
१२ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित दुई पुुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई पुरै बीमा क्षेत्रको व्यवसायको एकाधिकार दिने गरी गरिएको निर्देशनबारे बीमा समितिले मुख खोलेको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा समितिले पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा आएको समाचारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै निर्देशन ठिक भएको बताएको छ ।
समितिले प्रचलित नियम अनुसार नै निर्देशन जारी गरिएको दावी गर्दै यसलाई अन्यथा नलिई सहज रुपमा परिपालना गराउन बीमा कम्पनीहरुसँग आग्रह गरेको छ । केही समस्या तथा गुनासो भए सिधै समितिमा भन्न आग्रह गर्दै बीमा कम्पनी तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेरसमस्या समाधान हुनेमा बीमा समिति दृढ रहेको समेत वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले मुलुकका विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भएको र विदेशी मुद्रा बाहिरिन बाट जोगाउनका लागि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको बीमा समितिको दावी छ । तर विद्यमान कानून तथा निर्देशिकाहरु उलंघन नगरिएको बीमा समितिको दावी छ । बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ मा बीमा कम्पनीहरुले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्साका सम्बन्धमा हालको व्यवस्था कायम राखिएको समितिको दाबी छ ।
‘कुनै स्वदेशी पुनर्बीमकले न्यून आर्थिक क्षमताका कारण पुनर्बीमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यसरी त्यसरी नसकेको अंशको पुनर्बीमा ‘पुनर्बीमा निर्देशका, २०७८’ मा भएको व्यवस्था बमोजिम योग्यता पुगेको विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको विदितै छ’ समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्वदेशी कम्पनीलाई उनीहरुको आर्थिक क्षमताले नधान्ने पुनर्बीमा व्यवसाय पनि जबरजस्ती उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बीमासमितिको निर्देशनबाट सिर्जना भएको भनेर आएका समाचार आम जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र बीमा एवं पुनर्बीमा व्यवसायको विकासलाई अवरुद्ध पार्ने नियोजित उद्देश्य भएको गम्भीर आरोप बीमा समितिले लगाएको छ ।
बीमा समितिले गत शुक्रबार बीमा कम्पनीहरुका लागि निर्देशन जारी गर्दै पुनर्बीमा स्वदेशी कम्पनीहरुमा गराउन भनेको थियो । स्वदेशी कम्पनीहरु अस्वीकृत गरेको अवस्थामा मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गराउन निर्देशन दिइएको छ । बीमा समितिको यो निर्देशन पछि कार्टेलिङ गरिएको भन्दै समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष्ँ राजेन्द्र मल्लले यो निर्णय तत्कालै सच्याउन भनेका छन् । बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले बिमक संघले यो निर्णय सच्याउन बीमा समितिसँग आग्रह गर्ने संघको निर्णय रहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4