तार भूमिगत गर्दा सडक र फुटपाथ अस्तव्यस्त

७ मंसिर, काठमाडौं । नयाँबजार-खुसिबु टाउनप्लानिङ सडक खण्डमा बिजुलीको तार बिछ्याएपछि समयमै मर्मत नगर्दा कतिपय स्थानीयले पनि खानेपानी र ढलको काम गर्न थप खाल्डा खनिदिए । अहिले सो सडक भएर यात्रा गर्ने सवारी, पैदलयात्रु स्थानीयलाई धुलो र हिलोले बिघ्न दुःख दिइरहेको छ ।

चिल्लो सडक र फुटपाथ भत्काएर बेलैमा नबनाउँदा काठमाडौंका अधिकांश भित्री शहरी क्षेत्रमा यस्तो सास्ती बढ्दो छ ।

सरकारी अधिकारीकै भनाइ मान्ने हो भने काठमाडौंमा बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही भएको छ ।

काम भद्रगोल भएपछि सडक विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तार बिछ्याउन अनुमति दिन रोकेको छ ।

काम भइरहेको स्थानमा पनि खनेको माटो असरल्ल छाड्ने, खाल्डो नपुर्ने र समयमै कालोपत्रे नगर्नेे समस्या छ । प्राधिकरणले ठेकदार कम्पनीलाई जिम्मेवार नबनाउँदा यसैपनि खाल्डैखाल्डाले समस्याग्रस्त काठमाडौंमा सडक र फुटपाथहरू थप भद्रगोल बनेका छन् ।

प्राधिकरणले भूमिगत लाइनबाट आएको बिजुली वितरण गर्न राखेको संरचना (आउटडोर क्याबिनेट) ले फुटपाथ ‘ब्लक’ गर्ने समस्या पनि उत्तिकै देखिएको छ । फुटपाथ नै बन्द भएको एउटा उदाहरण बिजुलीबजारस्थित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको कार्यालय अगाडि छ । त्यहाँ महासंघको पर्खाल र आउटडोर क्याबिनेटको बीचमा च्यापिएर हिंड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बालुवाटार, बुढानीलकण्ठ, टोखा, गोंगबु, महाराजगञ्ज लगायतका क्षेत्रका भित्री सडकमा सम्बन्धित महानगरपालिका र नगरपालिकाको अनुमति लिएर तार बिछ्याउने काम चल्दै छ । रत्नपार्क, न्यूरोड, अनामनगर, ठमेल, त्रिपुरेश्वर, सिंहदरबार, लाजिम्पाट, एयरपोर्ट, चावहिल, जोरपाटी क्षेत्रमा पनि काम हुँदैछ । तर, समयमै व्यवस्थित तवरले काम नगरी सडक अलपत्र छाड्दा सर्वसाधारण भने मर्कामा छन् ।

प्राधिकरणले महाराजगञ्ज र रत्नपार्कपछि कीर्तिपुर, कुलेश्वर, बानेश्वर, बालाजु र जोरपाटी वितरण केन्द्र अन्तरगगतका क्षेत्रमा पनि तार बिछ्याउन शुरु गरेको थियो । भारतको एलएण्डटी कम्पनीले करिब ५ अर्ब ४० करोडको रुपैयाँमा ठेक्का पाएको परियोजनाको गति उस्तै सुस्त छ । गत कात्तिक १५ भित्र सकिसक्नुपर्ने महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण अन्तरगतको तार भूमिगत गर्ने काम अहिलेसम्म करिब ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

तत्काल सडक मर्मत कागजमा मात्रै

विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाअन्तर्गत ११ हजार भोल्टेजको करिब चार सय ५० किलोमिटर र चार सय भोल्टेजको करिब आठ सय किलोमिटर तार बिछ्याउन ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल डि्रलिङ’ प्रविधि अपनाउने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सडक विभागसँग पनि प्राधिकरणले सकेसम्म सडक कम भत्काउने भन्दै समझदारी गरेको थियो ।

ठेकदारले सबैतिर यो प्रविधि अपनाएर काम भने गरेको छैन । यो प्रविधिमा प्रत्येक एक सय मिटरसम्मको दूरीमा खाल्डा खनेर पाइप घुसाएर तार हालिन्छ । तार बिछ्याइने सडकहरूमा कम्तिमा एक सय मिटरको दूरीमा दुई मिटरको वर्गाकार खाल्डाहरू खनिन्छन् ।

तर, धेरैजसो स्थानमा यस्तो प्रविधि अपनाइएको छैन भने प्रयोग भएका ठाउँमा पनि सयममै सडक मर्मत हुने गरेको छैन । खाल्डा पारिने स्थानमा धुलो उडाउन नदिन रबर म्याटले छोप्नुपर्ने सडक विभागसँग समझदारी भएपनि पालना भएको छैन । यसले सडकमा धुलो र हिलोको समस्या देखिएको छ ।

पहिलो चरणको काम २०२१ अक्टोबरसम्म सक्ने गरी भारतको केआईसी इन्डिया निर्माण कम्पनीले करिब ७ अर्ब रुपैयाँमा पाएको ठेक्का थियो । यो परियोजनामा लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख तारा प्रधान स्वीकार्छन् ।

