तीन वर्षदेखि पीपीए रोकिँदा १७ खर्बको लगानीमा तगारो

१ मंसिर, काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरुको लाइन लामो छ, तर सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)बारे ठोस निर्णय नलिँदा तीन वर्षयता प्रस्तावित दशौं अर्ब लगानीलाई ‘तगारो’ लागेको छ ।

पीपीए ठप्प हुँदा भविष्यमा विद्युतको माग, आपूर्ति र खपतदर बीचको सन्तुलन बिग्रने र सम्भाव्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुम्न सक्ने जोखिम छ । भविष्यमा हुनसक्ने माग र सम्भावित बजारको अवस्थालाई हेरेर पीपीए गर्दै आयोजना बनाउने बाटो खोल्दै जानुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

तर, सरकारले ठोस नीतिगत निर्णय नगर्दा सयौं आयोजनाले पीपीएका लागि दिएको निवेदन प्राधिकरणमा थन्किन पुगेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ‘टेक अर पे’ (लेउ वा तिर) अनुसार पीपीए गर्न तोकेको ‘रन अफ दि रिभर’ (नदी प्रवाहमा आधारित) आयोजनाको कोटा सकिएको छ । बजार सुनिश्चित नहुने भएकाले प्रवर्द्धकहरुले पनि ‘टेक एन्ड पे’ अनुरुप पीपीए गर्ने आँट गरेका छैनन् ।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारले ३५ प्रतिशत हिस्सा (५२५० मेगावाट बराबर) रन अफ दि रिभर (आरओआर) प्रणालीको हुने र त्यसअनुसार उत्पादित विद्युत सरकारले किन्न नसके क्षतिपूर्ति दिनेगरी पीपीए गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणले यो कोटा बराबरको पीपीए गरिसकेको छ ।

अहिले अधिकांश आयोजना आरओआरमै बनाउन प्रस्ताव गरिएकाले प्राधिकरणले पीपीए गर्न सकेको छैन । सरकारले यसबारे गर्ने थप निर्णय कुरिरहेको प्राधिकरण बताउँछ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संथा (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले मंगलबार संस्थाको साधारणसभाका सहभागी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई पीपीएबारे अन्योल छिटो हटाउन अनुरोध गरे । ‘लामो समय पीपीए रोकिन हुँदैन, जलविद्युतमा लगानी गर्नेहरुका लागि सहज वातावरण बनाउन पीपीएबारे सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रले लगानी गर्न थालेको २७ वर्षमा ११० स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक आयोजनाबाट ८२५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ । १ हजार ८२५ मेगावाटका आयोजना पीपीए भएर निर्माणको चरणमा छन् भने २ हजार १४१ मेगावाट बराबरको आयोजना विद्युत जडान सम्झौता भएर पीपीए कुरिरहेका छन् । त्यस्तै, ७२ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरु विद्युत जडानसहित पीपीएको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएर कुरिरहेका छन् ।

‘हामीले जलविद्युतमा करिब १० खर्ब लगानी गरिसकेका छौं,’ इप्पान अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘अबको ५ वर्षमा १७ खर्ब लगानी गर्न तयार छौं, त्यसका लागि पीपीए सुचारु भएर राम्रो वातावरण बन्नुपर्छ ।’

नीति परिवर्तनको पक्षमा सरकार

ऊर्जा मन्त्रालय भने पीपीएका लागि ‘रन अफ दि रिभर’को लागि दिइएको कोटा थप्नेतर्फ भन्दा प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने पक्षमा छ । ऊर्जामन्त्री भुसाल पीपीएको दर र मोडलमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । ‘अहिले महँगो र सस्तो आजोजनाको पीपीए दर एउटै छ,’ उनले भनिन्, ‘ठूलो खर्चमा बन्ने र सस्तोमा बन्ने आयोजनाको बिजुली एउटै दरमा किन्ने अवस्थाबारे छलफल आवश्यक छ ।’ उनले सोलार आयोजनासँग हुने पीपीएबारे पनि नयाँ नीति आवश्यक रहेको औंल्याइन् ।

प्राधिकरणका अनुसार कुनै आयोजना १५ करोड प्रतिमेगावाटमा बन्छ भने कुनैमा ४० करोड खर्चिनुपर्छ । त्यसैले कम मूल्यमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्नेसँग प्रतिस्पर्धामा पीपीए गरेर निर्माण अघि बढाउने नीति ल्याउन सरकारको जोड छ ।

सरकारले काबेली–ए आयोजनाको लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाबाट नै बुटवल पावर कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो ।

विद्युत प्राधिकरण पनि आयोजनाहरुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराएर पीपीए गर्नुपर्ने पक्षमा छ । उपभोक्तालाई सस्तोमा बिजुली दिन पनि पीपीए दरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म सबैभन्दा पहिले निवेदन दिने (कोटाभित्र) आयोजनासँग तोकिएको दरमा पीपीए गर्दै आएको छ । हालसम्म ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली किन्ने गरी पीपीए गरिसकेको छ । सरकारी स्तरकासहित करिब साढे ९ हजार मेगावाट बराबरका योजना प्राधिकरणमा पीपीए कुरिरहेका छन् ।

प्रतिस्पर्धाले लाभ

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ अब सस्तो दरमा बिजुली दिनसक्ने आयोजनासँग पहिले पीपीए गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । विगतमा आयोजना प्रवर्द्धक (लगानीकर्ता) कम भएकाले प्रतिस्पर्धा नगरी सिधै तोकिएको दरमा पीपीए हुने गरेपनि अहिले अवस्था फेरिएको उनी बताउँछन् ।

‘विद्युत उत्पादकले लाइसेन्स लिने क्रममा प्रतिपस्र्धा हुन्छ तर पीपीए ‘फिक्स्ड प्राइस’ हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाअनुसार पीपीएमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा सस्तोमा उत्पादन भएको विद्युत् पनि महंगोमा खरिद गर्नुपरेको छ । राम्रा परियोजना अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था छ ।’

पीपीएमा प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा छैन । त्यसैले सकेसम्म प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेर विद्युत खरिदको व्यवस्था गर्दा देशलाई लाभ हुने घिसिङ बताउँछन् ।

उनका अनुसार, पीपिएमा प्रतिस्पर्धा हुँदा आयोजनाहरू सस्तोमा बन्न सक्छन् । यसअघि पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गराउन खोज्दा सर्भे र उत्पादन अनुमतिपत्र लिँदा नै प्रतिस्पर्धा हुने कानुनी प्रावधानले समेट्ने भनिएको उनले बताए । ‘अब त पीपीएमा प्रतिस्पर्धा अनिवार्यजस्तै भइसक्यो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘कानुनमै यस किसिमको व्यवस्था आवश्यक छ ।’

दुर्गम भेगमा प्रस्तावित आयोजनाका विजुली महँगोमा बेच्नुपर्ने भएपनि सुगमका आयोजनाले सस्तोमा बिजुली दिनसक्ने अवस्था हुने भएकाले सस्तोमा दिनेसँग दरका आधारमा पीपीए गर्दा आयोजना छिटो बनेर लाभ पनि प्राप्त भइहाल्ने घिसिङ बताउँछन् ।

अहिले प्राधिकरणले आरओआर प्रणालीका आयोजनाका प्रतियुनिट विजुली न्यूनतम मूल्य ४ रुपैयाँ ८० पैसा र अधिकतम् मूल्य ८ रुपैयाँ ४० पैसामा किन्ने गरी पीपीए गर्छ । प्रतिस्पर्धामा जाँदा ४ रुपैयाँ ८० पैसाभन्दा सस्तोमा पनि विद्यत् उत्पादन हुने वातावरण बन्ने र उपभोक्ताले सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने हुन सक्ने घिसिङ बताउँछन् ।

‘भारतमा पनि पहिले कम्पनी छनोट र पीपीएमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ’, घिसिङ भन्छन्, ‘पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गर्न र आयोजना अगाडि बढाउन नसक्दा सम्झौता खारेज हुन्छ ।’

मूल्य प्रतिस्पर्धा नगराई बढी विद्युत् किन्दा प्राधिकरण अहिले आर्थिक जोखिममा परेको छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धा गराएर पीपीए दर निर्धारण गर्ने नीतिबाट अघि बढ्नुपर्ने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।

आरओआर आयोजनाहरुमा समस्या भएपनि पिकिङ रन अफ दि रिभर (पीआरओआर) प्रणाली र जलासययुक्त (रिजर्भवायर) आयोजनाको कोटा भने सकिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले निजी प्रवर्द्धकलाई पिकिङ र जलासययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउन अनुरोध गरेका छन् ।

‘प्रणालीलाई स्थिर र बलियो राख्न सबै खालका आयोजनाको विद्युत चाहिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘भविष्यमा ऊर्जा संकट आउन नदिन प्रणालीमा पिकिङ र जलासययुक्त सहित सोलर प्रणालीको बिजुली पनि चाहिन्छ, त्यसअनुरुप  नै नीति आवश्यक छ ।’

हाल आरओआर प्रणालीका आयोजना बढी भएकाले दुई हजार मेगावाटको जडित क्षमता भएपनि हिउँदमा भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो कारण पनि अब सबै खालका आयोजना आवश्यक भएको घिसिङले बताए ।

त्यसको लागि पीपीए नीति परिवर्तन आवश्यक छ । ऊर्जा मन्त्रालय भने यो विषय छलफलमै रहेको र कुनै निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताउँछ ।