मेलम्चीको हेडवर्क्स पुगे मन्त्री, आयोजना पुनर्स्थापनाबारे अन्योल कायमै

२२ कात्तिक, काठमाडौं । २०७८ असार १ मा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पहिलोपटक मन्त्रीस्तरीय टोली स्थलगत अनुगमनमा पुगेको छ । सोमबार खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री उमाकान्त चौधरी, मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य र आयोजना प्रमुख बासु पौडेललगायतको टोलीले मेलम्चीको अम्बाथानस्थित हेडवर्क्समै पुगेर आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।

तर, आयोजनाको पुनर्स्थापनाको मोडलबारे अझै सरकार अनिर्णत छ । सरकारले आयोजना पुनर्स्थापनामा लागि विशेष परिस्थितिअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाएर सोझै ठेक्का दिने गृहकार्य गरेको छ । तर, अहिलेसम्म समयमै निर्णय नहुँदा आयोजनाको पुनर्स्थापनाबारे अन्योल कायमै छ ।

आगामी वैशाखसम्म पानी ल्याउने योजनाअनुसार दशैंलगत्तै काम शुरू गर्ने भनिएपनि नयाँ ठेक्का लगाउन सरकार अलमलमा छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले विशेष परिस्थिति भनी छोटो प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउन अनुमति माग्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कार्ययोजना प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ ले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानी नोक्सानी हुने अवस्था आइपरेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थामा टेकेर खानेपानी मन्त्रालयले छोटो प्रक्रियाबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको हो । पानी डाइभर्ट गरेर सुरुङमा हाल्न ३०/३२ करोड र आयोजनाको मुहानस्थलमा थुप्रिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालाई हटाउन करिब ८० देखि ९० करोड लाग्ने अनुमान छ ।

बाढीग्रस्त आयोजनालाई फेरि मर्मत गरेर सञ्चालनयोग्य बनाउन सरकारले नै थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आयोजनाले दुई किसिमबाट काम अघि बढाउन सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको मुहानसम्म पहुँचमार्ग तत्काल नबनेपनि नदी किनारबाटै आवश्यक मेसिन लगेर काम शुरु गर्नुपर्ने बताएको छ । अस्थायी संरचना तयार गरेर काठमाडौंमा पानी ल्याउन अब कामम थाल्न धेरै ढिलाइ गर्न नहुने आयोजनाको भनाइ छ ।

अब नदीले पुरेको आयोजनाको महुानस्थल सफा गर्ने कामका लागि भने नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने हुन्छ । आयोजना पुरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो हटाउन यो ठेक्का लगाउनुपर्ने भएको हो । अस्थायी संरचना बनाएर विगतकै जसरी सुरुङमा पानी हाल्ने काम भने साविककै ठेकदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले गर्नेछ ।

सरकारले आफ्नै स्रोत प्रयोग गरेर आयोजना पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ । आयोजनाले खोलामा स्थायी बाँध बनाएर पानी सुरुङमा हाल्ने गरी सरकारले अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएको छ ।

आयोजनाको मुहानस्थलसम्म जाने स्थायी पहुँचमार्ग बनाउन सडक विभागलाई जिम्मा दिने सरकारी तयारी छ । आयोजनासम्म जाने बाटोमा बेलिब्रिज जडानको काम सेनाले गरिरहेको छ ।

आयेजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्त चनौटामा अस्थायी खालको नदी वारपार गर्ने संरचना बनेकाले अब आयोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

‘सरकारले निर्णय गर्नासाथ प्रक्रिया पुरा गरेर ठेकदार परिचालन हुन्छ,’ उनले भने,‘जतिसक्दो छिटो पानी काठमाडौं झार्ने गरी काम हुन्छ ।’

सुरुङको सुपरीवेक्षण गर्न बन्द गरिएकै दिनमा मेलम्ची नदीमा २०७८ असार १ गतेको बाढीले मेलम्चीको पानी थुनेर सुरुङमा हाल्न बनाइएको इन्टेक (मुहान) क्षेत्र तहसनहस बनाएको थियो ।

साउन १५ गते राति फेरि मेलम्चीान लेदोसहतिको ठूलो बाढी आएपछि झन् चुनौती थपिएको छ । करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनेको आयोजनाले २०७७ चैत १५ देखि काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण शुरु गरेको थियो ।