नेपाल बारले भन्यो : प्रधानन्यायाधीशले अस्पतालबाटै पेशी तोक्नु घोर असंवैधानिक

१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफू कोरोना संक्रमित भई काम गर्न नसक्ने हुँदा पनि संविधान अनुसार जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायम मुकायम जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘उहाँ विरामी परी अस्पतालमा उपचाररत रहनुभएकाले स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उहाँ आफ्नो पदमा रही काम गर्न असमर्थ भएको र अदालतमा उपस्थित हुने अवस्था पनि नभएको कुरा स्वयंसिद्ध भएको यस स्थितिमा नेपालको संविधान बमोजिम न्यायपालिका नेतृत्वविहीन नहुने र न्यायिक नेतृत्व स्वत: वरिष्ठतम न्यायाधीशमा सर्ने कुरा निर्विवाद छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सोमबार साँझदेखि एपीएफ अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार अस्पतालबाटै पेशी तोक्नु घोर असंवैधानिक भन्दै बारले आपत्ति जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ (६) मा प्रधानन्यायाधीश काम गर्न असमर्थ रहेमा वा अदालतमा उपस्थित हुन नसकेमा वरिष्ठतम न्यायायाधीशले कायममुकायम भइ काम गर्ने उल्लेख छ । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालत उपस्थित हुन नसकेको आधिकारिक जानकारी सर्वोच्च अदालतमा नहुँदा कायम मुकायमको जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुन नसकेको सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ ।

‘संविधानको व्याख्या, संरक्षण र रक्षा गर्नुपर्ने निकायका प्रमुखबाट यस किसिमको कार्य हुनु कुनै पनि अर्थमा उचित र युक्तिसंगत हुन सक्दैन’ बारले भनेको छ, ‘तसर्थ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न असमर्थ भई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित समेत नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १२९ (६) को कार्यान्वयन र पालना गर्न गराउन सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।’

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति