+
+

‘सूचना महामार्ग’को योजना अलपत्र, ५ वर्षमा १६ प्रतिशत मात्रै काम

सूचनाको महामार्ग बनाउने भन्दै मध्यपहाडी लोकमार्गसहित सबै जिल्ला सदरमुकामहरुसम्म अप्टिक फाइबर बिछ्याउन शुरु भएको परियोजना अलपत्र परेको छ । परियोजना अन्तरगत बिछ्याउनुपर्ने कुल फाइबरका आधारमा अहिलेसम्म परियोजनामा १६ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ मंसिर १७ गते १७:२९

१७ मंसिर, काठमाडौं । सूचनाको महामार्ग बनाउने भन्दै मध्यपहाडी लोकमार्गसहित सबै जिल्ला सदरमुकामहरुसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन शुरु भएको परियोजना अलपत्र परेको छ । शुरुको योजना अनुसार दुई वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजना अन्तर्गतका तीनमध्ये दुई वटा प्याकेजमा अहिलेसम्म काम नै शुरु भएको छैन ।

परियोजना अन्तर्गत बिछ्याउनुपर्ने कुल फाइबरका आधारमा अहिलेसम्म परियोजनामा १६ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । दूरसञ्चार प्राधिरकणले आफूले जिम्मा दिएका टेकिलम सहितका दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई जिम्मेवार नबनाउँदा फाइबर बिछ्याउने योजना अलपत्र परेको हो ।

‘ग्रामीण दूरसञ्चार कोष’को करिब १० अर्ब खर्चिने गरी कूल ६ हजार ३३१ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन तीन परियोजनाहरु काम अघि सारिएका थिए । प्राधिकरणका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म कुल १ हजार १४ किलोमिटर मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सकिएको छ । असोजसम्म १ हजार १३ किलोमिटर बिछ्याएको विवरण सार्वजनिक गरेको प्राधिरकणले एक महिनामा एक किलोमिटर मात्रै काम भएको बताएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा न्यूनतम ९६ कोरको तथा जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकासम्म न्यूनतम क्रमशः ४८ र २४ कोरको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्न खोजिएको छ ।

आवश्यकता अनुसार ४०० गिगाविट प्रति सेकेन्डसम्म क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने गरी १०० गिगाविट प्रति सेकेन्ड क्षमताका पोर्ट तथा १० गिगाविट प्रति सेकेन्ड क्षमताका पोर्ट वा दुवैको मिश्रण रहेका कोर राउटर प्रयोगमा ल्याउने योजना पनि छ । फाइबर सञ्जालमा विभिन्न स्थानमा डीडब्ल्युडीएम र राउटर प्रयोगमा ल्याउने तयारी छ ।

यो परियोजना पहिलो प्याकेजका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच १२ असोज २०७३ मा नै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको थियो ।

अढाई वर्ष ढिला गरेर १९ जेठ २०७६मा धादिङको गल्छीबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि पश्चिमको गोरखा र धादिङको सिमाना आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कामको शुभारम्भ गरेको थियो ।

परियोजना अन्तर्गत बिछ्याउनुपर्ने कुल फाइबरका आधारमा अहिलेसम्म परियोजनामा १६ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । दूरसञ्चार प्राधिरकणले आफूले जिम्मा दिएका टेकिलम सहितका दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई जिम्मेवार नबनाउँदा फाइबर बिछ्याउने योजना अलपत्र परेको हो ।

सबै प्याकेजको बेहाल

तर, काम थालेको अढाई वर्षमा टेलिकमले आधा पनि काम सकेको छैन । २ हजार ८३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनुपर्ने परियोजनामा १ हजार १४ किलोमिटरको मात्रै काम सकिएको छ । पाँच वर्षअघि टेलिकमले जिम्मा पाएको परियोजनामा ४६.५७ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दोस्रो प्याकेजको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको परियोजनामा २ हजार १ सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्छ । तर, परियोजनामा चरम ढिलाइ भएपछि यूटीएलबाट प्राधिकरणले परियोजना खोसेको थियो । परियोजना अन्तरगत दुई वर्षमा एक किलोमिटर पनि फाइबर नबिछ्याएपछि प्राधिकरणले समझौता नवीकारण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सो निर्णयविरुद्ध यूटीएलले दायर गरेको रिटमा सर्बोच्च अदालतले नवीकारण नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तिरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अलपत्र परियोजना अहिलेसम्म अघि नबढेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम समेटेर बनेको प्याकेज ३ अन्तर्गतको परियोजनाको कथा पनि अन्यको जस्तै छ । १ हजार ९ सय ९२ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउने यो परियोजना नेपाल टेलिकमको जिम्मामा छ । स्मार्ट टेलिकमले समयमै काम नगरेपछि १९ मंसिर २०७६ नेपाल टेलिकमलाई नै दिने गरी सम्झौता भएको थियो ।

दुई वर्षभित्र करिब काम सक्ने गरी गरी समझदारी गरेपनि अहिलेसम्म काम नै शुरु भएको छैन । तेस्रो प्याकेजको परियोजनाले रुकुमको मुसिकोटदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म नेटवर्क विस्तार गर्ने र दुई प्रदेशका सहित बाँके र बर्दिया समेत गरी कूल २० जिल्लामा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने योजना छ ।

कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिणका साथै हुलाकी मार्गहरु, जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकाहरुलाई समेत जोड्ने आयोजनामा अहिलेसम्म फाइबर बिछ्याउन शुरुआत गरिएको छैन। सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधारशीलाका रुपमा सूचना महामार्ग निर्माणको काम निर्धारित समयमै कार्य सम्पन्न हुने प्राधिरकणको भनाइ थियो ।

सूचना र प्रविधिका कोणबाट मात्र नभई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि समेत यो आयोजना अति महत्वपूर्ण मानिएका परियोजनाहरु अलपत्र हुँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मौन छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?