‘हामीले भर्खरै एक वर्षको लागि म्याद थप गरेका छौं,’ उनले भने, ‘शहरका मुख्य सडक खण्डमा तार बिछ्याउन सडक विभागबाट अनुमति कुरिरहेका छौं । सडकले जति छिटो अनुमति दिन्छ, काम उती छिटो हुन्छ ।’

ठेकदारले पनि काममा ढिलाइ गरेको र सडक विभागबाट तार बिछ्याउन अनुमति नपाएकाले आयोजना समयमै सक्न नसकिएको उनको तर्क छ । प्राधिकरणले विभागसँग सीमित ठाउँमा सडकमा मात्रै खाडल बनाउने र बिगि्रएको स्थानमा तार बिछ्याएको १० दिनभित्रै पुर्ने सहमति गरेको थियो ।

निर्देशनालयका प्रमुख प्रधान केही दिनभित्रै सडक विभागसँग प्राधिकरणले उच्चस्तरीय बैठक गरेर थप काम गर्नुपर्ने मुख्य सडक क्षेत्रमा अनुमति लिने विषय टुंगो लगाउने बताउँछन् । उनले वर्षायाम सकिएपछि सडक मर्मतको काम पनि तीव्र रुपमा भइरहेको दाबी गरे । सडक विभागले फर्कायो फाइल

तर, खनिएका स्थानमा समयमै कालोपत्रे गर्न प्राधिकरणले अझै चासो नदिएको सडक विभागको आरोप छ । अहिले काठमाडौंका भित्री सडकमा विद्युत प्राधिकरणले तार बिछ्याएको लामो समयसम्म पनि सडक मर्मत गरिदिएको छैन । यसले गर्दा सडक विभाग मुख्य सडकमा प्राधिकरणलाई खन्ने अनुमति दिने पक्षमा छैन ।

विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल सडक विभागसँग भएको सहमति पालना नगरी काम भएकाले विद्युत प्राधिकरणलाई मुख्य सडकमा तार बिछ्याउने अनुमति दिन नसकिएको बताउँछन् । ‘अनुमतिका लागि दुई वटा फाइल हामीले प्राधिकरणलाई फिर्ता पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘कि त पहिलो समझदारी अनुसार सय-सय मिटरमा मात्रै खाल्डो बनाएर काम सकिएपछि १० दिनभित्र मर्मत गर्नुपर्यो । होइन भने सडक खन्नको लागि अरु निकायले जस्तै गरी प्राधिकरणले धरौटी राख्नुपर्यो ।’ समयमै मर्मत नगर सडक विभाग आफैंले सो धरौटीबाट सडक मर्मत गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्राधिरकणले जानकारी नै नदिई फुटपाथ नै ढाक्ने गरी ‘आउटडोर क्याबिनेट’ बनाएको भन्दै उनले यसले पैदलयात्रु मर्कमा पर्ने भएकाले सो संरचना बनाउन नदिने विभागले बताएको छ । ‘कित प्राधिकरणले त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्यो नभए अरु कुनै प्रविधिबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो,’ प्रवक्ता नेपालले भने, ‘अहिलेको शैलीले काम गर्दा त हाम्रा साँघुरा फुटपाथ पनि प्रयोग गर्न नसक्ने खालका बन्ने भए ।’ प्राधिकरणले समयमै काम नगर्दाको गाली आफूहरूले खानुपर्ने अवस्था आएकाले वाषिर्क कार्यक्रमअनुसार आफूहरूले सडक मर्मतको काम गरिरहने उनले बताए । भविष्यमा भूमिगत गर्न अनुमति दिनुपर्ने सडक भए पनि मर्मतको काम नरोकिने उनले बताए ।

अन्यत्र पनि उही जोखिम

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा काठमाडौंमा तार भूमिगत गर्न सुरु गरेको थियो । एडीबीको परियोजना भएकाले विभागले राम्रोसँग काम हुने अपेक्षा गरिए पनि सन्तोषजनक नभएको विभागको आरोप छ ।

यो परियोजना अन्तर्गत तार बिछ्याएर बिजुलीका पोलहरू हटाउने योजना छ । प्राधिकरणले अहिले नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि ठूलो क्षमताको अप्टिकल फाइबर पनि सडकमुनि बिछ्याउँदैछ । यो प्रणाली जडान भएपछि विद्युत वितरणको काम अझ बढी प्रभावकारी र सुरक्षित हुने अपेक्षा छ ।

प्राधिकरणले ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा र भरतपुरका मुख्य शहरी क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न पनि सुरु गर्न लागेको छ । यसका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर प्राधिकरण ठेकदार परिचालनको तयारीमा छ । तर, शुरुआतकै परियोजनामा लापरवाही भएपछि सडक विभाग र स्थानीय तहहरूले त्यहाँ पनि सडक खन्ने अनुमति दिन चाहेका छैनन् ।

तार भूमिगत गरिएसँगै ग्राहकका घरबाट स्मार्ट मिटर जडान थाल्ने प्राविधिकरणको योजना छ । त्यसबाट झ्याप्प-झ्याप्प लाइन जाने समस्या नहुने प्राधिकरणको दाबी छ । तर, तार भूमिगत गर्ने परियोजनामा नै ढिलाइ भएपछि प्राधिकरणका अन्य योजनाहरू पनि पछि धकेलिएका छन् ।

तस्वीरः चन्द्र आले/अनलाइनखबर