‘कल्याणकारी’ लोकतन्त्रमा ‘राजतन्त्र’को पुच्छर !

मान्छेको भावनात्मक संवेदनालाई स्पर्श गर्दै आफ्नो पक्षमा राजनीतिक माहोल बनाउने उद्देश्यका साथ ‘मार्ग परिवर्तन’को उद्घोष गरेका रवीन्द्र मिश्रलाई अन्ततः विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बहुमतले साथ दिएको छ । ‘वैकल्पिक राजनीति’ को वकालत गर्ने दुई अलगअलग फर्मेसनबाट बनेको विवेकशील साझा पार्टी अहिले फुटको सँघारमा छ ।

विकल्प निर्माणको प्रारम्भिक चरणबाटै जुट, फुट र फेरि पनि जुट हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको यो पार्टीको केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष मिश्रले अगाडि सारेको ‘संघीयता खारेजी’ एवम् ‘धर्मनिरपेक्षतामा जनमतसंग्रह’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव सहितको ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा देशमाथि’ शीर्षकको दस्तावेजलाई बहुमतले पारित गरेपछि पार्टी फुटको सँघारमा पुगेको हो ।

विकल्पको विभाजन

अध्यक्ष मिश्रले दुई महीनाअघि ‘निजी’ विचारको रूपमा पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेका थिए । किनकि पार्टी अध्यक्षको विचारलाई निजी भन्न सकिंदैन । त्यसयता सो दस्तावेजले प्रतिगामी एजेण्डा बोकेको भन्दै पार्टीका केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डेको समूहले गम्भीर आपत्ति जनायो ।

उनीहरूले दस्तावेजको प्रतिवाद पनि गरे । बहस र छलफल चलाए । बहसकै रूपमा उनी सहित नेताहरू केशव दाहाल, पुकार बम, रञ्जु दर्शना र राजेन्द्र पंगेनीको समूहले कल्याणकारी राज्यको स्थापना, गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयतामा सुधार गर्दै धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्नु नै पार्टीको मुख्य राजनीतिक लाइन हुने भनेर ‘वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो’ नाम दिएर अर्को छुट्टै दस्तावेज पनि सार्वजनिक गरे ।

त्यसयता विवेकशील साझामा देखापरेको दुई धार आन्तरिक पार्टी जीवनमा झाँगिंदै गएको छ । केन्द्रसँगै प्रदेश र जिल्ला तहका नेता कार्यकर्ताहरूले आ–आफ्नो विचार समूहको बचाउमा सामाजिक सञ्जालकेन्द्रित अभियानहरू नै सञ्चालन गरेका थिए ।

‘विकल्प’का लागि निर्माण भएको भनिने पार्टीले वैकल्पिक राजनीतिको मर्म, भावना र उद्देश्यमाथि नै धावा बोल्ने गरी ‘प्रतिगामी’ राजनीतिलाई स्थापित गराउन रवीन्द्र मिश्रले दस्तावेज सार्वजनिक गरेकोप्रति विवेकशील समूह ‘सशंकित’ त थियो नै उनीहरूले आफूहरूलाई रवीन्द्र मिश्रले धोका दिएको टिप्पणी गरे ।

संयोजक मिलन पाण्डेले दुई साता अघि सबै केन्द्रीय सदस्य सहित आम पार्टी पंक्तिलाई अपील गर्दै ‘पार्टी बचाउने मन्त्र’ को रूपमा पार्टी निर्माण र कार्यदिशाबारे गम्भीर बहस र निर्मम समीक्षा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर, हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको प्रस्तावलाई बहुमतबाट पारित गरेसँगै अब विवेकशील साझा पार्टीको राजनीतिक लाइन रवीन्द्र मिश्रले कोरेको ‘प्रतिगामी’ गोरेटोमै हिंड्ने निश्चित भएको छ । अब संयोजक मिलन पाण्डेको समूहसँग साँघुरिंदै गएका विकल्प हुन्– मिश्रको लाइन स्वीकार गर्ने वा विद्रोह गर्ने ।

मिलन पाण्डेको ऊर्जाशील युवाहरूको समूह हो । २०७० ताका उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा केही सुधारात्मक सामाजिक अभियानबाट शुरू भएको पार्टीले खासगरी शहरिया युवापुस्तामा प्रभाव पार्दै गएको थियो । त्यो समूहले राजनीतिमा केही नयाँ अभ्यासको प्रयास पनि गरेकै हो ।

खासगरी आन्दोलनको स्वरूप र शैलीमा नयाँ प्रभाव छाड्न सफल पनि भयो । पछि २०७३ को शुरुआतसँगै डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा निर्माण भएको नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी, नयाँ शक्तिको निर्माणले राजनीतिमा नयाँ विकल्पको बहस सघन रूपमा भित्रिएको पनि थियो ।

तत्कालीन समयका तीन पार्टीहरू नयाँ शक्ति, विवेकशील र साझाले वैकल्पिक राजनीतिको नयाँ भाष्य निर्माण गर्दैथिए । धेरैको आग्रह पनि तीन पार्टीहरू मिलेर विकल्प निर्माणको अभियानलाई दह्रो र विश्वसनीय बनाउन् भन्ने थियो । तर अभियान, आन्दोलन र पार्टी निर्माणमा मुख्य कुरा राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण र आस्था हुने रहेछ ।

खासमा रवीन्द्र मिश्रको राजनीतिक आस्था र डा. बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक आस्थाबीच नै निकै ठूलो अन्तर थियो जुन कुरा आज पुष्टि भएको छ । त्यसैले त्यसबेला वैकल्पिक शक्तिहरूको एकताको प्रयास सफल हुनसकेको थिएन । अन्ततः रवीन्द्र मिश्रले आफूलाई ‘प्रतिगामी’ कित्तामा उभ्याएर विकल्पकै विभाजन गरिदिए ।

लोकतन्त्रको ‘कल्याणकारी’ सिङ

त्यसो त रवीन्द्र मिश्रले कहिल्यै पनि अहिलेको राजनीतिक उपलब्धिलाई भित्रैदेखि स्वीकार गरेका थिएनन् । उनले १० वर्षे जनयुद्धको जगमा सम्पन्न २०६२÷६३ को वसन्त विद्रोहले ल्याएको राजनीतिक उपलब्धिप्रति बेलाबेला उपेक्षापूर्ण टिप्पणी पनि गरेकै थिए । दस्तावेजमै उनी यतिसम्म पूर्वाग्रही देखिन्छन् कि अहिलेका राजनीतिक शक्तिलाई उनले ‘मान्छे मारेर’ आएका भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

त्यस्तै उनको राजनीतिक चिन्तन पनि उति फराकिलो देखिएन । विगतमा लोकतन्त्रमा ‘कल्याणकारी’ सिङ जोडेर राजनीतिक विचार बनाएका थिए भने अहिले वर्तमान राजनीतिक उपलब्धिप्रति नै धावा बोल्दै समाजलाई विभाजनतिर धकेल्ने प्रतिगामी कित्तातिर लहसिन पुगेका छन् ।

लोकतन्त्रलाई नै विचार ठान्ने उनको राजनीतिक सुझबुझ संगतिपूर्ण पनि थिएन । लोकतन्त्र लोक (जनता) को शासन हो । नागरिकको मतद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने शासन प्रणाली नै लोकतन्त्र हो । यसर्थ, लोकतन्त्र कुनै विचार, सिद्धान्त वा वाद होइन । यो शासन व्यवस्थाको स्वरूप वा पद्धति हो । यो शासन पद्धतिलाई कसरी बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउने ? त्यो चैं राजनीतिक विचार वा सिद्धान्तको कुरा हो ।

त्यसैले लोकतन्त्र भएर मात्रै सबै ठीक भन्ने हुँदैन । ठीक हुनको लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई कसरी अधिकतम जनहितमा उपयोग गर्ने ? कसरी सबैका आवाज समेट्ने ? कसरी सबैका समस्या समाधान गर्ने ? कसरी देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने ? कसरी सबै नागरिकलाई सुखी र खुशी राख्ने ?

