न्यायालयलाई न्याय कसले दिने ?

कानूनको संरक्षण, संवर्धन र अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेको छ र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यकारिणी जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशसँगै मातहतका अन्य अदालत र न्यायाधीशहरूसँग रहन्छ। यद्यपि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यिनै न्यायपालकहरूबाट स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष भनिने न्यायालयको गरिमामाथि कु-प्रहार भएको हामी देख्न सक्छौं।

प्रधानन्यायाधीशको कार्य-सम्पादनमा प्रश्न पहिले पनि उठ्ने गरेका नै थिए। तर, अहिले विवाद न्यायपालिका र कार्यपालिकासँगै व्यवस्थापिकासँग नभई न्यायालयका संरक्षक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा एक पक्ष र मूलतः सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू, विभिन्न कानून व्यवसायी संगठन, नेपाल बार एशोसिएसन अर्को पक्षबीच रहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजनीतिक भागबण्डामा आफ्नो अंश खोजेको, न्यायिक भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुराले अहिले न्यायालयको माहोल तातिरहेको छ। अदालतमा बिचौलियाले (कानूनी दलाल) आफ्नो पकड बनाएको र न्यायिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको कुरा विभिन्न प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको अवस्था छ। सँगै विभिन्न कानून व्यवसायीहरुले न्यायाधीशले घूस खान्छन् साथै कतिपयले हामी न्यायाधीशलाई घूस खुवाउँछौं भन्ने कुरालाई समेत आत्मसात् गरेका छन्। यी कुरा न्यायालयको गरिमामाथिको सीधा प्रहार हो।

इजलास तोक्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीशले महत्त्वपूर्ण मुद्दा आफ्नो एकल इजलासमा राख्ने र साधारण विषयका मुद्दा अरु न्यायाधीशहरुको इजलासमा पेशी तोक्ने कुराले नै प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशबीच फाटो सिर्जना गरेको छ। पेशी तोक्ने समस्यालाई समाधान गर्न गोला प्रथा अपनाउने कुरा न्यायालय शुद्धीकरण प्रतिवेदनमा भनिएतापनि प्रधानन्यायाधीशले त्यो कुरा नमानेको र एकलौटी रूपमा पेशी तोक्ने गरेको विषय पनि यो विवादको प्रमुख कारण हो।

त्यसै विषयलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गरेको छ। सर्वोच्चमा कार्यरत अन्य न्यायाधीशहरुले पनि बारको समर्थन गर्दै अदालतको काम-कारबाही स्थगित गरेका छन्।

यसरी न्यायाधीश भ्रष्टाचारी, न्यायालय भ्रष्टाचारको अड्डा बनेको अवस्थामा न्याय कसरी जीवित रहला ? सबैलाई समान र समताको सूत्रमा रहेर न्याय प्रदान गर्ने न्यायालयलाई अब न्याय कसले दिने ?

सम्पूर्ण बिचौलियाको नाइके नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र हुन् भन्ने आरोप लगाउँदै न्यायाधीशहरुले न्याय सम्पादन नै मुल्तवी गरेको आज तीन हप्ता नाघेको छ। यसरी न्याय सम्पादन स्थगित गरेर हजारौं मुद्दा पछौटे रहने खराब नजिर बन्ने अवस्था सिर्जना भएको हामी खुलस्त देख्न सक्छौं।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च अदालत भित्र प्रवेश रोक गर्न दिनानुदिन आन्दोलन र विरोधसभा भइरहेकै छ। तर प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘म राजीनामा दिन्न, महाभियोगको सामना गर्न तयार छु’ भनेका छन्।

समाधानको सूत्र

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२९ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने र प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। यस अनुरूप पदावधि हेर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले २०७५ पुस महीनाबाट मात्र प्रधानन्यायाधीशको रुपमा आफ्नो कार्यभार सम्हालेका थिए। हालसम्म उनको ६ वर्षको पदावधि पूर्ण भएको छैन।

अब अर्को बाटो हेर्दा, धारा १३१ को प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्थालाई क्रमशः लिंदा

(क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिंदा,

(ख) निजको उमेर पैसट्ठी (६५) वर्ष पूरा भएमा,

(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,

(ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,

(च) निजको मृत्यु भएमा ।

यो पद रिक्त हुने विभिन्न अवस्थाहरुलाई पालैपालो विचार गर्दा
१. प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिन्न भनेका छन्। खण्ड (क) सिर्जना भएन।

२. उमेर हदको ६५ वर्ष हेर्दा, प्रधानन्यायाधीश जबराको जन्म वि.सं. २०१४ मंसिर २८ गते भएको थियो। तदर्थ प्रधानन्यायाधीश जबरा आउँदो मंसिरमा ६४ वर्षका हुनेछन्। तसर्थ खण्ड (ख) लागू भएन।

३.प्रधानन्यायाधीश जबरा शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थ भएको भन्ने छैन । खण्ड (घ) लागू भएन।

४. प्रधानन्यायाधीश जबराले फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको अवस्था पनि छैन।

५. प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा जीवित छन्। यी कुनै पनि अवस्था लागू हुने कुरा सिर्जना हुँदैन।

६.अब अन्तिम बाटो रह्यो धारा १०१ बमोजिमको महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोगको प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ। जसको विषयमा कुरा गर्दा अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले यस विषयमा आधिकारिक रूपमा कुनै धारणा प्रकट गरेका छैनन् । जुन कुराले महाभियोगको यात्रा सफल हुने स्वाभाविक सम्भावना भने कहीं कतैबाट देखिंदैन ।