२० वर्षे औद्योगिक नीति ल्याउन वीरगञ्जका उद्योगीको माग

९ मंसिर, वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले दीर्घकालीन औद्योगिक नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उद्योग दिवसको अवसरमा वीरगञ्जमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि परिवर्तन नहुने गरी २० वर्षे वा ४० वर्षे औद्योगिक नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

अस्थिर राजनीति र राजनैतिक नेतृत्वको स्वार्थले औद्योगिक नीतिमा परिवर्तन हुँदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा पर्ने गरेको उनीहरुको तर्क छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले राजनैतिक अस्थिरताको मारबाट मुक्ति पाउन २० वर्षे औद्योगिक नीति आवश्यक रहेको बताए । ‘खोलाको डिलमा पैसा खन्याएर उद्योग लगायो, बाटो घाटो बनाएपछि वस्ती विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदूषण लगायत विविध बहानामा उद्योगमा ढुंगा हान्न पुगिहाल्छन्, विस्तारै उद्योग नै धरासायी बन्छ ।’

एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा एकैपटक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर जमिन, बाटो, बिजुली, सुरक्षा प्रबन्ध, ढल निकास लगायत पूर्वाधार तयार गरी औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । श्रम ऐन अव्यवहारिक देखिएको, बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा ढल निकासको व्यवस्था हुन नसकेको, थोक तरकारी बजार नहुँदा किसान मारमा परेको बताए ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक वैद्यले औद्योगिक विकासका लागि नतिजामुखी कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘बजेट आएपछि कार्यक्रम गर्ने र औपचारिकता पुरा गर्ने चलन छ, नतिजामुखी काम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ठूला ठूला उद्योगहरु बन्द भइरहेका छन् किन भनेर खोजी गरिनुपर्छ, त्यस्ता उद्योगको पुनरुत्थान गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै नीति परिवर्तन गर्ने परिपाटीले औद्योगिक विकास सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी उद्योगलाई मर्कामा पार्न नहुने बताए ।

‘मेक इन नेपाल जस्ता अभियानमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गरिन्छ, कुन क्षेत्रमा ल्याउने, कुन क्षेत्रमा नल्याउने, भन्ने स्पष्ट नीति राज्यले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी ल्याउँदा नेपाली स्वदेशी उद्योग गुमाउने अवस्था छ । स्वदेशी उद्योगलाई मार पर्ने गरी विदेशी लगानी ल्याउनु हुँदैन ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं २ का अध्यक्ष गणेश लाठले भारतीय पर्यटकले २५ हजार भारतीय रुपैयाँ बोकेर आउँदा पनि समात्ने हुँदा ‘हुण्डी’ फस्टाएको बताए ।

युवा व्यवसायी आशिष लाठले सरकारले उद्योगधन्दालाई आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा लिनुपर्ने बताए । सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आवश्यकताको पहिचान गरी राज्यले उद्योगी व्यवसायीलाई लगानीका लागि सहज वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले उद्योगको शान्ति सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । समस्याको स्थानीय स्तरबाट गर्न सकिने समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै उनले अन्यथा उद्योगी र सरकारबीचमा पुलको काम गरेर सहयोग गर्ने बताए । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरबाट विस्थापित भएका उद्योगलाई पूनः फर्काउने वातावरण सबै मिलेर तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।