कसरी विद्यमान आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अन्तरविरोधहरू हल गर्ने ? कसरी देशलाई विकास र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने भन्ने सवाल नै मुख्य हो । त्यसकारण शासन व्यवस्थाको स्वरूपलाई नै विचारको रूपमा परिभाषित गर्नु नै त्रुटिपूर्ण थियो । रवीन्द्र मिश्रले विगतका वर्षहरूमा यही त्रुटिलाई बिकाउने चेष्टा गरे ।

अर्को कुरा लोकतन्त्रको विशेषता लोकतन्त्रको अभ्यासले नै निर्धारण गर्छ । शासन व्यवस्थामा अवलम्बन गरिने विशेषताकै आधारमा हेर्दा लोकतन्त्र पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । जस्तै– मुस्लिम लोकतन्त्र, निर्देशित लोकतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र, संसदीय लोकतन्त्र, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र, सहभागितामूलक लोकतन्त्र एवं प्रत्यक्ष लोकतन्त्र । यी सबै लोकतन्त्रका विशेषता प्रयोगका आधारमा निर्धारित भएका हुन् र यी सबै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका प्रकार हुन् ।

जब हामी उन्नत लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र नै उन्नत लोकतन्त्रको रूपमा प्रकट हुन्छ । अर्थात् लोकतन्त्रका अभ्यासमध्ये सबैभन्दा उत्तम लोकतन्त्र भनेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र नै हो । आम रूपमा प्रयोगमा आएको लोकतन्त्र भनेको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो ।

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन् र ती प्रतिनिधिले निर्णय गर्छन् । तर, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आम नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा निर्णय गरिन्छ, त्यसैले यो नै सबैभन्दा उन्नत या शुद्ध लोकतन्त्र हो ।

समाजवादी अर्थ-राजनीतिको बहस

त्यसो त अहिले विश्वव्यापी रूपमै नयाँ समाजवादी अर्थ–राजनीतिको मोडेलमाथि बहस भइरहेको छ । पूँजीवादले अँगालेको खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र पारम्परिक साम्यवादी÷समाजवादीहरूले वकालत गर्ने गरेको राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रले मानव कल्याण हुन सकेन । आर्थिक असमानता बढायो । गरीब र धनीबीचको दूरी बढ्दै गयो । धनी झन्झन् धनी हुने र गरीब झन्झन् तन्नम । यसर्थ, यी दुवै विचारधारा कुनै न कुनै रूपमा असफल भए र हुँदैछन् ।

त्यसैले अब विश्वमै ‘मानवतावाद’को बहस हुँदैछ । मानवतावाद नयाँ विचारको रूपमा स्थापित हुँदैछ । अनि विश्व मानवतावादको प्रवर्द्धन सामाजिक अर्थ–राजनीतिमा हुनेछ । त्यसैले अब यी दुवै व्यवस्थाको असफलताबाट सिक्दै आजको युग सुहाउँदो समाजवादी अर्थ–राजनीतिको परिभाषा गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

उबेला लोकतन्त्रमा ‘कल्याणकारी’ सिङ जोडेर विचार बनाउन खोज्ने रवीन्द्र मिश्र अहिले ‘धर्म’लाई राजनीतिक हतियार बनाउन खोज्दैछन् । धर्मको राजनीतिले अन्ततः राजतन्त्रसम्मै पुर्‍याउनेछ । फेरि धर्म व्यक्तिको आस्था र विश्वाससँग जोडिने विषय हो । यो किमार्थ विवादित विषय हैन, हुन सक्दैन ।

हिजोको समाजवादले निजत्वलाई निषेध गर्दै सामूहिकताको प्रवर्द्धन गर्दथ्यो भने राज्यको समानतामा वितरणमुखी अर्थ–राजनीतिक चरित्रलाई प्रवर्द्धन गर्दथ्यो । अब व्यक्तिको निजत्व र सामूहिकताको अन्तरसम्बन्धलाई सम्वद्र्धन, प्रवर्द्धन र विकास गर्दै अघि बढ्ने व्यवस्था जरूरी छ । त्यस्तै उत्पादन र वितरणमा निजी–सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी रहनुपर्छ । सहकारी उत्पादन एवं वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा राज्य जनउत्तरदायी बन्ने, प्रत्येक व्यक्तिको हैसियतपूर्वक बाँच्ने तहसम्मको गुजाराको प्रत्याभूति राज्यले गर्ने । सहभागितामूलक एवं प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको समाजवाद नै अबको उपयुक्त विकल्प हो । त्यसकारण विचारको हिसाबले समुन्नत समाजवाद नै अबको राजनीतिक गन्तव्य हो ।

त्यसकारण कल्याणकारी राज्य र समाजवादी राज्यको अवधारणा एउटै होइन । कल्याणकारी राज्य पूँजीवादमा थपिने एक विशेषण हो, जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं बेरोजगारीको अवस्थामा राज्यले नागरिकलाई बाँच्नका लागि केही राहत उपलब्ध गराउँछ । जबकि अर्थतन्त्रको संचालन र नियन्त्रणमा मिश्रित मोडेल अवलम्बन गरिएको हुन्छ । अर्थात् अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र आफैंमा राज्य र बजारको संलग्नता हुन्छ । अर्थतन्त्रमा दोहोरो स्वामित्व देखापर्छ र, त्यस्तो स्वामित्वले अन्तरविरोध सिर्जना गर्दछ ।

अर्कोतिर ‘समुन्नत समाजवाद’मा अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गरिनेछ, जहाँ राज्य र बजारबीच अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत संलग्नता रहनेछ । सबै क्षेत्रमा राज्य पनि जाने र बजार अर्थात् निजी क्षेत्र पनि संलग्न हुने भन्ने हुँदैन । केही निश्चित क्षेत्र जहाँ राज्यले नै प्राथमिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मूलतः पूर्वाधारजन्य क्षेत्र र शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रहरू राज्यले नै संचालन गर्छ भने उत्पादन र वितरण तथा सेवामुखी क्षेत्रमा बजार अर्थात् निजी क्षेत्रको संलग्नताको प्रवर्द्धन हुनेछ । अनि बजारलाई निश्चित नियमको परिधिमा नियमन गरिनेछ र प्रगतिशील कर प्रणाली मार्फत अनियन्त्रित र अस्वाभाविक मुनाफा आर्जन गर्ने चाहनालाई सुधार गरिनेछ ।

कल्याणकारिताको भ्रमपूर्ण व्याख्या

रवीन्द्र मिश्रले आफ्नो दस्तावेजमा अगाडि सारेको ‘कल्याणकारी’ अवधारणाले मात्रै पुग्दैन । किनकि यसले प्रकारान्तरमा पूँजीवादी अर्थ–राजनीतिकै संरक्षण गर्नेछ । साँच्चिकै भन्ने हो भने पूँजीवादको नयाँ अवतार नै कल्याणकारिता हो । फेरि रवीन्द्र मिश्रले नै कल्याणकारी लोकतन्त्रको वैचारिक पक्षको रूपमा ‘समृद्ध पूँजीवाद’ लाई स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यसैले अब भ्रममा पर्नु भएन कि कल्याणकारी लोकतन्त्र समाजवादी व्यवस्थाको पर्यायवाची हो ।

त्यस्तै कल्याणकारी लोकतन्त्रलाई नवउदारवाद (पूँजीवादको पछिल्लो विचार) र समाजवाद बीचको तेस्रो धार अर्थात् ‘द थर्ड वे’ को रूपमा गरिने व्याख्या पनि भ्रमपूर्ण छ किनकि जब ‘समृद्ध पूँजीवाद’लाई यसको वैचारिक पक्षको रूपमा स्वीकार गरिन्छ भने यो कसरी पूँजीवादको विकल्प बन्न सक्छ ?

अर्कोतिर समाजवादलाई अहिलेसम्म साम्यवादीहरूले केवल साधनकै रूपमा (साध्य होइन) ग्रहण गरेका छन् । जब समाजवादलाई कसैले साध्य नै बनाएको छैन भने राजनीतिक विचारको ध्रुव बन्ने कुरै भएन । त्यसैले समाजवाद अहिलेसम्म वैचारिक ध्रुव बन्न सकेको छैन ।

यसर्थ, अहिलेसम्म पूँजीवादी र साम्यवादी विचारले विश्वलाई गाइड गर्न खोज्यो, त्यसको विकल्पको रूपमा अब ‘समाजवाद’लाई नै राजनीतिक ध्येय बनाएर जानु नै वस्तुसंगत हुनेछ । समाजवाद भएपछि साम्यवाद आवश्यक पर्दैन । किनकि हामीले परिकल्पना गर्ने साम्यवाद केवल आदर्श कल्पना बन्यो ।

त्यो साम्यवादी कल्पना केवल कागजी स्वरूपमा अनि कम्युनिष्ट साहित्यहरूमा मात्रै सीमित छ । त्यसैले अबको तेस्रो आयाम भनेको समाजवादी ध्रुव नै हो भन्ने कुरामा द्विविधा रहनु जरूरी छैन । शब्द मन परेन भन्दैमा शब्दको अर्थ मेटिंदैन ।

‘राजतन्त्र’को पुच्छर !

