एनआरएनए विवाद : परराष्ट्रको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

११ मंसिर, काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघको (एनआरएनए) वर्तमान कार्यसमितिलाई महाधिवेशन गर्न रोक लगाउने परराष्ट मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष कुमार पन्त अदालत गएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेको कार्यसमितिको अवधि समाप्त भएको भन्दै संरक्षक परिषदलाई महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष पन्तले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका हुन् ।

महाधिवेशन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिनु परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै अध्यक्ष पन्तले उक्त निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै रिट दिएका हुन् ।

गत मंगसिर ३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई एक पत्र लेख्दै कुमार पन्त नेतृत्वको कार्य समितिको कार्यकाल १८ अक्टोबर २०२१ मै पूरा भइसकेकाले संघको विवाद समाधान गरी महाधिवेशन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिएको थियो ।

एनआरएनएको एक समूहले भने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णय सही भएको भन्दै कानुनी लडाइमा जानु गैरजिम्मेवार कदम भएको बताएको छ । ‘स्थापना काल देखि नै हामीले नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्दै आएका छौं। अहिले सरकार विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, गैर आवासीय नेपाली संघ युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले भने ।