तरलता संकट कति गहिरो ?

१५ कात्तिक, काठमाडौं । बैंकमा लगानी योग्य रकम (तरलता) को अभाव बढ्दो क्रममा देखिएको छ । बैंकमा ऋणको माग अत्याधिक छ, तर त्यो अनुपातमा निक्षेप संकलन हुन सकेको छैन । त्यसैले लगानीका लागि स्रोत जुटाउनेतिर ध्यान नदिई बैंकहरु धमाधम लगानीतिर मात्र केन्द्रित हुँदा वित्तीय क्षेत्र समस्यामा परेको यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावका कारण व्यवसाय विस्तारमै प्रभाव परेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । यता, नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले भने तरलता अभावकै कारण ऋण नै नपाउने अवस्था नआउने भन्दै ढाडस दिइरहेको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण तरिकाले अघि बढिरहेको बताए । अहिले वित्तीय बजारमा २० अर्बमात्रै तरलता रहेको र यसले समस्या पर्ने भन्दै उनले समाधानका लागि बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताए ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भने तरलता अभाव रहे पनि लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था भने नआइसकेको बताए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशामा अघि बढेको र समस्या धेरै समय नरहने बताए । प्रस्तुत छ, छलफलमा गभर्नर अधिकारी, संघका अध्यक्ष दाहाल र महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंशः

ऋण नै नपाउने अवस्था छैन

महाप्रसाद अधिकारी
गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपालमा २०७६ चैत ११ बाट शुरु भएको लकडाउन २०७७ असार २ गतेसम्म कायम रह्यो । त्यो बीचमा कर्जा प्रवाह करीव शून्य अवस्थामा थियो । त्यसपछाडि २०७७ कात्तिक/मंसिरसम्म पनि कर्जा उल्लेख्य गएको छैन । २०७६ चैतदेखि हिजोको दिनसम्म कुल १२०३ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । यसबीचमा निक्षेप १२ सय अर्ब पनि पुगेको छैन ।

लकडाउन खुलेदेखि यताको अवधिलाई हेर्न हो भने निक्षेपको तुलनामा कर्जाको आकडा निकै ठूलो छ । २०७७ साउन २ गते मौद्रिक नीति ल्याइरहँदा अधिकांश व्यवसाय बन्द थियो । धेरै व्यवसायी आत्तिएका थिए । मनोबल गिरेको अवस्था थियो । यता, प्रणालीमा भने २ खर्ब भन्दा बढी तरलता थियो ।

त्यसबेलाको आवश्यकता कसरी व्यवसायीलाई व्यवसायमा फर्काउने, कसरी उद्यमशीलता जोगाउने भन्नेमा थियो । हामीले वित्तीय क्षेत्रले केही जोखिम मोलेरै भए पनि व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्‍यौं । त्यसक्रममा केही उपाय अपनायौं । ती उपायमा राष्ट्र बैंकले पैसा दिने भन्दा पनि व्यवसायीलाई नै प्रोत्साहित गर्न थाल्यौं ।

पुनरकर्जामा रहेको कोषलाई उपयोगमा ल्याउने काम भयो । यसको प्रभाव पनि राम्रो रह्यो । व्यवसायीले बैंकको रकम तिर्न नसकेपछि तिर्न सक्ने गरी पछाडि धकेल्ने काम गर्‍यौं । पर सार्न पनि नसक्नेका लागि पुनर्तालिकीकरणसहितका उपाय ल्यायौं । थप पैसा चाहिनेहरुलाई कर्जा वृद्धिको काम पनि भयो । त्यसकारण २०७७ को मौद्रिक नीति आउँदा जुन अवस्था थियो, २०७८ मा त्यो अवस्था थिएन ।

अघिल्लो वर्ष ल्याएको नीतिगत सुधारको प्रभाव, राष्ट्र बैंकको नीति र व्यवसायीको जागरुकताका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तीब्र गतिमा भयो । अन्य मुलुकको तुलनामा अत्यन्तै धेरै छिटो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सम्भव भयो । फलस्वरुप कर्जाको माग अत्याधिक रुपमा बढ्यो ।

यो संकेत २०७७ फागुन/चैतबाटै शुरु भइसकेको थियो । वैशाख/जेठको रिपोर्टमा समेत यसलाई उल्लेख गरेका थियौं । अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन जरुरी थियो । त्यसको तीब्रताका कारण नै तरलतामा चाप परेको हो । हिजोको तथ्यांक अनुसार यो वर्ष ३५१ अर्बको कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । यो बीचमा १ खर्ब पनि निक्षेप आएको छैन । यसअनुसार करीब ३ खर्ब रुपैयाँको स्रोतबिनाको लगानी भएको देखियो । यही नै तालमेल बिग्रियो । त्यसकारण हामीले बैंकहरुलाई भनेका थियौं, घाँटी हेरेर हाड निल्नुस् है ।

व्यवहारिक हिसाबमा ऋणीले ऋण माग्छ, विगतदेखिको सम्बन्ध छ । ऋण दिएपछि उसले कमाउन पनि थाल्छ । बैंकहरुले पनि सहजै ऋण दिन्छन् । कतिपय प्रावधानहरुमा हामी पनि असहज अवस्था छ भनेर अलि लचिलो बन्छौं । त्यसकारण बैंकहरुले विभिन्न आशैआशमा लगानी बढाउँछन् । यसको राम्रो पक्ष पर्यटन र मनोरन्जनबाहेकको क्षेत्र अब पुनर्स्थापित भइसकेको छ । तर, यसको प्रभाव तरलतामा पर्न गएको छ । यसमा अन्य कुराले पनि सहयोग गरेको छ ।

यो साल रेमिट्यान्स आशातित रुपमा बढेन । अर्को असर राष्ट्रिय राजनीतिले पनि गरेको छ । सरकार परिवर्तन भएपछि सरकारले बजेट परिवर्तन गर्‍यो । यसका लागि समय लाग्यो । सरकारको खर्च प्रभावित हुँदा पनि असर तरलतामा परेको छ । तर, पछिल्लो दिनमा राजस्व संकलनको तुलनामा खर्च ८० प्रतिशत हाराहारी हुन लागेको छ ।

हामी कहाँ ऋणको ५० प्रतिशत हाराहारी आन्तरिक उत्पादन भन्दा बढी आयातमा गएको देखिन्छ । भित्रै ऋण बस्ने हो भने त्यो घुमिफिरि बैंकमै आउँछ । तर, आयातमा गएपछि कहिल्यै नफर्कने गरी विदेश जान्छ । यसले थप चाप मुलुक भित्र पर्छ । ऋण असुली गर्न दिएको समय महामारीका कारण केही थप गर्ने नीति आयो । यो समस्या परेका व्यवसायीका लागि थियो ।

तर, कतिपय अवस्थामा सक्ने व्यवसायीले पनि ऋण फिर्ता गरेनन् । बैंकमा आउनु पर्ने अनिवार्य रकम पनि व्यवसायीले वैकल्पिक काममा उपयोग गरे । यी सबै कारणले वित्तीय प्रणालीले तरलताको अभाव भोग्नु परेको हो । यद्यपी तरलताको अभाव भयो भन्दैमा ऋण नै नपाउने भन्ने होइन । ढिलो चाँडोको मात्र कुरा हो । हिजोको जस्तो बोलाई बेलाई ऋण दिन सक्ने अवस्था नहोला, तर, ऋण पाइन्छ ।

‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’

भुवन दाहाल
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ

गत वर्ष बैंकिङ प्रणालीबाट ९०१ अर्बको कर्जा प्रवाह भएको थियो । जबकी विगतका वर्षहरुमा यस्तो कर्जा प्रवाह ४/५ सय अर्ब हाराहारीमा मात्र हुन्थ्यो । गत वर्ष बढी कर्जा प्रवाह हुनुको कारण कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको कर्जा अवस्था सामान्य बन्दै जानु हो ।

कर्जाको ब्याजदर पनि कम भयो, साथमा पुनरुत्थानका लागि समेत धेरै कर्जा प्रवाह भयो । ब्याजदर एकल अंकमा आएको कारणले पनि गत वर्ष बढी कर्जा प्रवाह हुन पुग्यो ।

यो वर्ष बैंकिङ प्रणालीबाट ३४७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । यो बेला निक्षेपको वृद्धि ७० अर्ब मात्र रहेको छ । गत वर्ष निक्षेप ८ सय अर्ब हाराहारी थियो । यो वर्ष निक्षेपमा ७० अर्ब वृद्धि र कर्जा प्रवाह ३४७ अर्ब बढ्दा गभर्नर साहेबले भनेको कुरा याद आउँछ, ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुस् है ।’ त्यसकारण यहाँ कर्जा र निक्षेपको तालमेल मिलिरहेको छैन । विगतमा निक्षेप ३ महिनामा १ सय २ अर्बसम्म हुने गरेको थियो ।

यो वर्ष कम निक्षेप आउनुको पछाडि व्यापार घाटा एक मुख्य कारण हो । अर्को कारण रेमिट्यान्समा आएको कमी हो । यसले गर्दा व्यालेन्स अफ पेमेन्ट (सोधनान्तर स्थिति) घाटामा गएको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती घटेको छ । यो अवधिमा सरकारसँग रहेका विभिन्न कोषमा थप ४० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएर बसेको छ तर खर्च हुन सकेको छैन । यसले गर्दा बैंकहरुले जुन प्रकारको प्रक्षेपण विगतमा गर्दै आएका थिए, त्यो अनुसारको निक्षेप बढ्न सकेन । प्रक्षेपण गरे भन्दा बढी नै कर्जा प्रवाह भएका कारण समेत तरलताको चाप परेको हो । त्यसकारण बैंकहरु आत्तिएको अवस्था हो । सोहीकारण निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् ।

हामी सर्वप्रथम नागरिक हौं, त्यसपछि मात्र बैंकर हौं । त्यसकारण अब हामीले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने भएको छ । त्यो अर्थात् कर्जा व्यवस्थापनमा हामी गम्भीर हुनुपर्नेछ । बैंकले दिएको कर्जा आयातमा खर्च हुने र त्यो आयातले भविष्यमा निर्यात बढाउने नभई केवल उपभोग मात्र हुने अवस्थाबारे हामी गम्भीर हुनुपर्छ । अटो, सुन, चाँदी, रियल इस्टेट, शेयर बजार कर्जामा राष्ट्र बैंकले केही पुनर्विचार गर्नुपर्ला । अर्कोतर्फ सरकारले स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक खोल्ने नीति अनुसार ७५० स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको रकममध्ये ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंक र ५० प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहने प्रावधान रहेको छ । यसलाई शतप्रतिशत बनाउने हो भने ३०/४० अर्बको स्रोत जुट्छ । यी तत्काल गर्न सकिने काम हुन् । मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्न सकिने काम भने धेरै नै छन् ।

‘सरकारी खर्च बढाउन आवश्यक’

शेखर गोल्छा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

जब अर्थतन्त्र ६/७ प्रतिशत माथिको वृद्धिमा जान्छ, तब नेपालमा तरलताको अभाव देखिन थाल्छ । यो विगतको समेत ट्रेण्ड हो । हाम्रो अर्थतन्त्र निकै चुनौतिबाट अगाडि बढेको छ । राजनीतिक परिवर्तनका सिलसिलामा श्रम सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्था पनि हामीले भोग्यौं । उर्जाको चरम संकट पनि भोग्यौं । भूकम्प, नाकाबन्दी पनि भोग्यौं ।

यसबीचमा कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो । राष्ट्र बैंकको कुशल व्यवस्थापन, संकट सहन सक्ने नेपालको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रको प्रयासबाट यो चुनौतीको सामना गर्न हामी सफल भएका छौं ।

निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा २० अर्बको मात्र तरलता रहेको छ । जुन गम्भीर अवस्था हो । आयात ६४ प्रतिशतले बढ्दा व्यापार घाटा ५८ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष कोभिड–१९ महामारीको समयमा पनि ६ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढी आएको थियो । यो वर्ष रेमिट्यान्स घटेको छ । चिन्ताको विषय दुई महिनामा सोधनान्तर ८४ अर्बले घाटामा रहेको छ । केही महिनामै हाम्रो सोधनान्तर स्थिति नकारात्मक रहनु गम्भीर अवस्था हो । बैंकहरुले यो अवधिमा निक्षेप भन्दा ३ खर्ब हाराहारी बढी कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको छ ।