उबेला लोकतन्त्रमा ‘कल्याणकारी’ सिङ जोडेर विचार बनाउन खोज्ने रवीन्द्र मिश्र अहिले ‘धर्म’लाई राजनीतिक हतियार बनाउन खोज्दैछन् । धर्मको राजनीतिले अन्ततः राजतन्त्रसम्मै पुर्‍याउनेछ । फेरि धर्म व्यक्तिको आस्था र विश्वाससँग जोडिने विषय हो । यो किमार्थ विवादित विषय हैन, हुन सक्दैन । त्यसैले व्यक्तिको आस्था र विश्वास जोडिएको विषयलाई राजनीतिको विवादमा तान्ने काम विल्कुलै गलत हो ।

उनलाई हेक्का हुनुपर्दथ्यो कि राजनीतिक विचार भनेको विवादित विषयमा अभिव्यक्त हुन्छ । पक्ष–विपक्षमा अभिव्यक्त हुन्छ । तर, धर्म भनेको पक्ष–विपक्षको कुरै हैन । धर्म त व्यक्तिको निजी आस्थासँग जोडिएको विषय हो । कसैको निजी आस्था कसरी विवादित हुन सक्छ ? कसरी कसैको निजी आस्थामा मतदान गर्न सकिन्छ ?

केवल बहुप्रतिशत मानिसहरू कुनै एक धर्म मान्ने छन् र तिनको मतलाई प्रभावित पार्न सकिन्छ भनेर आस्था र विश्वासलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउनु किमार्थ सही हुँदैन । त्यसकारण धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रहको मागले विवेकशील साझालाई कुनै धार्मिक संगठनको हैसियतमा सीमित गर्नेछ र मिश्रलाई अन्ततः धार्मिक गुरु ! ठीक तीन वर्षअघि लोकतन्त्रमा ‘कल्याणकारी’ सिङ जोडेर बजारमा राजनीतिक विचार प्रवाहित गरेका मिश्रले अहिले आफ्नो मार्गचित्र मार्फत त्यही लोकतन्त्रमा अघोषित रूपले ‘राजतन्त्रको पुच्छर’ जोड्न खोज्दैछन् ।

उनले गणतन्त्रप्रतिको उपेक्षा र संघीयतालाई उल्ट्याउने कथित ‘राजनीतिक एजेण्डा’ चपरी मुनिबाट उत्खनन गरिने ‘एकात्मक सामन्तवाद’को अवशेष नै हो । मिश्रले बुझ्नुपर्छ कि भावनात्मक रूपमा गरिने तर्क र तर्कनाले यथार्थतालाई ढाक्न सक्दैन ।

उनको एजेण्डामा लहसिएको विवेकशील साझा पार्टीले आफूलाई स्थापित गर्ने राजनीतिक प्लेटफर्म नै भेटेको हो भने पनि त्यो उल्टो यात्रा हो । जुन मूलतः प्रतिगामी नै हो र यसले प्रतिगामी एवम् चरम दक्षिणपन्थी एजेण्डा बोक्ने राप्रपाहरूकै मार्ग फराकिलो पारिदिनेछ ।

राजनीतिमा विचार र आस्थालाई जति नै लुकाउन खोजे पनि एक न एक दिन छर्लंगै हुन्छ । संभवतः रवीन्द्र मिश्रको विचार र राजनीतिक आस्था पनि आज प्रष्टिएको छ । अब लाज नमानिकन यही राजनीतिक एजेण्डालाई स्थापित गर्नतिर लागे, उनका लागि त्यो इमानदार प्रयास हुनेछ । अनि विवेक नगुमाएका विवेकशीलका साथीहरूले पनि एकचरण ‘वैकल्पिक राजनीति’को पुनर्गठनतिर लाग्दा हुने देखिन्छ ।

लामै समय ‘वैकल्पिक राजनीति’को भुलभुलैयामा समय बिताएका मिश्रले ढिलै भए पनि राजनीतिक लाइन स्पष्ट पारेका छन् । अब उनी आउने चुनावसम्म ‘राजसंस्था’ सम्मै पुग्ने संकेत देखिन्छ । त्यसैले विवेक हुने विवेकशीलहरूले के बुझ्नुपर्छ भने ‘वंश–परम्परा’को राजनीतिक रुझानले आजको चेतनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यो केवल बुढेसकालमा नोस्टाल्जिक भएर देखिने मृगमरीचिका मात्रै हो, जसमा समय व्यतीत गर्नु किमार्थ सही हुँदैन ।

(अर्थ-राजनीतिमा कलम चलाउने लेखक जसपासँग आवद्ध छन् ।)