

आगामी १५ दिन यो मूल्य कायम रहँदा पेट्रोलमा ४० करोड ५३ लाख, डिजेलमा एक अर्ब ९ करोड र हवाई इन्धनमा ११ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने उनले बताए । उनका अनुसार, ग्यासमा १५ दैनिक ७५ करोड ७० लाख गरेर कुल घाटा २ अर्ब ३६ करोड २३ लाख पुग्ने हिसाब सुनाउँछन् ।

मट्टीतेल र अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनमा भने निगमलाई नाफा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार, घाटाबाट नाफाको रकम घटाउँदा नोक्सानी १५ दिनमै २ अर्ब २ करोड ६ लाख कायम हुनेछ ।

स्वचालित मूल्य समायोजन प्रभावित

निरन्तर घाटामा रहेको निगमले स्वचालित मूल्य समायोजन कार्यविधिअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भने गरेको छैन । घाटा झन बढ्दै जाँदा गत भदौ ५ गतेदेखि निगमको मूल्य समायोजन अवरुद्ध छ ।

चाड पर्वको मुखैमा मूल्य बढाउन नमिलेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले बताए । ‘६ भदौपछि मात्रै महिनामा दुई पटकका दरले मूल्य बढाउँदा दशैं र तिहार अघि नै पाँच पटक मूल्य बढ्थ्यो, यसले चाड पर्वको मुखमा ठूलो क्षति गर्दथ्यो,’ उनले भने ।

निगम सरकारी कम्पनी भएको र यसले गर्ने निर्णय सरकारकै हुने भएकाले पनि चाड पर्वमा मूल्य समायोजन रोकिएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको घाटा निरन्तर रहे सञ्चित नाफा अबको तीन महिनामा सकिने निगमको अनुमान छ । तीन महिना पछि पेट्रोलियम खरिद गर्न सरकारसंग ऋण माग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि वा अघिल्लो सरकारले बढाएको पेट्रोलियमको कर फिर्ता मात्रै अबको विकल्प भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

अब मूल्यवृद्धि वा कर फिर्ता

कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा सरकारले बढाएको १५ रुपैयाँ कर फिर्ता गरे निगम अहिल्यै घाटाबाट उत्रिने पौडेल बताउँछन् । ‘खपत धेरै रहेको डिजेल र पेट्रोलको घाटा कम गर्न पूर्वाधार करले सहयोग पुग्छ’, उनी भन्छन्, ‘अन्य पदार्थमा नाफा घाटा बराबरमै रह्यो भने पनि निगमलाई थप क्षति पुग्दैन । त्यसो गर्न सकिएन भने उपभोक्ता मूल्य बढाउनूको विकल्प छैन ।’

निगमको घाटा बढ्दै गएपछि गत असारमै सञ्चालक समिति बैठकबाट पारित गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पाँच रुपैयाँ कर फिर्ताको प्रस्ताव गएको उनले बताए । अहिले पाँच रुपैयाँ मात्रै कर फिर्ता भए पनि निगमको संकट केही महिना पर धकेलिने र अन्तराष्ट्रिय मूल्य घट्यो भने सहज हुने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको अनुमान छ ।

ग्यासका कारण घाटा उचालिएको भन्दै उनले यसको विस्थापनमा सरकारले योजना ल्याई हाल्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए । एक वर्षमा कच्चा तेलको मूल्य झण्डै दोब्बरले बढेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा हानी गर्ने भएकाले कम खपतको नीति अनिवार्य भएको पौडेलको भनाइ छ ।

‘खड्कियो मन्त्रीको अभाव’

पेट्रोलियम पदार्थलाई राजनीति र सरकारसंग जोडिने भएकाले तालुक निकायमा मन्त्री नहुनुको अभाव निगममा पनि परेको अधिकारीहरु बताउँछन् । झण्डै चार महिनादेखि निगमको घाटा चुलिनु र घाटा कम गर्नेबारे धारणा बनाउन लामो अवधिदेखि मन्त्री नहुँदा राजनीतिक सल्लाहको अभाव देखिएको निगमको बुझाई छ ।

