करमा रहेका नीतिगत एवं व्यवहारिक कठिनाइ हटाउन महासंघको माग

१६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले करमा रहेका नीतिगत एवं व्यवहारिक कठिनाइ हटाएर सरल बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले गत मंगलबार भेटेको थियो । भेटमा महासंघले विभागलाई बुझाएको सुझावमा सरकारका कानुनलाई सरकारी निकायलै नै करबारे फरक–फरक व्याख्या गर्ने भएकाले व्यवहारिक कठिनाइ भएको उल्लेख गरेको छ ।

करमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइ हटाउन भन्दै महासंघले निजी क्षेत्रको पुँजीलाई अधिकत्तम लाभ हुने गरी परिचालनको वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।

मुद्दा फिर्ता लिने समय थप्न माग

महासंघले आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० बमोजिम २०७८ मंसिरभित्र मुद्दा फिर्ता लिन म्याद थप हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।  राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष नभएका कारण फिर्ता लिन नपाएको भन्दै महासंघले यस्तो माग राखेको हो ।

अनुसूची १० मा टीडीएस कट्टा गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको खण्डमा आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनु पर्ने माग समेत महासंघले गरेको छ ।

अग्रिम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्राएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनु पर्ने माग समेत महासंघको छ ।

औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी बाध्यताकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको प्रोभिजन गरेको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । आयकर ऐनको दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलीकरण गर्न महासंघले भनेको छ ।

उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्य समेत आसामीहरुबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का परिरहेको भन्दै महासंघले कर कार्यालयले व्याज अमान्य नमान्नु न्यायोचित नभएको समेत बताएको छ । लागत मूल्यभन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै महासंघले फरक रकमलाई न्यूनविजकीकरण भनि आयमा समावेश नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

राजस्व विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनको फैसला ढिला हुँदा उत्पन्न कठिनाइबारे समेत महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।