विद्युतीय सवारी प्रयोगको हिच्किचाहट हटाएर कसरी प्रवर्द्धन गर्ने ?

अन्ततः नेपालमा विद्युत् खेर जाने दिन पनि आयो । हाल नेपालमा दिउँसोको समयमा करीब १०० देखि २०० मेगावाट र रातको समयमा ३०० देखि ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् खेर गइरहेको छ । खेर गइरहेको विद्युत्लाई कसरी खपत गर्ने भन्ने विषयमा ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व योजना कार्यक्रम बनाउन व्यस्त छन् । सरकारले विद्युतीय चूलो लगायत घरायसी विद्युत् खपत बढोस् भनेर महसुल घटाएको छ । मुलुकका ठुला उद्योगहरूलाई विद्युत् उपभोगको लागि घरदैलो अनुरोध समेत गरिरहेको छ ।

केही समयअघि छिमेकी मुलुक भारतमा कोइला अभावका कारण विद्युत् समस्या आइपर्‍यो । लगत्तै शर्त सहित ऐतिहासिक रूपमा नेपालले भारतलाई ३९ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न थाल्यो । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप-२६ मा समेत जैविक इन्धनको प्रयोगले जलवायुमा पारेको असर र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न क्लिन इनर्जीको भूमिकाको विषय जोडदार रूपमा उठाइयो । ठूला शक्तिराष्ट्रहरूले आˆना कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने योजनाहरू समेत घोषणा गरे ।

एक दृष्टिकोणले यो कुरा नेपाल जस्तो जलस्रोतमा धनी मुलुकका लागि धेरै हौसलाको विषय बनेको छ तर अर्को तर्फबाट हेर्दा भूराजनीति लगायत छिमेकीले तेस्र्याएको अनौठा शर्तहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजारमा सम्मानजनक पहुँच नहुने देखिन्छ । तसर्थ उत्पादित विद्युत्लाई मुलुकभित्रै खपत गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

औद्योगीकरण, विद्युतीकरण, सिंचाइ, महसुल समायोजन, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग, विद्युतीय सवारीको प्रयोग लगायत नेपालभित्रै विद्युत् खपत गर्न सकिने धेरै उपाय छन् । विश्वमा सबैभन्दा बढी विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने राष्ट्र नर्वे हो । त्यहाँ करीब ७५ प्रतिशत सवारी विद्युत्बाट चल्दछन् । त्यसो त नर्वेले कुल जलविद्युत् क्षमताकोे ९३ प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने मुलुकको रूपमा आफूलाई एकनम्बरमा उभ्याएको छ ।

हाल विश्वमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग ४.३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । आगामी वर्षमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग हृवात्तै वृद्धि भई सन् २०२५ सम्म २५ प्रतिशत हुँदै सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्वभरि नै विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गर्दा नेपालले पनि यसको प्रवर्द्धनमा उचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ तर विद्युतीय सवारीप्रति नेपालीको सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा नभइसकेका कारण अझै पनि विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न नेपाली हिच्किचाउँछन् ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न किन हिच्किचाउँछन् ?

चार्जिङ्ग स्टेशनको अभाव हुँदा गन्तव्यसम्म नपुगिने हो कि भन्ने डर
महँगो खरीद मूल्य
रि-सेल मूल्य राम्रो नहुने तथा ब्याट्री फेर्नु पर्दा अधिक मूल्य लाग्ने
उकालो, अप्ठेरो सडकमा विद्युतीय सवारीले नतान्ने अर्थात् कमजोर पर्फमेन्स
पेट्रोलियम सवारीमा चलेका ब्राण्ड बाहेक अन्य नयाँ ब्राण्डका विद्युतीय सवारीप्रति कम विश्वसनीयता
पेट्रोलियम सवारीमा जस्तो धेरै अप्सनहरू विद्युतीय सवारीमा उपलब्ध नहुनु
ब्याट्रीको मर्मतसम्भार तथा पार्टस्को समस्या

यी र यस्तै मुख्य कारण, आशंका वा समस्याबाट नेपाली विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

न्यून मर्मत तथा सञ्चालन खर्च साथै वातावरण-मैत्री जस्ता विशेषतालाई विद्युतीय सवारीका मुख्य फाइदाका रूपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा कर तथा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिएर सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसो त छिमेकी मुलुक भारतले विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धनको लागि ‘फास्टर एडप्सन एण्ड म्यानुफ्याक्चरिङ अफ हाइब्रिड एण्ड इलेक्ट्रिक भेहिकल’ (फेम) योजना चलाइरहेको छ जुन हाल दोस्रो फेजमा रहेको छ । फेमको पहिलो फेज भारु ८९५ करोड बजेट छुट्याएर सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म चलाइयो ।

यस अन्तर्गत इलेक्टि्रक भेहिकल (ईभी) प्रविधिको विकास, मागको सिर्जना, पाइलट परियोजना तथा चार्जिङ्ग पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कामहरू गरियो । अब दोस्रो फेज अन्तर्गत दुईपाङ्गे्र सवारीमा भारु १५ हजार प्रति कि.वा. आवर तथा चारपाङ्ग्रे सवारीमा भारु १० हजार डिमाण्ड प्रोत्साहन सहुलियत दिएर पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारीको खरीद मूल्यबीचको अन्तरलाई घटाउँदै ईभीको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । साथै भारतले सन् २०२० बाट लिथियम ब्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भारु ३.४ खर्ब बजेटको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

ईभीमा प्रयोग हुने सबैभन्दा महँगो पुर्जा भनेकै ब्याट्री हो जसले सवारीको पूरा मूल्यको ३० देखि ४० प्रतिशत भार वहन गर्छ । ईभी ब्याट्री प्रविधिमा भइरहेको अध्ययन अनुसन्धानले भविष्यमा यसको मूल्य सरल सुलभ हुने निश्चित छ । यसैकारण पनि यातायात क्षेत्रको भविष्यको रूपमा विद्युतीय सवारीलाई लिन सकिन्छ ।

विगतमा नेपालमा वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ तयार गरिएको पाइन्छ । त्यतिबेला नेपालमा चरम लोडसेडिङ हुने गर्दथ्यो । तर अहिले मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भई विद्युत् खेर गइरहेको छ । नयाँ परिस्थितिमा विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धनको लागि नयाँ नीति निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुँदै आˆनै देशमा उत्पादित जलविद्युत्को खपत बढ्न गई छिमेकीसँगको व्यापार घाटा कम हुन्छ । यसका साथै वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुग्ने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न निम्न योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ –

विद्युतीय सवारीलाई पार्किङ्ग शुल्क मिनाह गर्ने अर्थात् निःशुल्क पार्किङ्गको व्यवस्था
खुल्ला क्षेत्र धेरै भएका पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ्ग स्टेशन जडान गर्ने साथै पेट्रोल पम्प व्यवसायीलाई चार्जिङ्ग उपकरण खरीदमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने । पेट्रोल पम्पमा नै चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापना गर्दा जग्गा खरीद लगायत आधारभूत पूर्वाधार निर्माण जस्ता झन्झटिलो कामहरू गर्नु नपर्नाका कारण छिटो साथै किफायती रूपमा चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापना गर्न सकिन्छ भने पेट्रोल पम्प व्यवसायीको व्यवसाय समेत दिगो हुन पुग्दछ ।
विद्युतीय सवारी खरीद कर्ता तथा सम्बन्धित उद्योग व्यवसायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्रदान गर्ने ।
भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत् वितरण प्रणालीको निर्माण तथा महसुलमा समायोजन गर्ने ।
विद्युतीय सवारी दर्ता, अभिलेख, नियन्त्रण, नियमन गर्ने निकाय वा कार्यालय छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।
पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई चुस्त पार्ने । रूपान्तरण पश्चात् दर्ता प्रक्रिया सहज तथा शुल्क मिनाह गर्ने ।
विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जा, उपकरण आदिको आपूर्ति र व्यवस्थापन सहज र सरल बनाउने ।
विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन एवम् प्रवर्द्धन गर्ने ।
शपिङ्ग सेन्टर, मल, होटलहरूमा सहुलियत सहितको चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापना गर्ने ।
सुगम स्थान रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी मात्र खरीद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
विद्युतीय सवारी सम्बन्धी उद्योग तथा व्यवसायहरूको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति -मेकानिक, इलेक्टि्रसियन आदि) लाई विशेष तालिम, सीप, प्रशिक्षण प्रदान गर्ने ।
पुराना ब्याट्रीहरूलाई रिसाइक्लिङ्ग (पुनःचक्रण) तथा सुरक्षित विसर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

पुनश्चः विद्युतीय सवारीको भन्सार बिन्दुमा लाग्ने करमा सहुलियत यति धेरै छ कि उस्तै विशेषता भएका एकै कम्पनीको पेट्रोलियम र विद्युतीय गाडीको मोडलको मूल्य उस्तै हुन पुग्छ । यसरी हेर्दा पेट्रोलियम सवारीमा लाग्ने भन्सार करको सहुलियत संतृप्ति (स्याचुरेसन) मा पुगिसकेको छ । अब उपरान्त आपूर्ति पक्षमा कुनै सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्न । तर माग पक्षमा अर्थात् उपभोक्ताले उपभोग गरिरहँदा भने विभिन्न किसिमका सहुलियत प्रदान गर्दा विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।