जबराबारे शीर्ष नेताको मौनता तोड्न सांसदले आह्वान गर्न सक्छन् विशेष अधिवेशन

१६ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानको धारा १३६ ले भन्छ, ‘सर्वाेच्च अदालत र मातहतका अदालत विशिष्टकृत अदालत या अन्य न्यायिक निकायहरुको न्यायिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने छ ।’ यदि प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायिक निकायको गरिमा जोगाउन सकेनन भने के हुन्छ ? मुलुकको संविधान २०७२ ले त्यसको पनि व्याख्या गरेको छ ।

धारा १०१ (२) मा खराब आचारण या कार्यक्षमताको अभाव भएको या संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको आधार भेटिएमा महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसबारे सत्यतथ्य छानविन गर्न विशेष समिति बनाउने व्यवस्था समेत संविधानले गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा १३६ उल्लंघन गरेेको ठहरसहित आन्दोलनमा उत्रिएको न्यायक्षेत्रको आँखा अहिले राजनीतिक दलहरुमाथि छ । ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ को भूमिकामा रहेको संसदमाथि छ र जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई सर्वाेच्चसम्म पुर्याएका संसदका सदस्यहरुमाथि छ । यसको संकेत कानुन व्यवसायीहरुले स्पष्ट रुपमा गरेका पनि छन् । ‘राजनीतिक दलका नेताहरू अहिलेसम्म स्पष्ट बोल्न सकेको छैनन। यसको मूल्य उनीहरूले चुकाउनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेलले भने, ‘अदालतमा आगो लागेको बेलामा म निभाउँदिन, त्यो हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने तर्क गर्न मिल्छ ?’

तर अदालतमा आन्दोलनको राँको सल्किदै गर्दा सरकार र संसदले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूराका पूरै नजरअन्दाज गरिदिए । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएका सभामुखले २९ गतेमात्रै संसदको अर्काे बैठकको भाका राख्नु र सोही दिन सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्नु न्यायालयमा उठेका प्रश्नहरुबारे कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुबै उदासिन हुनु हो । अहिले प्रधानन्यायाधीशको आचारणविरुद्ध न्याय क्षेत्र एक्लै लडिरहँदा छलफलका लागि संसद छैन । तर यो बेलामा सांसदहरु रमिते बनेर बस्न नहुने माग कानुन व्यसायीहरुको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य अहिले एजेण्डामा छलफल गर्न संसद एकदमै आवश्यक रहेको बताउँछन् । त्यसका लागि संसद विशेष अधिवेशन तुरुन्तै आह्वान गरिनुपर्ने उनको राय छ ।

‘यो बेला संसद र दलहरु मुकदर्शक बन्ने होइन । अदालतको विषयमा उनीहरुले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् अहिले जे जस्ता मुद्दामा कानुन क्षेत्र आन्दोलित छ यो संसदको पनि सरोकारको विषय हो,’ आचार्यले भने, ‘यति महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा बाहिर आउदा संसद मुकदर्शक बन्नु भनेको जनप्रतिनिधिको असक्षमता हो । त्यसैले अबिलम्ब संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर छलफल अघि बढाउनुपर्छ, छानविन सुरु गर्नुपर्छ । यति विशेष अधिवेशन बोलाएनन् भने सांसदहरुको निकम्मापनबारे हामी पनि चुप लागेर बस्दैनौं ।’

संविधानमा एक चौथाइ सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिएमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने प्रावधान छ । धारा ९३ (३) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनि प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन या बैठक बस्ने मिति र समय तोकिने छ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।’

संसदको कुल सदस्य संख्या २७५ नै मान्ने हो भने विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न ६९ जना सांसद आवश्यक पर्छ । तर दलको मूल नेतृत्व मौन रहेकाले सांसदहरुले समेत मुख खोल्न सकिरहेका छैनन् । एमालेका भीम रावल र घनश्याम भूसाल, कांग्रेसका गगन थापा र किरण यादव सहितका असाध्यै न्यून सांसदमात्रै यस बिषयलाई संसद र राजनीतिक दलहरुका बीचमा छलफलको एजेण्डा बनाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमा बोलिरहेका छन् । अहिले सुनिएका सांसदहरुको आवाजले संसदको विशेष अधिवेशन आहृवान गर्ने संख्या धान्न सक्दैन । अब यसरी लामो समयसम्म चुप लागेर बस्न नसकिने नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देव बताउँछन् ।

‘अहिले प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक निकासको कुराहरु पनि आएको छ । भन्नुको अर्थ न्यायलयभित्रै यो विषयमा डिवेट भइरहेको छ । त्यसकारण न्यायलयभित्रैबाट यो विषय सल्टियोस् भन्ने हो,’ देवले अनलाइनखबरसित भने, ‘तर, यो विषय लम्बिइह्यो, न्यायलय प्रभावित भइरह्यो भने राजनीतिक दलहरु छलफलका लागि तयार हुनुपर्छ । र विकल्पमा जाँदा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर वा नियमित अधिवेशन बोलाएर हुन्छ भने त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ वा के गर्ने हो निकासका लागि त दलहरु तयार हुर्नैपर्छ । लामो समय समस्यालाई नदेखेझैं गर्ने भन्ने त हुँदैन ।’

न्यायाधीशहरुले आन्दोलन थालेपछि भएका छलफल र वार्ताहरुमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संसदबाट अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश भएकाले संसदबाहेक अरुले हटाउन नसक्ने बताए । उनले सार्वजनिक दिएका अन्तर्वार्ताहरुमा समेत आफू तीन करोड जनताको प्रतिनिधि भएकाले जसले नियुक्त गर्यो, उसले मात्रै आफूलाई हटाउन सक्ने बताएका छन् । यसको अर्थ संसदबाहेक अरुले जति आन्दोलन गरे पनि आफूलाई असर नपर्ने जबराको सन्देश हो । त्यसैले पनि आन्दोलनरत न्यायिक क्षेत्रले राजनीतिक दलहरु र संसदसँग अपेक्षा गरेको हो ।

सत्तारुढ दल, माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ राजनीतिक दलहरुमाथि अब प्रश्न उठिसकेकाले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि छलफल चलाउनै पर्ने बताउँछन् । त्यसअघि सकेसम्म न्यायिक क्षेत्रको विवादमा हस्तक्षेप नहोस् भनेर आफूहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

अहिले न्यायालयभित्र जेजस्ता समस्याहरु देखा परेका छन्, न्यायालयको शुद्धीकरण, स्वच्छता र स्वतन्त्रताका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो न्यायालयकै दायराभित्रबाट समाधान होस् भन्ने अहिलेसम्म हामीले चाहिरहेको अवस्था हो,’ गुरुङले भने, ‘तर समस्या बल्झिदै गयो भने यो संसद हेरेर बसिरहन त सक्दैन । छलफल चलाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे सांसदहरुले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ ।’

संसदीय दलका शीर्ष नेताहरुले अदालतको विषयमा कुरा समेत गर्न नचाहेकाले सांसदहरु नै अघि बढ्नुपर्ने आवाज विस्तारै उठिरहेको छ । यद्यपि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सक्नेगरी सांसदको संख्या अहिलेसम्म देखा भने परेको छैन । तर अब पनि छलफल नगर्ने हो भने जनप्रतिनिधि माथि नै प्रश्न उठ्ने चेतावनी कानुन व्यवसायीहरुले दिइसकेका छन् ।