तरलता अभावको मुख्य कारण पुँजीगत खर्च हो । पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म ४ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । धेरै पैसा सरकारी कोषमा नै अड्किएको छ । राष्ट्रबैंकसँग पुनर्कर्जाबाहेक अर्को तरिका प्रयोग गरी त्यसलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने उपाय छैन । त्यसकारण ठूलो रकम अनुत्पादक रुपमा बस्न गएको छ ।

यो कारणले हामीले ७ प्रतिशत वृद्धिदर भनेकोमा अब त्यो कायम गर्न गाह्रो हुने देखिएको छ । कर्जा महँगो भयो भने उत्पादन र उपभोग दुवै घट्छ । कोभिड–१९ महामारीले धेरै युवाले रोजगारी गुमाएका थिए । महामारीका कारण १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि गएका छन् । उनीहरुलाई तंग्रन गाह्रो हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत तरलताको अभावले असर गर्छ ।

नेपालमा अहिले झण्डै ४५ लाख मानिस शेयर बजारमा जोडिएका छन् । तरलताको अभाव हुने बेला शेयर बजार संकुचित हुन्छ । त्यसकारण तरलता अभावले धेरै जनसंख्यालाई असर पार्दैछ । अर्कोतर्फ साना, मझौला, पर्यटन उद्योग जो कोभिड–१९ महामारीबाट बढी प्रभावित भएका थिए, उनीहरुलाई बढी असर गर्छ । ठूला व्यवसायीले तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न सक्लान्, तर साना र मध्यम व्यवसायीको पुनरुत्थानमा समस्या हुन सक्छ ।

अत्यधिक आयात भएको हालको अवस्थामा सरकारले आयात नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । यसले राजस्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । हामीले विलासिताका सामानको आयात रोक्ने भन्दै गर्दा त्यसले राजस्व संकलन घट्न जान्छ ।

यो अवस्थाको सुधारका लागि सरकारले विकास खर्च बढाउनै पर्छ । सेना, प्रहरी, विभिन्न सरकारी कोष र बिमा कम्पनीहरुमा रहेको रकम कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे उपाय खोज्नुपर्छ । रेमिट्यान्स घट्ने कारणबारे राष्ट्रबैंकले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ ।

कतै रेमिट्यान्स पुनः बैंकिङ च्यानल छाडेर अन्य च्यानलबाट पो भित्रिएको छ कि भन्नेबारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ । पुनर्कर्जा एउटा यस्तो साधन हो, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढाउँछ । विगतमा पनि यसले धेरै सहज भएको थियो । समस्याको जड निर्यात बढाउन नसक्नु, पर्याप्त पर्यटक भित्र्याउन नसक्नु, विदेशी लगानी भित्र्याउन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष जनशक्ति पठाउन नसक्नुमा छ ।

तर, हाम्रो प्रतिक्रिया विलासिताका वस्तुको आयात घटाउनमा केन्द्रित छ । यो पनि जरुरी होला तर विदेशी मुद्रा आम्दानी र संचय बढाउनु नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको निर्यात बढाउन त्यति धेरै ध्यान दिन सकिएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको ३ महिना १३ दिन बितिसकेको छ । यसबीचमा एक रुपैयाँ पनि वैदेशिक अनुदान आउन सकेको छैन । एमसीसीमा हामी राष्ट्रवाद खोज्छौं । हुन त, यो विषय राजनीतिक होला, मैले निजी क्षेत्रको तर्फबाट बोलेको हो । हामीले समृद्धिमा राष्ट्रवाद खोज्दैनौं, सानासाना कुरामा राष्ट्रवाद खोज्छौं । एमसीसीले ५५ अर्ब अनुदानलाई हेलचेक्र्याइँ गरिरहेका छौं । यो राजनीतिबाट हामी माथि उठ्नु जरुरी छ । यसले लगानीकर्तालाई पनि संशकित बनाउँछ ।