वाणिज्य मन्त्रालय मातहत रहेको निगमले आपूर्ति सहज गर्ने मूख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्दै निगमका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पेट्रोलियम नीति कस्तो हुने भन्ने धारणा अर्थ मन्त्रालय र सरकारले बनाउनु पर्छ, यसकालागि राजनीतिक नेतृत्वको मध्यस्थता चाहिन्छ ।’

निगमको चिन्ता घाटामा मात्रै हुने भन्दै ती अधिकारी भन्छन् ‘नाफाका लागि निगमले मनपरी मूल्य बढाउन नपाए जस्तै घाटा पनि मनपरी हुन नदिन सरकारले नीति बनाउनु पर्छ ।’

सरकारले निगमसंग कर लिएर पेट्रोलियल किन्न पैसा दिनु र मूल्य स्थिर राखेर कर फिर्ता गर्नु एउटै विषय भएको उनको तर्क छ । ‘मूल्य बृद्धिले अर्थतन्त्रमै असर गर्ने भएकाले मूल्य बढाउने, घटाउने वा निगम जोगाउने वा के गर्ने भन्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय सचेत हुनुपर्छ’, ति अधिकारीले भने ‘तर, अहिलेसम्म कुनै पहल कदमी लिएको पाएका छैनौं ।’

मूल्यबारे निर्णय गर्न निगम बोर्ड स्वयत्त छ

नेपाल आयल निगम अनावश्यक राजनीतिक छायाँ र डरमा सधै भरी बस्नु पर्दा यसको सञ्चालनमा सधै समस्या आउने गरेको पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदार बहादुर अधिकारी बताउँछन् । मूल्य नबढाए निगम डुब्ने, बढाए राजनीति गर्ने शंका र भयमा निगमलाई थिचेको उनले बताए ।

यस्तै भयका कारण २०६५ देखि ०७१ सम्म निगम डुबेको भन्दै यसलाई उकास्न स्वचालित मूल्य प्रणालीले सहयोग गरेको र त्यो कार्यन्वयन गर्न निगम नेतृत्व डराउन नहुने उनको सुझाव छ ।

मूल्य समायोजन गर्न स्वयत्त अधिकार हुँदा हुँदै पनि निगम नेतृत्व निर्णय गर्न राजनीतिक रुपमा डराउने गरेको छ । ‘कार्यविधिले लिटरमा ५ रुपैयाँसम्म मूल्य समायोजन गर्न अधिकार दिएको छ,’ निगमका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा घटाउने र बढ्दा बढाउने निर्णय गर्न निगम स्वयत्त भएपनि नेतृत्व डराउने गरेको जगजाहेर छ ।’

सोही आधारमा मूल्य समायोजन हुने हुँदा भारतमा समस्या नरहेको उनले बताए ।

निगमलाई अनावश्यक लखेट्ने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले प्रश्न गरे । ‘नेपाल टेलिकमले ७५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाउँदा त्यसको सेवाको मूल्य घट्नु पर्छ वा नाफा कमाउनु हुन्न कसैले भन्दैनन्’, ति अधिकारी भन्छन्, ‘निगमले अरु मुलुकबाट किनेर ल्याएको पेट्रोलिय बेच्दा चाही नाफाखोरी भन्ने चलन पनि अब हट्न जरुरी देखिएको छ ।’

कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर उकालो

एक वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य दोब्बर बढेको छ । गत वर्ष ३ नोभेम्बरमा प्रतिब्यारेल अमेरिकी डलर ३८.१७ रहेको तेलको मूल्य २८ अक्टोरको मध्य रातसम्म ८४ डलर ३२ सेन्ट पुगेको छ ।

गत वर्ष यही समयमा यो मूल्य प्रति ब्यारल ४० डलर हाराहारी थियो । बुल्मबर्गका अनुसार अहिले कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तीन वर्ष पछिकै उच्च भएको छ । सन् २०१८ को अक्टोबर ३ मा कच्चा तेलको प्रतिब्यारल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य ८५ डलर ४५ सेन्ट पुगेको थियो ।